न्यायिक समितिमा जग्गा, पैनी विवाद र घरेलु हिंसाका मुद्दा बढी

विराटनगर । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा जग्गा किचलो, कुलो पैनीको विवाद एवं घरेलु हिंसाका मुद्दा बढी आउने गरेको पाइएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कोशी प्रदेशका १२ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको ‘कानूनको व्यावहारिक शिक्षा’ कार्यक्रमको अध्ययनका क्रममा यस्तो पाइएको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा लागुऔषधको समस्या पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका युवायुवती लागुऔषधको कुलतमा फस्दै गएको सो कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा यी तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सर्वसाधारणमा न्यायमा पहुँच नभएकै कारण उनीहरूले विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहार, विभेद, उपेक्षा, शोषण लगायतको मारमा परेको विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयले झापा, मोरङ र सुनसरीका १२ वटा स्थानीय तहमा एक महिनासम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

मोरङका छ, झापाका पाँच र सुनसरीको एउटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत २३ जना विद्यार्थीहरूले छनौट भएका स्थानीय तहमा गएर एक महिनासम्म लक्षित समूहलाई कानूनको व्यावहारिक शिक्षाका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

न्यायिक समितिको समन्वयमा विद्यार्थीहरूले वडा, गाउँ र विद्यालयहरूमा सामाजिक न्याय र कानूनी न्यायका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेका थिए । विद्यार्थीहरूले एक महिनासम्म स्थानीयलाई कानूनी शिक्षा र कानूनी सहायता समेत प्रदान गरेका थिए ।

विद्यार्थीले कक्षा कोठामा पाएको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यहारमा उतार्न प्रयोगात्मक र अभ्यासमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति बिजुकुमार थपलियाले जानकारी दिए । यस्ता कार्यक्रमबाट विद्यार्थी मात्र नभइ स्थानीय तह र स्थानीयवासी समेत लाभान्वित हुने उपकुलपति थपलियाको भनाइ थियो ।

विश्वविद्यालयले यसअघि ‘कानूनको व्यावहारिक शिक्षा’ को दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । गत वर्ष इलाम, धनकुटा, भोजपुर, उदयपुर र सुनसरीको १६ वटा स्थानीय तहमा ३२ जना विद्यार्थीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए भने पहिलो वर्ष सुनसरी, भोजपुर, पाँचथरका १५ स्थानीय तहमा ३० जना विद्यार्थीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।