काठमाडौं, २९ माघ । यातायात ब्यवस्था विभागले निर्देशिका नै संशोधन गरेर एकान्तकुनास्थित सुजकी ड्राइभिङ सेन्टरलाई ट्रायल केन्द्रका रुपमा भाडामा लिएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि खुलेका थप कार्यालयको प्रयोजनका लागि सुजुकीको सेन्टर भाडामा लिइएको हो ।
Advertisement
नियम नै बदेलर सुजुकी सेन्टरलाई भाडामा लिनुले यसमा आर्थिक चलखेलको आशंका बढाएको छ । र, यो प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साला प्रमाेद राणादेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलगायत मुछिएका छन् ।
सुजुकीलाई नै ट्रायल सेन्टर बनाउन ब्यवसायी अरुण चौधरीले भनसुन गरेका थिए । राजनीतिक दबाव आएपछि महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले विवादास्पद निर्णय लिएर सम्झौता गरेको विभागका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
जवकी विभागका गणेश अर्याल नेतृत्वको समितिले सुजुकीलाई सानो र ठूलो सवारीका लागि एकै स्थानमा ट्रायल सेन्टर रहने गरी भाडामा लिन नसक्ने भन्दै सिफारिस गरेको थियो । उसले सवारी चालक अनुमतिपत्रको निर्देशिका विपति हुने भन्दै सुजुकी भाडामा लिन अयोग्य ठहर गरेको थियो ।
तर, राजनीतिक दबावका कारण महानिर्देशक श्रेष्ठले निर्देशक चन्द्र फुँयालको नेतृत्वमा अर्को मूल्यांकन समिति बनाए । त्यसले निर्देशिका नै परिमार्जन गरेपछि सुजकी सन्टेरसँग भाडामा लिने सम्झौता गरिएको अनलाइन खवरमा समाचार छ ।
उसो त यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ र यातायात ब्यवस्था कार्यालय बाग्मति लाइसेन्सका प्रमुख तेजनारायण यादव लगायतको मिलेमतोमा ट्रायल सेन्टरको टेण्डर गर्दा सुजकीबाहेक अन्य प्रतिस्र्धामै आउन नसक्ने गरी मापदण्ड बनाइएको थियो । त्यसैअनुरुप सुजुकीको मात्रै टेण्डर पर्यो ।
विवादास्पद भएकै कारण विभागले सुजुकीसँग गरेको सम्झौता बाहिर ल्याएको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागले चाबहिलमा खुलेको लाइसेन्स कार्यालयका लागि वेलकम ड्राइभिङ सेन्टरसँग भाडाको सम्झौता गरेको छ । यो पनि विवादास्पद छ ।
वेलकमसँगको सम्झौतामा ट्रायलमा मोटरसाइलकल प्रयोग गरेबापत ट्रायल दिनेले ४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, यसमा अतिरिक्त १५० रुपैयाँ त्यतिकै तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ । त्यसलाई विभागले प्रवेश शुल्कको नाम दिएको छ ।
‘एउटा ट्रायलकर्तासँग ४५ रुपैयाँ असुल्नु जायज छ । तर, प्रवेश शुल्क भनेर लिइएको थप रकम नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो एकसय ५० रुपैयाँ थप लिने निर्णय गर्दा लाखौं रुपैयाँको चलखेल गरिएको छ ।’
