कालोसूचीमा राखिएका ऋणीहरूको नाम अविलम्व खारेज गर्न मञ्चको माग

विराटनगर । नागरिक संरक्षण एकता मञ्च नेपालले विभिन्न १० बुँदे मागसहित मेची–काली अभियानको सुरुवात गरेको छ । आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले विभिन्न माग राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको उल्लेख गर्दै अभियान सुरु गरेको जनाएको हो ।

मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ताराकुमार नेपालले माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । कोभिड–१९ महामारीदेखि अहिलेसम्मको ब्याज मिनाहा र ऋणको नवीकरण हुनुपर्ने, कालोसूचीमा राखिएका ऋणीहरूको नाम अविलम्व खारेजी गर्नुपर्ने, २ प्रतिशत कृषि कर्जा र अन्य कर्जा ७ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने मञ्चले माग गरेको छ ।

यसैगरी धितो लिलामी प्रक्रिया बन्द गरी ऋणीहरूलाई ऋण तिर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने, ऋणीहरूलाई दबावपूर्ण असुली आतंक बन्द गरी सरकार छ भन्ने अनुभूति दिनुपर्ने, बैङ्क, वित्तीय संस्था र स्थानीय तहको मिलिभगतमा रहेको लिलामी प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने मञ्चले माग गरेको छ ।

यस्तै, लिलाम गरिएका घर जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दबाबले आत्महत्या गरेका ऋणीहरूको परिवारलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऋण तिर्न नसक्नेहरूको ऋण मिनाहा गरी बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष नेपालले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले ब्याज मिनाहा हुनुपर्छ भनेका हौँ । कोभिडका कारण धेरै व्यवसाय बन्द भए । धेरैलाई समस्या भयो । धेरैले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आयो । अहिलेसम्मै पनि त्यसको असर देखिएको छ । हामीलाई सरकार छ भन्ने आभास हुनुपर्यो भन्ने हो ।’

उनले समाजमा केही गर्छौँ भन्नेहरूलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कालोसूचीमा राखेका कारण उनीहरूको मनोबलमा असर परेको र काम गर्ने वातावरण नभएको उल्लेख गरे । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले माग सम्बोधनमा चासो नदेखाए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिए । उनले भने, ‘हाम्रा माग जायज छन् । सरकारले बेवास्ता गरे जस्तोसुकै सङ्घर्ष गर्न तयार छौँ ।’