महासंघ कोशी प्रदेशको गुनासो, ‘आर्थिक कारोबार खुम्चियो’

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिले आगामी बजेटका सम्बन्धमा सुझाव पेश गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समितिलाई महासंघका तर्फबाट सुझाव बुझाइएको हो ।

महासंघ कोशी प्रदेश समितिका तर्फबाट कर तथा राजश्व समितिका सभापति देवकीनन्दन अग्रवालले ३० बुँदे सुझाव बुझाएका हुन् ।

उक्त सुझावमा कर, आय कर, मूल्य अभिबृद्धि कर, लेखा परीक्षण, अन्तःशुल्क लगायतका विषयमा विभिन्न बुँदा उल्लेख गरिएको छ । भूकम्प, कोरोना महामारी, आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध लगायतका कारण आर्थिक कारोबार खुम्चिएको अग्रवालले उल्लेख गरेका छन् ।

ती विविध कारणले अनौपचारिक कारोबार बढिरहेकोले राजश्व बृद्धि हुन कठिनाइ भएको उनले सुझावमा प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई करको लक्ष्य तोकेर पठाउँदा लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा करदातालाई अनावश्यक भार बढ्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

स्वदेशी उत्पादनहरूमा अन्तःशुल्क लगाइँदा आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भइरहेको, राजश्वसम्बन्धी विवाद निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था नमिलाइएको, घरेलु तथा साना व्यवसायीहरूको विकास हुनेगरी कर नीति नल्याइएको जस्ता गुनासो पनि सुझावमा प्रस्तुत गरिएको अग्रवालले बताए ।

ढुवानी सेवा वापतको भाडा भुक्तानीमा २ दशमलव ५ प्रतिशतले स्रोतमा करकट्टी गरिने प्रावधानले कार्गो तथा फ्रेट व्यवसायीहरूको हकमा व्यावहारिक नभएको र उद्योग व्यापारको लागत बढिरहेको भन्दै त्यस्तो प्रावधान खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०५३–५४ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू हुँदा अन्तःशुल्कसहित अन्य करहरू हटाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता सरकारले जनाए पनि त्यसविपरीत धेरै सामानहरूमा अन्तःशुल्क लगाउने काम नरोकिएको महासंघको भनाइ छ ।