न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा र जग्गासम्बन्धी उजुरी बढी

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वैशाख मसान्तसम्म २४३ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये १६२ वटा उजुरीहरू फर्छयौट भएका छन् भने ८१ वटा मुद्दामा फैसला हुन बाँकी छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०४७ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । न्यायिक समितिले ऐनको दफा ४७ (१) अन्तर्गत विवादको निरुपण गर्ने र ऐनको दफा ४७ (२) अन्तर्गत विवादको मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने अधिकार छ । सोही अनुसार उजुरीहरूमाथि सुनुवाइ हुँदै आएको छ ।

समितिमा विशेषगरी घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, जग्गासम्बन्धी विवाद, घरभाडा, सार्वजनिक बाटोसम्बन्धी विवाद, जेष्ठ नागरिक माथिको हिंसालगायत विषयमा उजुरीहरू पर्ने गरेको महानगरका कानुन शाखा प्रमुख शारदा थपलियाले जानकारी दिइन् ।

विशेषगरी न्यायिक समितिमा आएका मुद्धाहरू सकेसम्म मेलमिलापका माध्यमबाट मुद्दाहरू किनारा लगाउने गरेको थपलियाले बताइन् । समितिमा आएका मुद्दाहरू ५० प्रतिशतसम्म मेलमिलापका माध्यमबाटै समाधान हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘लगभग ५० प्रतिशत जति मुद्दामा हामी मेलमिलाप गराउँछौँ । गत वर्ष ८६ प्रतिशत मुद्दा फर्छयौट गरेका थियौँ । यसपटक ७० प्रतिशत बाँकी छन् । जुन मुद्दामा मेलमिलाप हुँदैन र टुंग्याउन पनि सकिँदैन, त्यस्तालाई न्यायलय पठाउने हो ।’

मेलमिलाप गरिएका कुनै–कुनै मुद्दामा भने पुनः पीडक पक्षलाई ७ दिनको म्याद राखेर पत्र पठाउने गरेको र त्यो अवधिमा पनि समाधान नभएमा कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको कानुन शाखा प्रमुख थपलियाको भनाइ छ ।

गत वर्ष दर्ता भएका २३७ वटामध्ये २०९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका र २८ वटा बाँकी मुद्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि सारिएको उनको भनाइ छ । मुद्दा दर्ता भएको ९० दिनभित्रमा फैसला भइसक्नुपर्ने भए पनि कतिपय मुद्दा फैसलामा विभिन्न कारणले ढिलाइ हुने गरेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘जतिसक्दो चाँडो मुद्दा टुंग्याउने कोसिस गर्छौं ।’