काठमाडौँ, २१ असोज । ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने लक्ष्यसाथ गठित नेपाल– बङ्गलादेश ऊर्जा संयन्त्रको बैठक आगामी कात्तिक २९ र ३० गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
Advertisement
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बैठकको मिति प्रस्ताव गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यही असोज १८ गते शुक्रबार पत्राचार गरेको छ । गत साउन २५ गते नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत् ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीमा उक्त संयन्त्र गठन हुने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सोही समझदारीपत्रका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा संयुक्त सञ्चालन समिति र सहसचिवको नेतृत्वमा संयुक्त कार्य समूह गठन गरिएको छ ।
सो समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा मन्त्रालयकै ऊर्जा महाशाखाका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र मन्त्रालयकै विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय शाखाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संयुक्त कार्य समूहमा मन्त्रालयका ऊर्जा महाशाखाका सहसचिवको सहअध्यक्षतामा परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयका कानून महाशाखाका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख, ऊर्जा मन्त्रालयका विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय शाखाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
बङ्गलादेशले सोही स्तरको संरचना तयार पारेको छ । नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव समितिको सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । बङ्गलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सचिव पनि सहअध्यक्ष नै रहने व्यवस्था छ । संयुक्त कार्य समूहको पनि त्यस्तै व्यवस्था छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र बङ्गलादेशबीचको ऊर्जा संयन्त्रको बैठकको मिति प्रस्ताव गरिएको र कूटनीतिक च्यानलमार्फत बंगलादेशलाई आग्रह गरिएको छ । गत भदौ २० देखि २४ गतेसम्म मन्त्री पुनले गर्नुभएको बङ्गलादेश भ्रमण र सो भ्रमणमा भएको सहमतिका विषयमा संयुक्त सञ्चालन समिति र संयुक्त कार्य समूहको बैठकमा छलफल हुनेछ ।
बङ्गलादेशले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्री पुनको भ्रमणको समयमा केही ठूला परियोजनामा सरकारीस्तरमा नै लगानीलाई बङ्गलादेशले प्रतिबद्धता जनाएको थियो । बङ्गलादेशले माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो जस्ता केही आयोजनामा लगानीका लागि आफूहरु तयार रहेको मन्त्री पुनको भ्रमणको क्रममा प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ५०० मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् खरीद गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युत् खरीदसम्बन्धी विषयमा बङ्गलादेश सरकार र भारतको विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभिभिएनबीच सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । बङ्गलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् खरीदसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशबीच हुन लागेको ऊर्जा संयन्त्रको बैठकमा लगानीका विविध क्षेत्रमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । बङ्गलादेशले पहिलो चरणमा सरकारीस्तरमा र दोस्रो चरणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ ।
मन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका विविध आयाम खोज्ने लक्ष्यसाथ गठित ऊर्जा संयन्त्रको बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताउनुभयो । यही असोज १२ र १३ गते नेपाल र चीनबीच ऊर्जा संयन्त्रको बैठक आयोजना गरिएको थियो । सो बैठकमा चीनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि दीर्घकालीन एवम् समन्वयात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न सहमति जनाएको छ ।
नेपाल, भारत, चीन र बङ्गलादेशबीच संयुक्त ऊर्जा संयन्त्र स्थापना भइसकेको छ । पछिल्लो पटक काठमाडौँमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनलले बिम्स्टेक ग्रिड निर्माण गर्ने सहमझदारी गरेको र सन् २०१४ मा सम्पन्न दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को १८औँ शिखर सम्मेलनले ‘सार्क ग्रिड फ्रेमवर्क’ बनाइसकेको सन्दर्भमा यस्ता द्विपक्षीय संयन्त्रले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
सरकारले आगामी तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार र दश वर्षमा आन्तरिक खपतका लागि दश हजार र बिक्रीका लागि थप पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट करीब नौ हजार मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा नेपाल र बङ्गलादेशबीचको ऊर्जा संयन्त्रको बैठक महत्वपूर्ण र फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ ।
