‘कोशी प्रदेशले बनाएका कानुनले निर्माण चरण पूरा गर्न पाएनन्’

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले बनाएका कानुनहरू निर्माण चरण पूरा नगरेको पाइएको छ । कोशी प्रदेशसभाले बनाएका ऐनको अध्ययन र समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो । २०८० साल मंसिरसम्म कोशी प्रदेशले बनाएका ६० वटा ऐन र २४ वटा नियमावलीको अध्ययन र समीक्षा गर्न प्रदेश सरकारले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कानुन संकायलाई जिम्मा दिएको थियो ।

प्रदेशले बनाएका ६० वटा ऐन र २४ वटा नियमावली अध्ययन र समीक्षाले मात्र पूर्णता नपाउने भएकाले प्रदेशले बनाएका निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि र कानुनको आवश्यकताको समेत अध्ययन एवं समीक्षा गरिएको अध्ययन तथा समीक्षा टोलीका संयोजक डा. रूद्र शर्माले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशले बनाएका ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिको सान्दर्भिकता र कानुनको अभाव, बनाएका कानुनको दोहोरपनको अवस्था, कानुनको वैधानिकता, कानुनको सामरिकता, कानुनको आवश्यकता, कुन कुन कानुन बनाउन बाँकी छ भन्ने विषयमा अध्ययन र समीक्षा गरिएको डा. शर्माले बताए ।

ऐन बनाउने क्रममा कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त प्रयोग भए, नभएको समेत अध्ययन गरिएको थियो । प्रायः सबै कानुन निर्माणको क्रममा पार गर्नुपर्ने चरण नै पूरा नगरी कानुन निर्माण भएको अध्ययनको क्रममा पाइएको हो । समितिले न्याय प्रशासन तथा सुशासनसम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी कानुन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन, अन्तरतह समन्वय र सहकार्यसम्बन्धी कानुन र वित्तीय संघीयतासम्बन्धी कानुन तत्काल बनाउन सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, कृषि, कृषि व्यवसाय र पशु व्यवसायसम्बन्धी कानुनहरू, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा शहरीकरणसम्बन्धी कानुनहरू, सडक, सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी कानुनहरू, लगानी तथा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुनहरू, प्रदेशमा उत्पादित उत्पादनहरूको संरक्षण तथा बजार प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुनहरू, प्रदेशको लगानी तथा उत्पादनलाई विश्व बजारमा संरक्षण तथा सुरक्षित गर्ने कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, प्रदेश शिक्षा सम्बन्धी कानुन, भूमी सम्बन्धी कानुन, निजामती तथा सरकारी सेवासम्बन्धी कानुन, सरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधासम्बन्धी कानुन, आर्थिक कार्यविधि, विनियोजन तथा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुनहरू, राजश्व प्रशासन तथा करसम्बन्धी कानुनहरू, लोक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले छ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर गरिएको यो अध्ययन र समीक्षाले प्रदेशलाई अघि बढाउन कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए । प्रदेशको पहिलो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा आफ्नो कार्यकक्षमा बत्ती पनि नभएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पर्याप्त जनशक्ति र अनुभवको अभावमा कमी कमजोरी भएको स्वीकारे ।

प्रदेशले ऐन, नियम बनाउँदा केही कमीकमजोरी भएको पनि उनले स्वीकारेका थिए । प्रदेश सरकारले केही काम गर्न खोज्यो भने प्रदेश समन्वय परिषदले रोक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले चाहे जसरी काम गर्नै नपाएको उल्लेख गरे । दण्ड र सजाय नभएका कानुनको विषयमा कानुन व्यवसायीलाई थाहा नहुने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । वित्तको बाँडफाँटसम्बन्धी ऐन संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश संरचना प्रतिको पूर्वाग्रहका कारण पनि नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको बताए ।