प्रदेश प्रमुखद्वारा कोशी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत (पूर्णपाठसहित)

विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेशसभामा सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासको क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

उनले पर्यटन र पूर्वाधारको विकासबाट पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको विकास गर्ने उल्लेख गरे । यस क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्ने नीति प्रदेश सरकारको रहेको प्रदेश प्रमुख खापुङले बताए । यस क्षेत्रमा कृषिमा आधारित उद्योगहरु स्थापना गर्ने नीति रहेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेशसभामा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले चालू खर्च घटाउने नीति लिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका बोझिला कार्यालयको व्ययभार घटाउने नीति लिएको उनले बताए ।

उनले आवश्यकअनुसार सरकारी कार्यालयहरु ‘मर्ज’ गर्ने नीतिसमेत लिइने र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरे ।

यस्तो छ, सोमबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कोशी प्रदेशसभामा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम-

माननीय सभामुख महोदय,

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू,

नेपालको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेशको समग्र विकासको महत्वपूर्ण आधार तयार गरी प्रदेश सभाको एक कार्यकाल सम्पन्न भई प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचनपश्चात गठन भएको गरीमामय कोशी प्रदेश सभाको यस बैठकलाई तेस्रो पटक सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेकोछ ।

मुलुकमा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटकपटक भएका जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षमा सहादत हुनु भएका आदरणीय अमर सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञजली अर्पण गर्दछु । घाइते, अपाङ्ग, पीडित एवं बेपत्ता योद्दाहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै वहाँहरूप्रति हार्दिक सम्मान ब्यक्त गर्दछु । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

‘शान्ति, समानता र सुशासन सहितको समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने’ लक्ष्यका साथ प्रदेशमा नीतिगत, कार्यगत र संरचनागत आधारहरू तयार भई प्रदेशबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूले निरन्तरता पाएको छ । संविधान कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको अभ्यास, अनुभव एवं उपलब्धि उत्साहजनक रहेकोले आगामी दिनहरूमा प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा तीब्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएर अझ प्रगाढ बनाउन आवश्यक कानूनहरू तर्जुमा गर्ने, प्रदेश समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाउने, प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाई कार्यगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन् । संघीय प्रणालीअनुरुप तीन तहको ढाँचामा आधारित सरकारको माध्यमबाट स्थायी शान्ति, समृद्धि, स्थिरता र सुशासन तथा दिगो विकासको प्रतिफल सबैलाई उपलब्ध गराउने दिशामा प्रदेशको प्रयत्न रहेको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूचिको कार्य विस्तृतीकरण बमोजिम कोशी प्रदेशका जनताको आकांक्षा तथा आवश्यकता, प्रदेशले लिएका आवधिक योजनाका लक्ष्यहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको राष्ट्रिय लक्ष्यहरू तथा राजनीतिक दलहरूले जनताको समक्ष प्रस्तुत गरेका घोषणा पत्र तथा अन्य गुरु योजनाहरूलाई प्रदेश सरकारले गन्तब्य निर्धारण तथा मार्गदर्शनका आधारको रुपमा लिएर समृद्ध कोशी प्रदेशको अबधारणा कार्यान्वयन गरिरहेको कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु।

माननीय सदस्यहरू,

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको मार्गचित्रका रुपमा यस अगाडि प्राप्त गरिएका उपलब्धि, कार्य सम्पादनमा आएका चुनौती तथा सरकारले तय गरेको योजनागत गन्तब्यहरू रहेका छन् । कोशी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा गरी ‘शान्ति, समानतार सुशासनसहितको समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने’ लक्ष्यका साथ कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा लगिनेछ । दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गरी उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्ने, तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, वजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाका समावेश भएको मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिदै प्रदेशका जनताको शान्ति, समृद्धि र विकासको चाहना सम्बोधन गर्न आवश्यक योजनागत प्रबन्ध गरिनेछ ।

योजना, वजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको आवश्यकता तथा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी बनाउन प्रदेशस्तरीय योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिनेछ । आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा उपलब्ध स्रोत साधन परिचालनको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता पुष्टि हुनेगरी योजनागत लागत, समय, उपलब्धि र गुणस्तरमा ध्यान दिई तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न र लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न योजनागत, नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थालाई अझ दरिलो बनाइनेछ।

संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी संघीयता कार्यान्वयन तथा सुदृढीकरण गर्न, प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न र नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धी सम्झौताहरूको अभिलेख व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट तयार गर्नुपर्ने कानूनहरू पहिचान गरी सम्बद्ध निकायहरूसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा निर्माण तथा सामयिक परिमार्जन गरिनेछ । प्रदेशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुव्यवस्था एवं प्रशासनिक गतिविधिहरूको अध्यावधिक जानकारी दिन ‘कोशी प्रदेश दर्पण (जर्नल)’ प्रकाशन गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय र सोको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सक्षम, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी, सामयिक एवं पूर्वाधारयुक्त बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको क्षमता विकाससम्बन्धी सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन र सीप विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी प्रदेशको मानव संशाधन विकास गरिनेछ । लक्षित वर्ग, समुदाय तथा युवालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न लागत सहभागितामा आधारित सरकारी सेवा तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रवन्ध गरिनेछ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०७९ को कार्यान्वयनवाट वृत्ति विकासमा बाधा परेका कर्मचारीहरूको समस्याको समाधानका लागि अध्ययन गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा विधेयक पेश गरिनेछ । प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त भएपछि निजहरूले पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि निवृत्तभरण कोष र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि उपदान तथा निवृत्तभरण कोषको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश निजामती कर्मचारीको मनोवल उच्च राख्न कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सोको नियमावली यथाशीघ्र तर्जुमा गरिनेछ ।

प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन संरचना र दरबन्दी समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनेछ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भई आएका स्थानीय तहको कार्यालय तथा पद दर्ता गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ । प्रदेश स्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ । सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्भेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन प्रणालीलाई तथ्य र नतिजामा आधारित बनाइनेछ । नागरिकको प्रदेश सरकारप्रतिको भरोसा बढाउँदै भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने गरी कार्य गरिनेछ ।

प्रदेश समन्वय परिषद् तथा प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद्को बैठकलाई निरन्तरता दिइ निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यहरूको समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गरिनेछ ।

प्रदेशको आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र दिगो विकास हुने खालका सम्भाव्य परियोजनाहरू पहिचान गरी प्रत्येक जिल्लाको लागि कम्तीमा एक–एकवटा रुपान्तरणकारी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ । विदेशमा नेपाली चिया प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गरिनेछ । धनकुटाको भेडेटारमा स्काई वाकको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विराटनगरको २५ तले व्यावसायिक भवन परियोजना र सुनसरीको बर्जुताल पर्यटन पूर्वाधार परियोजना लगायतका प्रदेश लगानी प्राधिकरणले अगाडि बढाएका परियोजनाहरूको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । यसमा प्रदेश लगानी प्राधिकरणको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण लगायतका आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योग, ध्यान र स्वजागरणका मौलिक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई मूलप्रभाहीकरण गरी स्वस्थ र नैतिकवान समाज निर्माण गर्न प्रदेश र स्थानीयस्तरमा योग र ध्यानको स्वजागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेशस्तरीय आयोजनाको पहिचान, विश्लेषण, छनौट र प्राथमिकीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रदेश आयोजना बैंक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै प्रदेशस्तरीय आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन समयानुकूल संरचनागत सुधार गर्दै यसको काम कारवाहीलाई भरपर्दो, छिटो, छरितो र विश्वसनीय बनाउन आधुनिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । साथै आयोगको रणनीतिक योजना क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधिहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी अधिकतम जनसहभागिता जुटाई कानून निर्माणको कार्य गरिनेछ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचकहरू तयार गरी सोको आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै संसदीय निगरानी प्रक्रियालाई सक्षम बनाउन प्रदेश सभाका विषयगत समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा जनशक्ति सहितको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश कर तथा गैर करसम्बन्धी विद्यमान कानून प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक तर्जुमा गरिनेछ । प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयमा कर सङ्कलन गर्न संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था मिलाइनेछ । करदाताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने कर एकद्वार प्रणालीबाट सहज रूपमा तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ । प्रदेश सरकारले निर्माण तथा लगानी गरेका व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग हुने भौतिक पूर्वाधार, पर्यटकीय स्थल एवं पर्यटकीय क्रियाकलापबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने नीति लिइनेछ ।

सार्वजनिक खर्चको उपयोगलाई मितव्ययी एवं विश्वसनीय बनाउन, वित्तीय उत्तरदायित्व एवं आर्थिक अनुशासन प्रवर्धन गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र नियमन गरिनेछ । प्रदेशको भ्रमण खर्च नियमावली तर्जुमा, प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ एवं सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययित सम्बन्धी निर्देशिकालाई आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरिनेछ । इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मापदण्ड अनुसार पाउने इन्धन बापतको रकम नै मासिक रूपमा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कानून तर्जुमा गरिनेछ ।

तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने गरी प्रदेश तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ । राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत प्रणालीमा प्रादेशिक तथ्याङ्क समेत समावेश गर्न संघीय निकायसँग समन्वय गरिनेछ । बचतलाई प्रवर्धन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न, वित्तीय सचेतना अभिवृद्धि गर्न र समयमै कर तिर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको समन्वय र सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेशका अन्य सरकारी कोषको परिचालनको अवस्था बारे अध्ययन तथा विश्लेषण गरी संवैधानिक व्यवस्था र विनियोजन ऐनअनुसार सबै सरकारी कोष परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ र अनावश्यक सरकारी कोष खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रदेश तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिलाई सक्रिय बनाई नियमित रूपमा समीक्षा गरिनेछ । प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०८० को कार्यान्वयन गर्दै अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाइनेछ ।

आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र आवश्यक निर्देशिका तर्जुमा गरिनेछ । बेरुजू नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्न तथा हाल कायम भएका बेरुजूहरू फर्स्यौटको कार्यलाई तीव्रता दिन बेरुजू न्यूनीकरण तथा फर्स्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक अनुशासन प्रवर्धन गरिनेछ ।

प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाले लिएको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्न योगदान पुर्याउने गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ । प्रदेशको स्रोत, साधनको अवस्था विश्लेषण गरी बहुवर्षीय आयोजना छनौट र कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ । पुँजीगत खर्च बढाउन विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि आयोजनाको पहिचान, विश्लेषण, छनौट र प्राथमिकीकरणलाई व्यवस्थित बनाई आयोजना बैंकलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

अतिविपन्न, गरिबीको रेखामुनि रहेका र बेरोजगार युवालाई उत्पादनमूलक कार्य गरी आयआर्जन गर्न आवश्यक सीप र प्रविधि उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गरिनेछ । प्रदेशको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रदेशका सरकारी निकायले प्रयोग गरिरहेका घर, जग्गाको स्वामित्व तथा भोगाधिकार प्रदेशमा रहने गरी संघबाट हस्तान्तरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको अद्यावधिक संस्करण पुर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

वैदेशिक सहायतालाई प्रदेशको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ । साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायहरूको प्रवद्र्दन र विकासको लागि यसै आर्थिक वर्षमा विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको बजेट तथा कार्यक्रम र प्रगति विवरण प्रविष्ट गर्न विकास साझेदार (डीपी) पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकोले संघसँग सहकार्य र समन्वय गरी सुरक्षा निकाय तथा कारागारहरूको भौतिक संरचनाहरूको सुदृढीकरण, सामुदायिक प्रहरीको प्रबर्धन, सीमा सुरक्षामा नागरीक सहभागिताको अभिबृद्धि र प्रदेश प्रहरी समायोजन कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारबाट सक्रिय पहल लिई प्रदेशभर भरपर्दो, विश्वासिलो र सुदृढ शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

प्रदेशभित्र हुने अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागितामा मानव बेचबिखन, लागूऔषध सेवन तथा ओसारपोसार नियन्त्रण गरिनुका साथै यस्ता क्रियाकलापहरूमा नागरिक सचेतना निर्माण गर्दै समुदाय परिचालनका कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछ ।

विपद् उत्थानशील प्रदेश निर्माण गर्ने हाम्रो दीर्घकालीन सोच हो । विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्यका लागि दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह र विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा हाल निर्माणाधीन मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रहरूलाई सम्पन्न गर्ने र नयाँ बिस्तारको संभावना अध्ययन गर्दै एकीकृतरुपमा विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाइने तथा विपद् प्रतिकार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता सवलिकरणमा जोड दिइनेछ ।

विपद्मा परेका प्रदेशवासीहरूलाई छिटोछरितो तवरले राहत वितरण गरिनेछ । मनसुनजन्य विपद् तथा आगलागीबाट घर क्षति भएकालाई निजी आवास निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको सहकार्यका लागि समपूरक वजेट व्यवस्थापन गरिनेछ । विपद् जोखिम नक्साङ्कन र पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था गरी विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई अनुमान योग्य र विश्वसनीय बनाउन विपद् पोर्टल अद्यावद्यिक गरिनेछ ।

निजी क्षेत्रको सहभागितामा सार्वजनिक यातायातलाई डिजिटलाइजेसन गरी आधुनिक प्रविधि र नागरिकमैत्री यातायात सेवाको थालनी गरिनुका साथै अनलाइन प्रविधिमा आधारित राइड सेयरिङ्ग सेवालाई दर्ता, नवीकरण तथा नियमन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

यातायात व्यवस्था र सेवा कार्यालयहरूको आफ्नै जग्गा र भवनको व्यवस्था गरी नागरिकमैत्री एवं व्यवस्थित भवन तथा विद्युतीय सेवा प्रवाहको माध्यमबाट बिचौलियाविहीन, झन्झटरहित, छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ । कानूनी दायरामा नआई सञ्चालनमा रहेका वर्कसप र ड्राइभिङ्ग सेन्टरहरूलाई प्रभावकारी अनुगमन गरी नियमन गरिनेछ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाईमा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्न प्रदेशमै स्मार्टकार्ड छपाईको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीहरूलाई शीघ्र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ ।

कोशी प्रदेश, चलचित्र निर्माण तथा कलाकारका दृष्टिले अग्र स्थानमा रहेको छ । चलचित्रको विकासलाई संस्थागत रुपले अघि बढाउन चलचित्र निर्माण, सिनेमा हल सञ्चालन, प्रदर्शन अनुमति र नियमनसम्बन्धी आवश्यक कानून बनाइने छ । प्रदेशमा चलचित्र छायांकन स्टुडियो निर्माण तथा चलचित्र महोत्सवको लागि संघ, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ ।

प्रदेशस्तरीय सबै प्रकारका सञ्चार माध्यम तथा सञ्चार क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरिनेछ । प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरूको सूचना तथा विज्ञापनहरू प्रदेशमा दर्ता भएका सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउँदा प्राथमिकता प्रदान गर्न आवश्यक नीति बनाइनेछ । प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार महासंघ तथा संघसंस्था र श्रमजीवी पत्रकारहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरू जनताका दैनिक सरोकार राख्ने कार्यालयहरू हुन् । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क दोस्रो स्थानमा रहेको हुँदा प्रदेशभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरू र नापी कार्यालयहरूको सेवा, प्रवाह सुदृढ गरीनुका साथै सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको लगत अद्यावद्यिक गरिनेछ ।

नागरिकहरूलाई न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि गर्न संघ तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारी, सहयोग र समन्वयमा प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयहरूमा कानूनी शिक्षा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून तर्जुमासँग सम्बन्धित संस्थागत एवं जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ । न्यायमा सरोकारवालाहरूको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

पुराना तथा क्षतिग्रस्त सिंचाइ पूर्वाधारको रुपमा रहेको नहर र कुलो मर्मत सम्भार गरी नियमित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा टेवा पुर्याइनेछ । कन्काई र चन्दा मोहना सिंचाइ आयोजनाहरू लगायत अन्य सम्भावित सिँचाइ आयोजनाहरूको हेडवर्क्स र सम्बन्धित अन्य संरचनाहरू मर्मत सम्भार गरी सिँचित क्षेत्र विस्तार गरी बर्षैभरी दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । साथै कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, झापालाई सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थापन तथा कृषिसम्बन्धी प्रविधिहरूको अध्ययन तथा तालिमको लागि स्रोत विकास केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण तर्फका निर्माण कार्यहरूको गुणस्तर परीक्षणको लागि प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाको क्षमता अभिबृद्धि गर्दै सिँचाइ प्रणालीहरूको व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाहमा थप जिम्मेवार र क्रियाशील बनाइनेछ । स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भई कार्यान्वयनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न गरिँदै लगिनेछ । यस प्रदेशमा खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सम्भावित प्रदेश गौरवका योजनाहरूको पहिचान तथा छनौट गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

पहाडी सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा वर्षाको पानी पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माण गरी नजिक रहेको पानीको मुहानलाई संरक्षण गर्दै सोको पानी समेतलाई पुनर्भरण पोखरीमा प्रवाह गरी दिगो सिँचाइ सेवा पुर्याई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा टेवा पुर्याइनेछ । पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ सेवा नपुगेका सम्भाब्य टार र बेंशीहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्रविधि मार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । साथै पहाडी क्षेत्रमा पानीका मुहानहरू संरक्षण तथा उपयोग गरी नयाँ प्रविधिमा आधारित (पोखरी, थोपा तथा स्प्रिङ्ककलर आदि) सिँचाइ योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ ।

तराई र मधेशका सम्भावित क्षेत्रहरूमा सतह सिँचाइ र भूमिगत सिँचाइको संयोजनात्मक उपयोग गरी वर्षैभरी दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । सतह सिँचाइ सेवा उपलब्ध नभएका तराई र मधेश क्षेत्रमा क्लष्टरको रुपमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विकास र विस्तार गरिनेछ । साना किसान लक्षित सुख्खा राहत स्यालोट् यूबवेल सिंचाइ विशेष कार्यक्रम मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, झापा र इलाम जिल्लामा नमूना योजनाको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । सिँचाइ सुविधा नपुगेको खेतीयोग्य जमिनमा सिंचित क्षेत्र बिस्तार गर्न सतह र भूमिगत जलश्रोतको विकास र विस्तारका लागि विद्युतीकरणको कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्रदेशमा भूमिगत जलश्रोतको विकासको लागि अनुसन्धनात्मक तथा अन्वेषणात्मक कार्यहरू शुरु गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट भूमिगत जलश्रोतमा परेका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भूमिगत जलसतह निगरानी प्रणाली शुरु गरी भावर तथा भित्री मधेशका क्षेत्रहरूमा भूमिगत जलको पुनर्भरण सम्बन्धी कार्यहरू जस्तै– जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पानी पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माण, चेक ड्याम निर्माण आदि कार्यान्वयन गरिनेछ ।

नदी कटान, डुबान तथा आपतकालीन बाढीपहिरो जोखिम नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित प्रविधिको प्रयोग एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिनेछ । यस प्रदेशको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने प्रमुख नदीहरूको गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित रुपमा नदी नियन्त्रण गरी जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै बाढीबाट कटान भएका खेतीयोग्य जग्गाको उकास गरी उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गरिनेछ ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विकास साझेदार निकाय र स्थानीय उपभोक्ताको संयुक्त साझेदारीमा कोशी प्रदेशको मध्यपहाडी आठ जिल्ला (उदयपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाम) मा साना सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कृषक कुलोहरू सुधार गरी वर्षैभरी दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्धन गरी चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माणमा प्रोत्साहन गरिनेछ । लगानी साझेदारी गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै २० मेगावाटसम्मको लघु जलविद्युत र सौर्य विद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

तराई क्षेत्रमा ग्रीड इन्टरएक्टिभ सोलार लिफ्ट प्रोजेक्ट, क्यानल टप सोलार नमूना योजनाको रुपमा विकास गरी उत्पादन भएको विद्युत भूमिगत सिँचाइ सञ्चालनमा प्रयोग गरी बचत हुने विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरी प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरिनेछ ।

प्रदेशभित्रका सबै नागरीकहरूको घरमा आगामी २ वर्षभित्रमा विद्युत सुविधा पुर्याउन कार्ययोजना स्वीकृत गरी सम्बन्धित निकायको सहयोगमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेशभित्र रहेका लद्यु जलविद्युत योजनाहरूको मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका लद्यु जलविद्युत योजनाहरूको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी मिनिग्रीड बनाउने र राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाइनमा जोड्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण नभएको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको पूर्ण लगानी र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्धन एवं विस्तार गरिनेछ ।

धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय स्थलहरूको स्तरोन्नति तथा विद्युत र सौर्य विद्युत प्रयोग गरी सौन्दर्यीकरण गरिनेछ । सहकारी, निजी तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा रुफ–टप सोलार कार्यक्रम प्रवर्धन गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेशवासी जनता र प्रदेश सरकारको लगानी सुनिश्चित गरिनेछ ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, उपभोक्ता र निजी क्षेत्रसँगको सहलगानीमा स्वच्छ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सहयोग जुटाई प्रादेशिक खानेपानी विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारमा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जीर्ण तथा पुराना खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गरी क्रमशः सञ्चालनमा ल्याइनेछ । शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रशोधित खानेपानी आपूर्तिको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । विपन्न वर्गका परिवारलाई स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच वृद्धि गर्न विषेश प्राथमिकता तथा सहुलियत दिइनेछ ।

प्रत्येक नागरीकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न ‘एक घर एक धारा’ को अवधारणा अनुरुप खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्दै लगिनेछ । सानार प्राविधिक दृष्टिकोणले सरल प्रकृतिका आधारभूत स्तरका खानेपानी आयोजनाहरूको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहहरूमा सशर्त अनुदानसहित हस्तान्तरण गरिनेछ ।

आधारभूत खानेपानीको सेवास्तरलाई प्रशोधन प्रणाली सहितको मध्यमस्तरको सेवामा क्रमशः स्तरोन्नति गरिनेछ । खानेपानी सेवा उपलव्ध नभएका स्थानहरूमा पम्प, लिफ्ट, डिपवोरिङ्ग तथा वर्षातको पानी संकलन मार्फत खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । पहाडी क्षेत्रमा सुख्दै गइरहेका पानीका मूल र स्रोत संरक्षण तथा पुनःस्थापना गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

खाद्यान्न उत्पादनका लागि अति आवश्यक गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र आपूर्तिको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै कोशी प्रदेशलाई नेपालकै धान बीउ श्रोत केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न धानको बीउ उत्पादन तथा आपूर्ति योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति, गुणस्तर नियमन कार्यलाई क्रमशः व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ ।

‘स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली’ अभियानमार्फत् माटो परिक्षण कार्यलाई तीब्रता दिन माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा माटो परीक्षण प्रयोगशालालाई सुदृढीकरण गर्नुका साथै घुम्ती माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन र डिजिटल स्वाइल म्यापिङ्गको कार्य सघन रुपमा अघि बढाइनेछ । प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।

खाद्य पोषणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रैथाने बालीहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन र खाद्यमा विविधिकरण गरी त्यस्ता बालीहरूको क्षेत्र विस्तारमा जोड दिइनेछ ।

प्रतिस्पर्धी अनुदानलाई निरुत्साहित गर्दै अनुशरणयोग्य प्रविधि हस्तान्तरणलाई बढावा दिइनेछ । व्यावसायिक पशुपालन तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण सम्बद्ध उन्नत प्रविधि प्रयोगका लागि सर्वसुलभ रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जासहित ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गरिनेछ ।

स्थानीय सम्भाब्यता, भौगोलिक अवस्था तथा बजार सम्भाव्यताका आधारमा व्यावसायिक रुपमा फलफूल, उच्चमूल्य बाली तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण प्रवर्धन आदि कार्यमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । स्थान विशेष सम्भाव्यताका आधारमा बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै बाली तथा पशुपंक्षी वीमालाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

विभिन्न वाली वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सम्बद्ध उन्नत प्रविधि प्रसारका लागि प्रदेश सरकारका निकायका अतिरिक्त प्रदेशमा उपलब्ध अनुसन्धान केन्द्र, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गरिनेछ । विभिन्न बालीहरूको समस्यामा आधारित अनुसन्धानमूलक परीक्षणहरू स्थलगत रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

पशुपन्छीहरूमा लाग्ने विभिन्न महामारीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी अन्तर–सरकार समन्वयमा कार्यान्वयन गरिनेछ । बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न विज्ञहरूबाट स्थलगत रुपमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहहरूबाट गुणस्तरीय कृषि तथा पशु सेवा प्रसारका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धिमा सहयोग गरिनेछ ।

उन्नत नश्लका पशुहरूको विकास गर्न पशु नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । उच्च उत्पादन क्षमता भएका पशु श्रोत केन्द्र तथा फार्महरूमा उन्नत नश्लका पशुहरूको उत्पादन अभिलेखीकरण प्रणालीलाई ब्यवस्थित गरिनेछ ।

पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्ने जुनोटिक रोगको जोखिम पहिचानका लागि जुनोटिक रोगहरूको सर्भिलेन्स कार्यक्रम सञ्चालन र एन्टीमाइक्रोबायल रेसिस्टेन्स तथा जुनोसिस सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बिषादी प्रयोग न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका साथै जैविक विषादी प्रयोग प्रवर्धन गरिनेछ ।

प्रदेशमा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्ट अप नीति तर्जुमा गरिनेछ । स्टार्टअप सम्बद्ध उद्यमीलाई आवश्यक तालिम र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिनेछ ।

रैथाने सीप, प्रविधि तथा कच्चा पदार्थमा आधारित अल्लो, खाडी, ढाका, बाँस, बेतबाँस आदि सम्वद्ध लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवर्धन र स्तरोन्नति गर्न उन्नत प्रविधि अबलम्बनमा सहयोग तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । साथै प्रदेशमा औद्योगिक वातावारण तयार गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि आवश्यक प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरिनेछ । वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन, आपूर्ति र वितरणको परिमाण र गुणस्तरसम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड तयारीको कार्य अघि बढाइनेछ । साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी व्यापार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । विज्ञहरूको सहयोगमा सहकारी क्षेत्रको नियमन, विकास तथा ब्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ साथै प्रदेश कार्य क्षेत्रका सहकारीहरूको वर्गी करणगरी सहकारी संघ संस्थालाई सम्भाव्य वित्तीय जोखिमबाट जोगाउन आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

‘सर्वब्यापी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, समृद्ध कोशी प्रदेश निर्माणमा टेवा’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन आवश्यक पर्ने कानुनहरुको तर्जुमा गरिनेछ । प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई उत्कृष्ट सेवा केन्द्रको रुपमा विकास गरी बिशेषज्ञ सेवाको सुनिश्चितता गर्दै प्रदेश मातहतका ५० शैयादेखिका अस्पतालमा गुणस्तरीय आइसियु तथा एनआइसियु सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी आङ्ग खस्ने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, प्रसब–फिस्टुला तथा निःसन्तान सम्बन्धी समस्यालाई प्रदेशका आधारभूत स्वास्थ्य इकाईहरूबाट समेत नियमित स्क्रिनिङ्ग तथा व्यबस्थापन गरिनेछ । साथै प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर तथा अन्य जिल्ला अस्पतालबाट निःसन्तान दम्पतिका लागि उपचार सेवा शुरु गरिनेछ ।

नसर्ने तथा मानसिक रोगको रोकथाम एवं स्वास्थ्य प्रबर्धनको लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा समेतलाई समावेसगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा विस्तार गरी आयुर्वेदीय जीवनशैली, आहार विहार, योग, ध्यान तथा व्यायाम प्रवर्धन गरिनेछ । साथै प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुरलाई थप सुदृढीकरण गरी सेवा प्रवाह गरिनेछ ।

प्रदेश मातहतका अस्पतालमा गरिने गर्भवती तथा सुत्केरीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणहरू निःशुल्क गर्नुका साथै भर्ना भएदेखि घरसम्म पुग्दा लाग्ने शुल्क सबै व्यवस्थापन गरिनेछ । शल्यक्रियाद्वारा हुने प्रसुति दर न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । साथै प्रदेश मातहतका अस्पतालबाट स्थायी बन्ध्याकरणसहित अन्य परिवार नियोजन सेवाको निरन्तर सुनिश्चितता गरिनेछ ।

वृद्धवृद्धा तथा असहायसँग स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला, मानवसेवा आश्रम आदिमा निरन्तर आश्रित नागरीकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउनुका साथै बिभिन्न स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कडा रोग लागेका विपन्न नागरिक उपचार सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेशभित्रका १० वर्षमुनिका लक्षित वर्गका बालबालिकाहरूलाई प्रदेश मातहतका विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

प्रदेश तहमा प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र सञ्चालन गरी जिपिएसजडित एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ्ङ्ग सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै पूर्व अस्पताल सेवासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रेषण भएका बिरामीहरूको अस्पताल भर्ना, उपचार आदि कार्यमा सहजीकरणका लागि मन्त्रालयमा सहायता कक्ष स्थापना गरी सोमार्फत् समन्वय तथा सहजीकरण गरिनेछ ।

बालबालिकाहरूको पोषण अवस्थाको पहिचान, विश्लेषण तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । पोषण स्थिति सुधार तथा नसर्ने रोगको रोकथाम एवं नियन्त्रणको लागि बहुक्षेत्रीय योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । बालबालिकाहरूमा देखिने अटिजम, देखाइ सम्बन्धी समस्या तथा दन्तरोग पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्न जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार सबै बालबालिकाले खोप पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरी पूर्णखोप सुनिश्चित प्रदेश कायम गरिनेछ ।

प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा स्टाफ नर्स शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायको समन्वयमा आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाइनेछ । बिमा लागू भएका प्रदेशका अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरी दुर्गम भेगका जिल्ला अस्पतालहरूमा विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । प्रदेशभित्रका लक्षित समूहका नागरिकसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन विशेषज्ञ सेवा सहितको घुम्ती शिविरको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट एचआइभी, क्यान्सर, थालसेमिया, हेमोफिलिया, सिक्कल सेल एनेमिया भएका व्यक्तिहरू, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, सिमान्तकृत, अति विपन्न तथा द्वन्द्व प्रभावित लगायत हिंसामा परेका नागरिकहरूको प्रयोगशाला परीक्षणमा ९० प्रतिशत छुटको व्यबस्थापन गरिनेछ । क्षयरोग, कुष्ठरोग, कालाजार तथा मलेरिया निवारणको कार्यमा तीव्रता दिई प्रयोगशाला परीक्षण केन्द्रहरूको बिस्तार तथा प्रादेशिक टिबिकल्चर सेवा विस्तार गरिनेछ । साथै प्रदेश मातहतका अस्पतालबाट प्रेषण भई आएका प्रयोगशालाका परीक्षणहरू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्रमा अन्य उपचार सेवासहित सघन उपचार सेवालाई सुचारु गरिनेछ ।

विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई बिशेष भत्ताको कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई शत प्रतिशत स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पुर्याउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट ५० प्रतिशत बिमा शुल्क थप गरी पूर्ण निःशुल्क गरिनेछ । स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्डको कार्यान्वयनमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । साथै आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुरयाउन संबन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ ।

प्रदेशका अस्पताल सुदृढीकरण तथा आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्था विस्तार गरिनेछ । आयुर्वेद लगायत अन्य निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै मेडिकल औजार उपकरणहरू आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । औजार उपकरणहरूको मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक पर्ने बायोमेडिकल औजार उपकरण मर्मत सम्भार इकाई स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

उद्योगधन्दा, कलकारखाना लगायत कार्यस्थलमा हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरी पेशागत स्वास्थ्य सुदृढीकरण गरिनेछ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रदेश स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । महामारी रोकथाम नियन्त्रण, आपतकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना तयार गरी सर्भिलेन्स प्रणालीलाई सुदृढ गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै एन्टी माइक्रोबायलरेजिस्टेन्सको निगरानी गर्न जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई थप सक्षम बनाइनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको एकीकृत नेटवर्क तयार गरी सबै अस्पतालमा बिद्युतीय स्वास्थ्य तथ्यांक तथा सूचना प्रणालीलाई एकीकृत र एकरुपता ल्याइनेछ । साथै सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायकले दिने सेवाको बारेमा सूचना प्रविधिद्वारा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश मातहतमा दर्ता भएका निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर मापनका लागि अनुगमन तथा नियमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

अस्पतालजन्य संक्रमण रोकथामका लागि अस्पतालबाट सिर्जित फोहोरमैलालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै प्रदेश मातहतका क्लिनिकल ट्रेनिङ साइटलाई सबलीकरण तथा क्षमता विकास गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

विद्यालय बाहिर रहेका, विशेष गरी वञ्चितीकरणमा परेका वालवालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ । शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त, रोजगारमूलक एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन प्रदेश शिक्षा नीति र १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र रणनीतिक योजना निर्माण गरिनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका कार्यक्रमहरू प्रदेश तहबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै प्रदेशका स्थानीय तहलाई शिक्षा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ ।

मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, सूचना प्रविधिको उपयोग र व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ । तराईका जिल्लाका प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम एक नमूना माध्यमिक विद्यालय एवं हिमाली र पहाडी जिल्लामा आवास सुविधा सहितका एक–एक नमूना माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्न र नमूना बालमैत्री आधारभूत विद्यालय विकास गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी विषयगत शिक्षक दरवन्दी कम भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयलाई एकै पटक धेरै विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्था गर्न र पालिकामै बसेर विद्यालयको अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गरिनेछ । निरन्तर शिक्षाको अवसरका लागि सामुदायिक पुस्तकालय र सिकाइ केन्द्रलाई सुदृढीकरण गरिनेछ ।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको दिवा खाजाका लागि रैथाने बालीको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नका लागि स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गरी खाजा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह मार्फत विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको क्षमता विकास गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ । शिक्षक तालिम प्रयोजनका लागि प्रदेशस्तरमा गणित र विज्ञान विषयको प्रविधियुक्त प्रयोगशालाको स्थापना गरिनेछ ।

कक्षा ८ को परीक्षा व्यबस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुका साथै कक्षा १० को एईई परीक्षा प्रदेश तहबाटै सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रदेशभित्रका विद्यालयहरूवाट विज्ञान सामग्री प्रदर्शनीमार्फत् प्रतिभा पहिचान गरी प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै प्रदेशमा विज्ञान पार्क तथा प्लानेटोरियम स्थापनाका लागि सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ ।

भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थी सङख्या र उत्कृष्टता समेतका आधारमा उच्च शिक्षा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ । आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक रुपमा पछाडि परेका समुदाय र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रममा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिकता र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अभिन्न अंग बनाँउदै शैक्षिक अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रमार्फत् सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन तथा उद्यमशीलताको विकास गर्न उद्योगहरूसँगको सहभागिता र सहकार्यमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम, मानव संशाधनको अवस्था र आवश्यकता अध्ययन तथा तालिम र पूर्वसिकाइका आधारमा सीप परीक्षण कार्य गरिनेछ ।

भाषा, संस्कृति र पुरातत्वसम्बन्धी नीति निर्माण गरी प्रदेश भित्रका भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, सम्बर्धन र प्रवर्धन गर्नुका साथै सो कार्यमा संलग्न व्यक्तित्वहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ । भाषा आयोगले सिफारिस गरेका भाषाहरूलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

प्रदेशभित्र रहेका सामुदायिक पुस्तकालयहरूको सुदृढीकरण, प्रदेश संग्रहालय अन्य संग्रहालयहरू, नाट्यशाला तथा थिएटरहरूको संरक्षण, सम्वद्र्दन र प्रवर्धन गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका पाथीभरा, हलेशी महादेव र वृहत बराह क्षेत्रलगायतका विभिन्न धार्मिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रको विकास, संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

शहिद तथा नेपालको राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूको नाममा स्थापित प्रतिष्ठान, फाउण्डेशनहरूका साथै अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको विकास कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

सामाजिक विकास संस्थाको साझेदारीमा प्रदेशमा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, संरक्षणविहीन व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एकल महिला, मधेशी, मुस्लिम लगायत पछाडि परेका समुदायको संरक्षण, पुनःस्थापना र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दलित अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । साथै संघीय सरकारको सहयोगमा प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र साझेदारीमा विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम, एकल महिला उद्यमशीलता विकास, लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि संरक्षण कोष स्थापना, दीर्घकालीन र अल्पकालिन पुनःस्थापना गृह सञ्चालन तथा बालविवाह अन्त्यका लागि किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम र ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

सामाजिक विकास संस्थाहरूको साझेदारीमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्वको अभियान सञ्चालन गरिनुका साथै सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको उद्धार तथा पुनःस्थापना गर्दै २०८२ सम्ममा सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणको अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र साझेदारीमा कर्मचारीका शिशुहरूका लागि प्रदेशस्तरीय दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ । साथै कोशी प्रदेशलाई बालमैत्री प्रदेश घोषणाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आत्मनिर्भर, स्वावलम्वी र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र साझेदार संस्थाको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको आन्तरिकीकरण गर्दै विस्तारित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । यस कार्यक्रमका लागि साझेदारी गर्न संघीय सरकारसँग समेत समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ ।

श्रम तथा रोजगारी सम्वद्ध विषयलाई प्रदेशस्तरमा आन्तरिकीकरण गरी सरोकारवालाहरू बीच सहकार्य र साझेदारीको संयन्त्र निर्माण गर्न, मानव पुँजी, प्रविधि र उद्यमशील संस्कारको विकास गर्दै रोजगारीको दायरा वृद्धि गर्न श्रम तथा रोजगार नीति ररणनीतिक योजना तर्जुमा गरी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित वनाउन सामाजिक तथा आर्थिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

श्रम वजारको आवश्यकता र माग वमोजिमको सीप तथा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रहरूबीच नीतिगत र कार्यगत समन्वय एवं श्रम तथा रोजगार सेवा सञ्चालनमा संघ र स्थानीय तहसँग अन्तर–तह समन्वय गरिनेछ । श्रम तथा रोजगारसँग सम्वन्धित मौजुदा वेब पोर्टलहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गरिनेछ ।

स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशस्तरका खेल पूर्वाधारको मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । प्रदेशमा एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला, राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने प्रादेशिक खेल पूर्वाधारको विकास तथा विद्यालय र क्याम्पसहरूका खेल पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरी खेलकुद गतिविधि सञ्चालनमा जोड दिइनेछ ।

प्रादेशिक खेलकुद नीतिको तर्जुमा गरी खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकहरूको क्षमता विकास गर्नुका साथै खेल संस्थाहरूसँगको समन्वयमा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमार्फत खेलकुद गतिविधिहरूको विस्तार गरिनेछ । प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा खेलिने सबै प्रकारका खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखी खेलाडी तथा प्रशिक्षकको विकास गर्दै लगिनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

हाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदअन्तर्गत रहेका खेलपूर्वाधारहरू प्रदेश सरकारमा ल्याउन पहल गरिनेछ । संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशमा एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाममा खुल्ला व्यायामशाला निर्माण गर्दै लगिने छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा योग, परम्परागत, साहसिक र पर्यटकीय खेलकुदका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी खेल पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग समेत साझेदारी गरिनेछ ।

युवासम्वन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा गरी युवा प्रतिभाहरूको पहिचान र क्षमता विकासमार्फत् युवालाई उद्यम, व्यवसाय, नवप्रवर्तन र सामाजिक विकासमा परिचालन गरिनेछ । विज्ञान प्रविधि, नवउद्यम र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा कार्यरत युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।

प्रदेश भित्रका युवा बैज्ञानिकहरूको प्रतिभालाई प्रोत्साहनका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा प्रदेश आविष्कार तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरी वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कारका कार्यलाई सहयोग गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

‘प्रकृति र संस्कृति, पर्यटनमार्फत समुन्नति’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदा एवं मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण गर्दै प्रकृतिमा आधारित ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन, घरबास पर्यटन, जल पर्यटन, साहसिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन तथा पदयात्रा पर्यटन लगायतको प्रवर्धन मार्फत् कोशी प्रदेशलाई गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गरिनेछ । निजी क्षेत्र तथा स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा आतिथ्य र सेवाको क्षेत्रमा पर्यटन सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन् ।

राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुन्द र किराँत धर्मगुरु आत्मनन्द लिङ्गदेनको जन्म तथा तपस्यास्थल, बालागुरु षडानन्द र नारी जागरणका प्रणेता योगमायाको स्थल, पाथीभरा, बराहक्षेत्र, हलेसी, तुवाचुङ जायजुङ, हिलिहाङ्ग, खुवालुङ्ग, सन्दकपुर, उदयपुरगढी, विराटदरबार, बर्जु, किचकबध, पत्ताले, देम्बाडाँडा, मुन्धुम पदमार्ग, जोरपोखरी लगायतका ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक स्थानहरूको विकास र प्रवधन गरी आन्तरिक, बाह्य तथा सीमापार पर्यटनको प्रवर्धन गरिनेछ ।

लागत तथा लाभ साझेदारीको नीतिगत प्रबन्ध गरी स्थानीय तह तथा वन उपभोक्ता समूहसँग पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको दिगो सञ्चालनमा सहकार्य गरिनेछ । स्थानीय तह तथा संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै वनक्षेत्रबाट अधिकाधिक लाभ प्राप्त गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरी वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रममार्फत् न्यून वनक्षेत्र भएका स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा निजी तथा सार्वजनिक वन, कृषि वन, शहरी वनको प्रवर्धन तथा सडक किनार र नदीउकास जग्गामा बृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । विकास प्रक्रियासँगै विनास हँुदै गएका वर, पीपल, समी जस्ता छहारीदार रुख, चौतारी एवं पोखरीहरू पुनरुत्थान गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

जडिबुटी विशेष क्षेत्रहरूमा स्थानीय किसानहरूको आम्दानी तथा राजश्वमा बढोत्तरी गराउन गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्यमहरूको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रविधि विकासमार्फत् मूल्य अभिबृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहहरूसँगको सहकार्यमा वन डढेलो, वन अतिक्रमण तथा वन अपराध नियन्त्रण लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन् ।
सहभागितात्मक वन व्यवस्थापन मार्फत् जलथल, माइभ्याली र तिनजुरे मिल्के जलजले लगायत जैविक विविधता प्रचुरताका क्षेत्रहरूको भूपरिधिस्तरीय संरक्षण क्रियाकलापहरू सुरुवात गरिनेछन् । मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका कार्यक्रम, जैविक मार्गहरू तथा वन्यजन्तु वासस्थान व्यवस्थापन गर्दै वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको बीमा, राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई थप सरलीकृत गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

भू तथा जलाधार व्यवस्थापनका सफल कार्यक्रमहरूको निरन्तरता दिँदै उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध कायम हुनेगरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण तथा अनुकुलन गर्न चुरे क्षेत्रमा जलाधार संरक्षण, भूमिगत जल पुनर्भरण र प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत व्यवस्थापन मार्फत जलवायु उत्थानशील विकासका कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन गरिनेछ ।

स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गराउन निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा प्लास्टिक लगायतका प्रदूषक वस्तुहरूको प्रयोग न्यूनीकरण, हरियाली प्रवर्धन र वातावरण संरक्षणका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।

विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र लगायतका निकायहरूसँगको सहकार्यमा वन तथा वातावरण क्षेत्रगत अनुसन्धान एवं क्षमता अभिबृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ । वातावरणीय अध्ययन तथा अनुगमन प्रणालीलाई थप सरलीकृत एवं प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

श्रोत सुनिश्चितता भई कार्यान्यवनमा रहेका वहुवर्षीय सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुल आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० को कार्यान्वयन गरिनेछ ।

‘प्रादेशिक सडक सञ्चाल गुरुयोजना’ कार्यान्वयनमा ल्याई गुरुयोजनामा निर्दिष्ट प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्ग एवं प्रदेशभित्रका पालिका केन्द्र, पर्यटकीय गन्तव्यस्थल, औद्योगिक क्षेत्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी विस्तार र स्तरोन्नती गरिनेछ ।

सरकारबाट निर्मित सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार कार्यका लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरी कोष सञ्चालन गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि एक प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ । सडक सुरक्षा प्रवर्धन गर्न महत्वपूर्ण प्रादेशिक सडकहरूमा सडक सुरक्षा प्रविधि तथा उपकरणहरूको बन्दोबस्ती गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी (सम्भव भएसम्म कोशी प्रदेशमा उत्पादित) निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश सरकारबाट निर्माणाधीन अधुरा भवनहरूको प्राथमिकताको आधारमा निर्माण सम्पन्न गरी प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूका प्रशासनिक भवन निर्माण तथा मातहतका सरकारी कार्यालयहरूको भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिई क्रमशः सम्पन्न गरिनेछ । यसरी निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरू स्थानीय, प्रादेशिक मौलिकता झल्कने गरी लैंगिकमैत्री, अपांगमैत्री र बालमैत्री बनाउन विशेष जोड दिइनेछ ।

स्थानीय तहको फोहर व्यवस्थापनका लागि दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहको सहकार्यमा रणनीतिक साझेदारी गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गरिनेछ । फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीतिक साझेदारी कार्यविधि, २०८० को कार्यान्वयन गरिनेछ ।

एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्रदेशभित्रका उदीयमान शहरहरू तथा स्थानीय तहको केन्द्रमा पर्यटन, कृषि, साना उद्योगमा आधारित आर्थिक अवसर सृजना हुनेगरी व्यवस्थित मौलिक पहिचान सहितको व्यवस्थित सहरीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

प्रदेशका विशेष प्राथमिकतामा परेका घिनाहघाट–विराटचोक सडक आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । कोशी रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू,

अन्त्यमा, नेपालको संविधानले आत्मसात गरेका मान्यता र परिकल्पनाहरू, योजना विकास प्रक्रियामा तय गरिएका राष्ट्रिय र प्रादेशिक लक्ष्यहरू, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिवद्धताहरू, प्रदेशमा आम जनसमुदायबाट प्रकट भएका भावनाहरू एवं राजनीतिक दलहरूले उठाएका शान्ति, सुव्यवस्था र विकासका विषयवस्तुहरूका अन्तरनिहित चाहनालाई यो नीतिले समेटेको छ । आगामी वजेटबाट यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्था हुनेछ । यो नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति, समानता र सुशासन सहितको समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने खाका सहितको नीतिगत दस्तावेजको रुपमा रहेकोले यसको कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु । यस नीति कार्यक्रमको निर्माणमा सुझाव दिनुहुने तथा प्रदेशको विकास प्रयासमा सहयोग पुर्याउनु हुने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्था र विकास साझेदार निकाय एवं नीति तर्जुमा कार्यमा संलग्न हुने सवैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।