विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको वजेट प्रस्तुत गरेको छ । सोमवार नगरसभाको चौधौँ अधिवेशनमा उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि उक्त रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ५९ करोड, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ५ करोड, चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्चतर्फको दायित्व भुक्तानीतर्फ ३ करोड ३४ लाख ८३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै समपूरक कार्यक्रमतर्फ ६ करोड १० लाख, वडास्तरीय योजनातर्फ ४३ करोड ३ लाख १२ हजार, बहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सरी आएका योजनाहरूको भुक्तानीका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बस्ती विकास र तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमतर्फ ५ करोड ६० लाख, ढल तथा अन्य मर्मत सम्भारका लागि ४ करोड ५० लाख, मर्मत सम्भारतर्फका लागि १० करोड र भारी सवारी साधन खरिदका २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास क्षेत्र अन्तरगत शैक्षिक विकास कार्यक्रमतर्फ ७८ करोड ७८ लाख, स्वास्थ्य विकास कार्यक्रमतर्फ २० करोड ५७ हजार, महिला लक्षित कार्यक्रमतर्फ ९९ लाख ५७ हजार, संघसंस्थातर्फ २ करोड ७० लाख, लक्षित वर्ग कार्यक्रमतर्फ ६२ लाख ६८ हजार, बालबालिका लक्षित कार्यक्रमतर्फ ७० लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, युवा विकास कार्यक्रमतर्फ ९५ लाख ८४ हजार, खेलकुद विकास कार्यक्रमका लागि १ करोड ८ लाख, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमतर्फ ७० लाख ४६ हजार, जेष्ठ नागरिकतर्फ ९ लाख ९५ हजार, अपांगता क्षमता विकासतर्फ २८ लाख ८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि विकासतर्फ १ करोड ३ लाख, पशुपंक्षी तथा भेटनरी तर्फ १ करोड ५३ लाख, सहकारीतर्फ २४ लाख, उद्यमशील विकासतर्फ ५० लाख, उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि ८ लाख ५० हजार, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ १ करोड २० लाख, वन वातावरण तथा जैविक विविधतातर्फ ३५ लाख ५० हजार र सरसफाई कार्यक्रमतर्फ १ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, सुशासन तथा संस्थागत विकास क्षेत्र अन्तरगत राजश्व सुदृढीकरणतर्फ ३० लाख, नगर प्रहरी तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ४० लाख, शहरी विकासतर्फ ९० लाख, सूचना तथा सञ्चारका लागि ६० लाख, सूचना तथा प्रविधि तर्फ ८० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
सुशासन तथा सेवा प्रवाहका लागि १ करोड ८ लाख, कानुन तथा न्यायतर्फ ७२ लाख ५० हजार, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र तर्फ २ करोड ९५ लाख, भू–उपयोग आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रमतर्फ ८५ लाख ४९ हजार, विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि २ करोड ९ लाख र नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरले वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारबाट ३२ करोड ६६ लाख, प्रदेश सरकारबाट २ करोड ४९ लाख २९ हजार, मूल्य अभिबृद्धि करबाट १६ करोड ११ लाख ७६ हजार, अन्तःशुल्कबाट ५ करोड ८५ हजार आय हुने अनुमान गरेको छ ।
यस्तै, वन रोयल्टीबाट ५ लाख ८२ हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ५६ करोड ७९ लाख, सवारी साधन करबाट ३ करोड ८७ लाख, मनोरंजन तथा विज्ञापन करवापत १ करोड आय हुने महानगरको अनुमान छ ।
आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब १० करोड ८६ लाख तथा नगद मौज्दाज २५ करोड अनुमान गरिएको छ । यसैगरी संघीय सरकार सशर्त अनुदानबाट ८० करोड ७७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ७ करोड ५० लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड १० लाख, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानबाट ३ करोड ९० लाख ४३ हजार र प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान २ करोड आय हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ३६ करोड १७ लाख आय हुने अनुमान गरेको महानगरले जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ३७ करोड ५४ लाख अर्थात ७०.६६ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छ ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ३६ करोड १७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा २०८१ जेठ मसान्तसम्मा २ अर्ब १५ करोड ६० लाख अर्थात ६४.१३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।