टे«ड युनियन आन्दोलनको पृष्ठभूमि र उपलव्धीहरु :
– स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले विगत लामो समय देखी स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थायित्व, बृत्ति विकास र पेशागत समानताको लागि विभिन्न सेवा सुविधाको माग राखेर पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । त्यसैले यही माघ २७ गते देखि चरणबद्ध रुपमा संचालन भएको कार्यालयबाट सेवा ठप्प बनाउने आन्दोलन भने पहिलो होईन ।
Advertisement
स्थानीय निकायमा संस्थागत रुपमा सर्व प्रथम नेपालभरका ५८ वटै नगरपालिका कर्मचारीहरु सम्मिलित ऐतिहासिक आन्दोलन नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनको उद्घोषमा २०६३ भदौ ५ देखि १२ गतेसम्म देशव्यापी आन्दोलन गरिएको थियो । यही आन्दोलनको क्रममा नेपाल सरकारसंग भएको सम्झौता अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ (तेश्रो संशोधन) जारी भई २०५९ साल असार मसान्त सम्म स्वीकृत दरवन्दीमा नियुक्त अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विशेष प्रतियोगिता, कर्मचारी विमा लगायतका सेवा सुविधा व्यवस्थापन भयो । जसले गर्दा हजारौ अस्थायी, करार सेवाका कर्मचारीहरु स्थायी हुने अवसर प्राप्त भयो ।
त्यसै गरी स्थानीय निकायमा क्रियासिल पेशागत संस्थाहरु नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (स्थानीय निकाय), स्थानीय कर्मचारी युनियन र गाउँ विकास समिति कर्मचारी संघको संयुक्त पहल र सहभागितामा २०६६ साल श्रावण देखि थालनी भएको आन्दोलन पटक–पटक सम्झौता गरी माग सम्बोधन नभएपछि सोही वर्षको पौष महिनामा सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरी स्थानीय निकायका पुरै कामकाज ठप्प गरी २०६६ साल पौष १२ गते सम्झौता भई चौथो पटक नियमावली संशोधन भयो जसले स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विशेष बढुवा, स्तरबृद्धि, समावेसी प्रतियोगिता लगायतका सेवा व्यवस्थापन गरियो ।
यस नियमावली परिमार्जन पछि हजारौ कर्मचारीहरुको विशेष बढुवा एवम् स्तरबृद्धि भयो । त्यसै गरी चौथो संसोधनले समेटन नसकेको स्थानीय निकायका अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको स्थायीत्व र सेवा अवधि गणनालाई समेटदै २०६९ फाल्गुणमा पाचौं पटक नियमावली संशोधन भई २०६४ साल असोज मसान्त भित्रमा स्वीकृत दरवन्दीमा नियुक्ती भएका अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई स्थायित्व गर्ने एवम् सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था भयो तर संसोधित नियमावलीमा भएको अवसर कार्यान्वयनमा आउने चरणमा पाँचौ संसोधन नियमावलीको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई अदालतको आदेश अनुसार नियमावली कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन जसले गर्दा स्थानीय निकायमा कार्यारत हजारौं कर्मचारीहरु स्थायी हुने अवसरबाट अहिले सम्म बञ्चित हुनु परेको छ ।
२०७१ सालमा समेत स्थानीय निकायमा रहेका स्थायी हुन बाँकी रहेका कर्मचारीहरुलाई स्थायित्व लगायतका पाँचौं संसोधनले समेटन नसकेका मागहरुलाई सम्बोधन गराउन २०७१ साल श्रावण पहिलो हप्तामा आन्दोलनको घोषणा गरी चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको समयमा प्रारभ्मिक चरणमै नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच मिति २०७१ साल श्रावण १९ गतेका दिन ११ बुँदे सम्झौता भयो ।
सम्झौता भएको दुई बर्ष पछिमात्र आठौं संशोधन नियमावली जारी भयो । नियमावली जारी भए पछि नेपालभरका नगरपालिकाहरुमा बिशेष बढुवा भई समायोजन हुन बाँकी रहेका हजारौ कर्मचारीहरुको बिशेष बढुवा समायोजन, प्रसुति विदा थप,संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा स्थापना गरी नेपाल भरका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका उपलव्धी भएको छ ।
यसरी हेर्दा विगतमा भएको पटक पटकको आन्दोलन र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसंग गरिएको सम्झौता अनुसार नै नियमावली संसोधन गरी हजारौ कर्मचारीहरुले बिशेष प्रकृयाद्धारा स्थायीत्व, बिशेष बढुवा, स्तरबृद्धि, बढुवा समायोजन, थप विदा, कर्मचारी विमा, कर्मचारी अभिलेख लगायतका विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने एवम् संस्थागत विकास गर्ने अवसर प्राप्त भएकाले आन्दोलनमा गरेको सहमतिले सकारात्मक उपलव्धी प्राप्त भएको छ भन्ने उल्लेखित तत्थहरुबाट प्रमाणित हुन्छ ।
अर्को तिर लामो समय सम्म अस्थायी करार सेवामा कार्यरत रहेका २०५९ साल असार मसान्त पछि नियुक्ती भएका वा सो पछि स्वीकृत दरबन्दीमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई स्थायित्व एवम् सेवा अवधि गणना हुने गरी संसोधित पाँचौं संशोधन नियमावली सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्नु एवम् रिट लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहनुले अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरु स्थायी हुन नसक्नु एवम् विगतमा स्थायी भई सकेकका कर्मचारीहरुको अस्थायी, करार सेवाको सेवा अवधि गणना नगर्नुले स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले आन्दोलन र सहमतिबाट प्राप्त उपलव्धीलाई उपयोग गर्न नपाउनु दुखद कुरा हो । जसको कारणले कतिपय स्थानीय निकायका अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत रहनु हुने कर्मचारीहरुमा वितृष्णा पैदा हुनु स्वभाविक हो ।
पाँचौ संशोधन नियमावली कार्यान्वयनमा अव के हुने ?
– स्थानीय निकायमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुलाई स्थायित्व गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली (पाँचौं संसोधन), २०५६ जारी भएको तीन बर्ष हुन लाग्दा सम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहको रिट निवेदनको हाल सम्म निकास प्राप्त नभएको अवस्था छ जसको कारणले तीन बर्ष भित्र कतिपय कर्मचारीहरु अनिवार्य अवकास भई स्थायीत्व हुने अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको छ भने सेवा अवधि गणना नहुँदा कर्मचारीहरुले विशेष बढुवाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । नेपालमा स्थानीय तह पुर्नसंरचना संगै स्थानीय तह संचालनको लागि स्थानीय शासन विद्येयक मस्यौदाको रुपमा अगाडि सारेको छ जसमा स्थानीय शासन विद्येयक संसदबाट पारित गरी सोही अनुसार स्थानीय शासन नियमावली जारी हुँदा हाल स्थानीय निकाय संचालनको लागि जारी भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ स्वत खारेज हुने अवस्था सिर्जना हुँदा सम्मानित अदालतमा रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली (पाँचौं संसोधन), २०५६ को अवस्था के हुने त्यसैले अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको पेशागत हक सुरक्षाको लागि कसरी अगाडि बढने मुल प्रश्न तर्फ केन्द्रीकृत हुनु पर्ने देखिन्छ ।
२०७३ फाल्गुण ५ गते भएको सम्झौतालाई उपलव्धीको रुपमा हेर्दा :
– स्थानीय तह शासन विद्येयकको दफा ११० मा स्थानीय तह गठन हुँदा गाउँ विकास समितिको सचिव पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको सम्बन्धित वडाको वडा सचिवको जिम्मेवारी दिने गरी प्रस्ताव भएको छ जसले स्थानीय निकायको कर्मचारीलाई प्राथमिकता नदिएको अवस्था भएकोमा सम्झौताको बुँदा नं. २ मा नयाँ स्थानीय तहको संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी मध्येबाट वडा र कार्यालयका विभिन्न शाखामा समाहित गरी व्यवस्थापन गर्ने र नपुग जनशक्ति अन्य निकायबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्झौताले अव गठन हुने स्थानीय तह तथा मौजुदा स्थानीय तहमा समेत वडासचिव तथा शाखा प्रमुखहरु सम्बन्धित स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्राथामिकता दिई जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
स्थानीय तह सम्बन्धी प्रस्तावित विद्येयकको दफा ११३ मा स्थानीय निकायमा बहाल रहेका स्थायी बाहेकका अन्य कर्मचारीहरुलाई निजहरुको तत्कालको सेवाको प्रकृति, हैसियत वा सेवा अवधिमा कुनै प्रकारको हेरफेर नगरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि सम्बन्धित जिल्ला सभा वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले खटाउन सक्नेछ भन्ने गरिएको प्रस्तावित व्यवस्थाले हाल कार्यरत रहेका अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको सेवाको निरन्तरतालाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको ऐच्छिक निर्णयमा भर पर्ने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि भन्ने व्यवस्थाले कर्मचारीहरुको सेवाको निरन्तरतालाई अनिश्चित बनाएको अवस्थामा यही फाल्गुण ५ गते भएको बुँदा नं. ३ मा भएको स्थानीय निकायमा स्वीकृत दरवन्दीमा नियुक्ती भई अस्थायी, करार सेवामा कार्यरत(स्थानीय विकास कोष समेत) कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहको आवश्यकक्ता र करारका शर्त बमोजिम हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले निरन्तरता दिने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने भन्ने सम्झौताले स्थानीय निकायमा हाल कार्यरत अस्थायी, करार सेवाका कर्मचारीहरुको सेवाको सुरक्षा र सुनिश्चित्ततालाई थप बल पुगेको देखिन्छ ।
यो अवसरलाई अव हुने स्थानीय तह शासन ऐन तथा तत् सम्बन्धी नियमावलीमा समाबेश गर्नु आवश्यक छ ।
उक्त विद्येयकको दफा १०८ मा स्थानीय तहको संक्रमणकालिन संगठन संरचना निर्धारण गर्दा मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव प्रतिनिधि रहेको एक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा सम्झौताको बुँदा नं. ४ ले स्थानीय निकाय टे«ड युनियन संयुक्त समन्वय समितिबाट पाँच जनाको प्रतिनिधित्व सहित १२ सदस्य बहु सरोकारवाला मन्त्रालयको उपसचिव सदस्य रहने गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक कार्यदल समेत गठन गरी कर्मचारी समायोजन, प्रशासकिय प्रमुख तथा स्थानीय तह शासन मस्यौदामा भएको व्यवस्थाको विषयमा सुझाव समेत पेश गर्ने जिम्मेवारी सहितको कार्यदल गठन हुनु स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको पेशागत समानता र व्यवस्थापनको विषयमा आधिकारीक तवरले छलफल र निश्कर्षमा पुग्ने अधिकार सहितको अवसर प्राप्त भएको यो बुँदमा उल्लेखित सम्झौताले स्पष्ट पारेको देखिन्छ ।
त्यसै गरी उक्त मस्यौदा विद्येयकको दफा १०० मा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभाको आधिकारीक महासंघको संरचनागत व्यवस्थाको प्रस्तावित भएता पनि विद्येयकमा स्थानीय तहको कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार मस्यौदाको कुनै दफामा उल्लेख नभएको सन्दर्भमा सम्झौताको बुँदा नं. ५ कायम हुने ६ लेखिएको बुँदामा स्थानीय, प्रदेश र संघीयतहमा कर्मचारी समायोजन र सो सम्बन्धी कानून निर्माण एवम् संशोधनको मस्यौदा तयार गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफैले गठन गर्ने कार्यदलमा स्थानीय निकाय टे«ड युनियन समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व गराउने अन्य मन्त्रालयबाट हुने कार्यको हकमा यस मन्त्रालयले पहल गर्ने भन्ने सम्झौताले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन देखि लिएर कर्मचारी सम्बन्धी कानून निर्माणको मस्यौदा तयार गर्दा कर्मचारी टे«ड युनियनको प्रतिनित्वि रहने व्यहोरा उल्लेख गर्नु महत्वपूर्ण उपलव्धीको रुपमा देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
स्थानीय निकायहरु स्थानीय तहमा रुपान्तरण हुँदा निश्चयनै अहिलेको भन्दा धेरै प्रकारका नागरिकका सेवाहरु स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने गरी संविधानत अधिकार क्षेत्र विस्तार भएको छ । हाल कायम रहेको स्थानीय निकायको कर्मचारी जनशक्तिबाट मात्र स्थानीय तह संचालन गर्न सम्भब छैन । स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा नागरिकका दिनानु दिन आवश्यक पर्ने देखि लिएर स्थानीयतहको प्रशासनिक, सामाजिक आर्थिक, समावेसी सेवाहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व सहितको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा गठन गरी प्रदेश स्तरमा स्थानीय तहको दरवन्दी एकीकृत गरी सेवा प्रवेश, बृत्ति विकास, सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थीत गर्दा मात्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले दिगो र प्रभावकारी रुपमा सेवा सम्पादनका लागि जनमुखी सेवा स्थापित गर्न सकिन्छ जुन लोकतन्त्रका आधार र अन्तरवस्तु नै हो त्यसैले स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको दैद्य प्रशासनिक व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी स्थानीय सेवाकै प्रशासनिक नेतृत्व रहने गरी स्थानीय सेवा गठन गर्न बर्तमान समयको माग हो ।
यसको अर्थ स्थानीय सेवामा प्रवेशको लागि ढोका बन्द गर्नु पर्छ भन्ने होईन किनकी हरेक प्रदेश स्तरमा रहेको स्थानीय तहको दरबन्दीको १० प्रतिशत दरवन्दीलाई प्रदेश वा संघीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये बाट प्रतिस्पर्धात्मक विधिले प्रवेश गर्ने गरी र त्यसै गरी प्रदेश र संघीय सेवामा समेत स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये वाट प्रतिष्पर्धा गरी आउन सक्ने गरी १० प्रतिशत दरवन्दी कायम गरेमा विद्यमान रहेको स्थानीय, प्रदेश र संघीय सेवा विचको अन्तर सम्बन्ध, आपसी सम्मान र विस्वासलाई सुदृढ कायम गर्न सकिन्छ जसले गर्दा लोकान्त्रिक सरकारमा कर्मचारी प्रशासन संचालन र व्यवस्थापनमा सहजता आउने देखिन्छ ।
यसै गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थायी बाहेकका अन्य कर्मचारीहरुलाई अव बन्ने स्थानीय सेवाको कानून निर्माण गर्दाको समयमै एक पटकको लागि बिशेष प्रतियोगिता वा स्वेच्छीक सेवाबाट अलग हुन पाउने गरी चाहेको विधिमा छनौट गर्ने अवसर सिर्जना गर्नु पर्छ जसले गर्दा अस्थायी करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले स्थायी बन्ने वा सेवाबाट अलग हुने अवसर रोज्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनु पर्दैन । उल्लेखित ऐतिहासिक जिम्मेवारीहरु यही २०७३ साल फाल्गुन ५ गते भएको सम्झौतामा उल्लेखित कार्यदलले पुरा गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ जसले कार्यदलमा रही काम गर्ने सबै सदस्यहरुको नाम नेपालको प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको इतिहासमा सदैब कर्मचारी बीच अमिट छाप बन्न सकोस ।
स्थानीय निकायमा भएको पटक पटकको आन्दोलन र नेपाल सरकारसंग गरेको सम्झौता, नियमावली संसोधन भई प्राप्त अवसर, सेवा सुविधा व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई विश्लेषण गर्दा नेपाल सरकार र टे«ड युनियनहरु बीच भएको बार्ता र सहमतिको बुँदाहरु फलदायीनै देखिएता पनि पूर्ण उपलव्धी हासिल हुन सकेको छैन । आन्दोलन कर्मचारीले गर्ने र माग पनि कर्मचारीले नै पुरा गर्ने गरी सम्झौता भई कार्यान्वयन हुनु पर्ने परिपाटीको विकास भएको छ जहाँ माग पनि कर्मचारीले गर्ने सम्झौता गर्न पनि कर्मचारी संग हुने तिनै कर्मचारी कोही दिने कोही लिने प्रकृयामा रहेकै कारणले होला हाल सम्म किस्ताबन्दी रुपमा मात्र माग पुरा भई अपेक्षीत उपलव्धी हासिल हुन नसक्नु ।
यस पटकको आन्दोलनको दौरानमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन विच भएको सम्झौताको सन्दर्भमा इलेक्ट्रोनिक फेसकुक संजालबाट कर्मचारी साथीहरुले विभिन्न भनाई, दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु भएको छ जसले गर्दा टे«ड युनियन आन्दोलनको औचित्य र उपलव्धी माथि प्रश्न खडा हुन्छ तर हामी कर्मचारीहरुले के कुरामा ख्याल गर्न आवश्यक छ भने कतिपय उपलव्धीरु हामी कर्मचारीहरुले नै उपयोग गरी स्थायी, बृत्ति विकास अन्य सेवा सुरक्षाको उपयोग गरी रहेका छौं कतिपय साथीहरुको लागि विद्यमान विचाराधिन नियमावली कार्यान्वयनमा नआउँदा सुविधा प्राप्त हुन सकेको छैन तर आन्दोलनको उपलव्धी नभएको भन्ने विल्कुलै होइन तुलनात्मक अध्ययन गर्दा हामीले उठाएका मागहरु ५० प्रतिसत भन्दा बढी सम्बोधन भएको अवस्था छ । त्यसै गरी अव के हुने भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुनु राम्रो हुनेछ ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको पछिल्लो आन्दोलनले स्थानीय निकाय कर्मचारीहरु सम्बन्धी कानून तथा अन्य आवश्यक विधि निर्माण गर्दा स्थानीय निकाय कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको सहभागिता जरुरी हुन्छ त्यसै गरी स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाको आवश्यक्ता र महत्वको सन्दर्भमा केन्द्रीय प्रशासनिक नेतृत्वको आँखा खुलेको छ । मुलकमा जनसहभागितात्मक विकास, सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता, विकासका लागि सुशासन र पारिदर्शीताको लागि राष्ट्रियस्तरको कार्यविधि, निर्देशीका तयार गरी सरोकारवालाको पहिचान र महत्वको हवला दिने मन्त्रालयले स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा र स्थानीय सेवा निर्माण गर्द कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुलाई सरोकारवाला हुन र कर्मचारी परिचालनमा पनि सुशासन र सहभागिता चाहिन्छ भन्ने कुरालाई वेवास्ता गरेकै कारणले पछिल्लो आन्दोलन गर्न हामी बाध्य भएका हौं ।
यो आन्दोलन नेपालमा भएको पहिलो जन आन्दोलनको रुपमा मान्न सकिन्छ किन भने जुन आन्दोलनले नेपालमा नागरिकको मौलिक अधिकारहरुको सन्दर्भमा पञ्चायतको शासकहरुले अनुभूति गरे पछि मात्र बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो ठिक त्यसै गरी स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको पेशागत अधिकार र टे«ड युनियन अधिकारका विषयमा मन्त्रालयले अनुभूति सम्म गरेको जसको परिणामको सम्बद्ध पक्षहरुको सहभागितामा बृहत कार्यदलको गठन ।
गठित कार्यदलले शिघ्रता साथ कार्य प्रारम्भ भएको एक महिना भित्र आन्दोलनको सन्दर्भमा उठाइएको सम्झौतामा परिलक्षीत गरिएका शर्तहरुलाई आत्मसात् गरी स्थानीय सेवामा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको सम्मानजनक सहभागिता, स्थानीय तहमा दैद्य कर्मचारी प्रशासनको अन्त्य संगै स्थानीय तह शासन मस्यौदा बिद्येयकमा आवश्यक परिमार्जन सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश भई कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा आम स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले राखेका छन् ।
हाम्रो आन्दोलन स्थगित मात्र भएको अवस्था हो यदी कार्यदलको प्रतिवेदन मार्फत हाम्रा मागहरु सम्बोधन हुन सकेन वा कार्यदलले गठनको नाममा औपचारिकता मात्र कायम गरेमा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले एकै पटक पुर्णयता कामकाज एवम् सवै प्रकारका अत्यावश्यक सेवा ठप्प गरी नेपालमा भएको दोश्रो जनआन्दोलनको रुप कर्मचारी आन्दोलनले लिनु पर्दैन भन्ने विस्वास लिएको छ ।
हाम्रो आन्दोलन स्थगित मात्र भएको अवस्था हो यदी कार्यदलको प्रतिवेदन मार्फत हाम्रा मागहरु सम्बोधन हुन सकेन वा कार्यदलले गठनको नाममा औपचारिकता मात्र कायम गरेमा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले एकै पटक पुर्णयता कामकाज एवम् सवै प्रकारका अत्यावश्यक सेवा ठप्प गरी नेपालमा भएको दोश्रो जनआन्दोलनको रुप कर्मचारी आन्दोलनले लिनु पर्दैन भन्ने विस्वास लिएको छ ।
त्यसैले कार्यदलमा यथाशिघ्र स्थानीय निकायका ट्रेड युनियनहरुले प्रतिनिधि तोकी कार्यदललाई सम्बद्ध मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट प्रतिनिधि तोकी तत्तकालै कार्य प्रारम्भ भएको जानकारी प्रेश विज्ञप्ती आम कर्मचारीहरुले पाउने छन् भन्ने अपेक्षा सहित कार्यदललाई अग्रीम कार्य सफलताको शुभकामना छ । स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले संचालन गरेका पटक पटकको आन्दोलनमा सदभाव र समर्थन प्रस्तुत गर्नु हुने राजनैतिकदल, प्रशासन, संचारकर्मी, पेशागत टे«ड युनियन, आम सेवाग्राहीहरु, नागरिक समाज एवम् सहभागिता जनाउनु हुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
