नेपाल एक कानुनी राज्य हो । लोक कल्याणकारी राज्य पनि हो । कानुनी भाषामा नेपालको संविधान २०७२ विश्वकै उत्कृष्ट भएको घोषणा गरिएको छ, संविधान देशको मुल कानुन हो । जब देशको मुल काुनन नै १० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुन्छ तब समस्याहरू सिर्जना हुन्छन् ।
२०७२ साल असोज तीन गते घोषणा गरिएको काुन संविधान –एक पल्ट गहीन र गम्भीर भएर अध्ययन गर्ने हो भने थुपै्र गल्तीहरू भेटिन्छन् । कानुनविद सभासदले बनाएको संविधान अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक भए जस्तो लाग्दछ । प्रथम त सात प्रदेश भनिएको छ, अझै प्रदेशहरू कति हुने र प्रदेशहरूको सिमानाको बारेमा टुंगो लागेको छैन । सात प्रदेश तथा सिमाना विवादले संविधान २०७२ पहिलो गासमै ढुंगा भए जस्तो भएको छ ।
अझै दुईचार वर्ष विवादमै वित्ने जस्तो लक्षणहरू देखा पर्ने गरेका छन् । सत्ता हानाथाप, भत्ता हानाथाप र पदमा हानाथापका कारण तीन करोड नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य अन्धकारमय हुने निश्चित देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग तीन धारा १८ मा समानताको हक सम्बन्धी लेखिएको छ । सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन् भनिएको छ । यही घाटाको उपधारा तीनमा तर शब्द प्रयोग गरेर केही जाति, धर्म, क्षेत्र, लैगिक विभाजन गरेर नेपालका सबैजाजाति, समान होइनन् भनेर परिभाषित गरिएको । यसरी हेर्दा घारा १८ को उपधारा एकको कुनै महत्व छैन र यो उपधारा संविधानबाट हटाए पनि हुन्छ ।
कानुनी रूपमा छुवाछुट तथा भेदभाव मुलुकी ऐन २०२० सालले भेदभाव गर्न बन्देज लगाएको थियो । भेदभाव गर्नेलाई कानुनी कार्वाही गरिने २०२० सालको ऐनमै स्पष्ट लेखिएको थियो । सम्पूर्ण मानव जाति नै एक जाति हो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग तीन धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरूद्धको हक लेलिएको छ । कुनै पनि जातजातिलाई छुवाछूत तथा भेदभाव गरिने छैन । सबै जातजवाति, धर्म, वर्ग, लिंग कानुनको नजरमा बराबर हुन् । भेदभाव गर्नु हु“दैन । तर नेपाल सरकार जातजातिका आधारमा प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अयोग्यलाई पनि योग्यको प्रमाणपत्र वितरण गर्दै छ ।
धारा २४ पनि अस्पष्ट देखिन्छ । सबै जातजाति बराबर भन्दै केही जातजातिलाई जातकै आधारमा बराबर भन्दै केही जातजातिलाई जातकै आधारमा प्रमाण पत्र वितरण गर्नु ठिक कि बेठिक ? त्यसैगरी सूचनाको हक भाग–३ धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने छ भनेर लेखिएको छ । तर सरकारी तथा संस्था वा निजी संस्थाहरूमा सूचना माग्न गएको समयमा सम्बन्धीत कार्यालयका प्रमुख वा फा“टवालाले गोपनीयता भन्दै सूचना दिन चाहदैनन् ।
उदाहरणका लागि विगत १० वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरणको विजुलीको बिल तिर्न नआउनेहरूको नामावली किन सार्वजनिक गरिदैनन् ? अर्बाै रकम बक्यौता देखाउ“दै ऊर्जा मन्त्रालय हात बाधेर बस्न मिल्स ? किन ठूला वडा भनेर सुविधा दिएको हो सूचनाको हक जनताको सुरक्षित रहकाले चाडोभन्दा चाडो विद्युत महसुल नतिर्नेको नामावली सार्वजनिक गरिनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । नत्र जनताको सूचनाको हक हनन भएको ठहरिन्छ । सर्वसाधारण तथा शक्ति केन्द्रबाट पर रहेकाहरूले एक महिना बिल नतिर्दा लाइन काटिन्छ भने १० वर्ष बिल नतिर्नेलाई किन लाइन काटिदैन सार्वजनिक गरिनु जरूरी भएको छ ।
नेपालको संविधान भाग ३ धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक लेखिएको छ । उपधारा दुईमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेर उल्लेख गरिएको छ । मौलिक हक अन्तर्गगत आधारभूत –कक्षा–८ सम्म) शिक्षा राज्यको जिम्मा हो । निजी विद्यालयहरू आधारभूतसम्म खोल्न अनुमति दिने अनि फेरि कक्षा–८ सम्म पूर्ण र अनिवार्य निशुल्क लेखिनुमा कानुन बाझिएको छ । २०४८ साल, २०५५ साल र २०६९ साल वा २०७२ साल होस् एकै किसिम र प्रकारको शिक्षा व्यवस्था भएको घाम जस्तै छर्लङ देखिन्छ ।
धारा ३३ मा रोजगारीको हक उल्लेख छ । योग्यता, क्षमता र प्राविधिक ज्ञान र सीप अनुसार नागरिकले रोजगार पाउ“दै आएका छन् । यस अघिका संविधानहरूले पनि जात विशेषलाई रोजगारीमा बन्देज लगाएको थिएन् । यो धाराको कुनै औचित्य छैन । यो त कस्तो देखियो भने प्रत्येक नागरिकलाई विवाह गर्ने हक हुने छ भने जस्तै हो । उमेर पुगेकालाई विवाह गर्न र सन्तान जन्माउन विश्वका सबै कानुनले दिएकै छ। यो धारा ३३ पनि लेखिरहनु पर्ने आवश्यक थिएन । विवाह र सन्तान जन्माउनु प्राकृतिकको नियम हो ।
धारा–३४ मा श्रमको हक लेखिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई कुनै भेदभाव नगरी समान कामका लागि समान पारिश्रमिक, सुविधा सम्बन्धी हक लेखिएको । वास्तवमा हजारौं उदाहरण र व्यवहारिक पक्ष देखिएको समान कामको लागि समान पारिश्रमिक प्रदान गरिएको छैन । एकलौटी व्यवस्था तथा साझेदारी व्यवसायमा अनुसन्धान गर्ने हो भने पुरूष तथा महिला बीच्को पारिश्रमिकमा अन्तर देखिन्छ । काम एकै प्रकृतिको भएता पनि पारिश्रमिक फरक देखिन्छ । यो धारा केवल देखाउन मात्र लेखिएको जस्तो देखिन्छ । समान कामका लागि समान पारिश्रमिक प्रति सरोकारवालाहरूले मनैदेखि व्यवहारमा देखाउन सक्नु आवश्यक छ ।
उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने हक हुने छ भनेर लेखिएको छ । दलै पिच्छेका ट्रेड युनियन खोल्न सरकारले नै कानुन बनाइ दिएका छ । कुनै एउटा कार्यालयमा ३३ जना कर्मचारी छन् भने ३३ वटै टे«ड युनियन सो कार्यालयमा रहने भए । दलै पिच्छेका ट्रेड युनियन नेपालमा छन् । दलै पिच्छेका ट्रेड युनियन विश्वमा काही पनि छैनन् ।
धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक रहेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनेर लेखिएको । उपधारा तीनमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुचको हक हुने छ भनेर लेखिएको छ । वास्तवमा सिटामोल,को अभावमा मृत्यु भएका पनि नेपालमा छन् । प्रसुति लागेर उपचार नपाएर मृत्यु भएका पनि छन् ।
सरकारी अस्पतालमा डाक्टर भेटिदैनन् । दुर्गममा अहेव पनि छैन । पैसा हुनेले तथा राज्यबाट पहु“च हुनेले, शक्ति केन्द्रहरूका आफन्त, नातागोता गरिब, किसान, मजदुरले पेट काटेर तिरेको कर सिंगापुर, बैंकक, टोकियो, बासिंटन डिसीमा गएर अर्बाै स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्नेहरूको नाम तपाई हामी सबैलाई थाहा छ । नेपालमा रोग निको पार्न सम्भव रोगहरू पनि राज्यको ढुकुटीको रकम खर्च गरेर मोज मस्त ीगर्नेहरूलाई काुनने छुट किन दिने ? वास्तवमा घारा ३५ को कुनै औचित्य र महत्व छैन । यो धारा संविधानबाट हटाए पनि हुन्छ ।
त्यसैगरी धारा ४१ मा जेष्ठ नागरिकको हक उल्लेख गरिएको छ । जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक उल्लेख गरिएको छ । व्यवहारमा भने हजारौं जेष्ठ नागरिक राज्यको संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक बाहिर देखिएका छन् । उदाहरण हेर्ने हो भने हजारौं जेष्ठ नागरिक सडकमा भोक भोकै मर्न थालेका छन् । जनताको घर आ“गनमा रूदै शिक्षा माग्न बाध्य छन् । यो धारा पनि औचित्यहीन हुन पुगेको छ ।
औषधि र पोषण खानाको अभावमा जेष्ठ नागरिकले ज्यान गुमाएको राज्यलाई थाहा छ कि छैन ? हाम्रा कथित शीर्ष नेता सबैले भनेकै छन् संविधानमा कमी कमजोरीहरू भएका संशोधन गरिने छ । थुप्रैले कमीकमजोरी देखाइ सकेका छन् । हतार हतारमा संविधान जारी गरेर अहिले नेताहरू पस्ताइ रहेका छन् । त्यसैले असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने कि कालोदिन मनाउने नेताहरूबीच नै वादविवाद छ ।
Advertisement
