काठमाडौँ, ४ माघ। सरकारी वार्ता टोली र नेपाल नर्सिङ संघबीच ११ बुँदे सहमति भएपछि नर्सहरुको आन्दोलन आजबाट स्थगित भएको छ ।
Advertisement
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिहान ११ बजेदेखि करिब आठ घण्टा चलेको वार्तामा संघले अघि सारेका सबै माग पुरा गर्न मन्त्रालय सहमत भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको वार्तामा सहभागी नेपाल नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष जानकी केसीले जानकारी दिनुभयो ।
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट निकालिएका दुई जना नर्सलाई तीन महिनासम्मका लागि पुनःबहाली गर्ने, उनीहरुलाई साउनयता तलबको ७५ प्रतिशत रकम दिने र अर्की एक नर्सलाई करारमा नियुक्ति गर्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा विनोदमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नेपाल नर्सिङ संघका तर्फबाट कार्यवाहक अध्यक्ष गंगा थापासहित मन्त्रालयले बुधबार वार्ता समिति बनाएको थियो ।
सबै किसिमका विद्यालयमा नर्सिङ कर्मचारी राख्ने एवं उद्योगमा नर्स स्वास्थ्यकर्मी राख्ने गरी हाल तर्जुमा भइरहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा समाबेस गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सलाई स्वास्थ्य संस्थाको परिसर नजिकमा सुरक्षित आवास निर्माण, मर्मतसम्भार,भाडा गरी व्यवस्था गर्न सिफारिश गर्ने सहमति बनेको छ ।
यसैगरी दुर्गममा काम गर्ने नर्सको अध्ययन बिदासहितको प्रमाणपत्रदेखि नै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कोटा निर्धारण गर्न, भौगोलिक वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक बनाउन र वर्गीकरणका आधारमा ५० प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म हुनेगरी कर्मचारीलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिश गर्ने सहमति भएको जनाएको छ ।
नर्सहरुको सेवा सुविधा र वृत्तिविकास मापदण्डको कार्यसम्पादन मुल्यकांनमा भौगोलिक अंकको आधारलाई वस्तुगत र वृत्तिविकास अनुकुल हुनेगरी पुनरावलोकन गरेर संघीयताको सन्दर्भमा भइरहेका कानून तर्जुमा, संशोधनमा समावेश गर्न तुरुन्त सिफारिस गर्ने र यसका सम्बन्धमा नेपाल नर्सिङ संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३ दिन भित्र सुझाब पेश गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
संघले नर्सिङ सेवा महाशाखा पुर्नस्थापना, सरकारले तोके अनुसार नर्स बिरामीको अनुपात लागू हुनुपर्ने, निजी अस्पतालमा पनि सरकारी सरह न्यूनतम तलवभत्ता हुनुपर्ने, स्वंयसेविकाका नाममा भएको नर्सको श्रकशोषण बन्द गर्नुपर्ने, विद्यालय र उद्योगहरुमा गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा पु¥याउनु पर्ने, दुर्गममा काम गर्ने नर्सहरुलाई उचित पारिश्रमिक र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने र श्रम ऐन लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर विगत नौ नौ दिनदेखि चरणवद्ध आन्दोलन गरिराखेका थिए ।
