काठमाडौं, १४ कात्तिक । उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङबीच ८ चैत ०७२ मा नेपाललाई सहयोग पुग्ने गरी व्यापार र पारवहनसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता भए । तर, त्यसमा अझै ठोस प्रगति देखिँदैन ।
Advertisement
१० चैत ०७२ मा १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो, जसमा व्यापार र पारवहनमा केन्द्रित विषयहरु समेटिएका थिए ।
तेलदेखि रेलसम्म
संयुक्त वक्तव्यको आठ नम्बर बुँदामा चीनबाट नेपालतर्फ चाँडै व्यावसायिक इन्धन निर्यातसम्बन्धी सम्झौता गर्न सहमत भएको उल्लेख छ । उक्त बुँदामा चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्दा औपचारिक नीतिगत व्यवस्थाको सहजीकरणका विषय टुंग्याउन दुवै देशका सरकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
यसबाहेक चीनले नेपालमा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सघाउने तथा ग्यास र इन्धन अन्वेषण गर्न विज्ञ पठाउने उल्लेख थियो, संयुक्त वक्तव्यमा ।
१३ औं बुँदामा रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको विषय समेटिएको थियो ।
नेपालमा हाल नियमित सञ्चालन हुने रेलमार्ग छैन । इन्धनमा भारतीय आयल निगमको एकाधिकार कायम छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यी महत्वपूर्ण परियोजनामा चिनियाँ सहयोग प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरमै ती सम्झौता सम्पन्न भए पनि नेपाली पक्ष नै अगाडि बढ्न हिच्किचाइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
तेलमा के भयो ?
संविधान जारी भएपछि असोज ०७२ देखि झण्डै पाँच महिनासम्म भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । भारतीय एकाधिकारका कारण नाकाबन्दी हुँदा इन्धन अभाव चुलिएको रोषमा नेपालले चीनसँग व्यावसायिक इन्धन सम्झौता गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तहमा भएको उक्त सम्झौता प्रारम्भिक चरणको मात्र थियो । त्यसका लागि ‘प्रोटोकल’ बनाएर अगाडि बढ्ने कुरामा नेपाली पक्ष नै कमजोर देखिँदै आएको छ ।तेल आयातका लागि चाँडै कार्यान्वयनमा जाने सम्झौता थियो तर डेढ वर्षसम्म सिन्को पनि भाँचिएको छैन
सम्झौतामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि कर, मूल्य, यातायात, गुणस्तर, भन्सार तथा भन्सार विन्दुहरुमा पूरा गर्नुपर्ने औपचारिक नीतिगत काम टुंग्याउन दुवै देशका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने उल्लेख थियो ।
तेल आयातका लागि चाँडै कार्यान्वयनमा जाने सम्झौता थियो तर डेढ वर्षसम्म सिन्को पनि भाँचिएको छैन ।
‘चीनबाट व्यावसायिक रुपमा पेट्रोलियम आयात गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौताको कार्यप्रगति भएको छैन,’ आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेल भन्छन् ।
यसबीचमा चीनसँग कुल आयातको ३० प्रतिशत तेल ल्याउने चर्चा पनि नचलेको होइन । लामो दूरीका कारण चिनियाँ तेल महँगो हुने भनिए पनि त्यसका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्ने विषय सम्झौतामै उल्लेख थियो ।
यद्यपि, कार्यान्वयन पक्ष अन्योलमा देखिन्छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेसनल ट्रेडिङलाई नेपाल आयल निगमको जसरी नै चीनबाट तेल आयात गर्न दिने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भने चलेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘तर, नेसनल ट्रेडिङलाई नै आयात गर्न दिनेगरी ठोस निर्णय भएको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल भन्छन् ।
यसबीचमा पेट्रोलियम सम्झौता कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षले चासो नदिएको पनि होइन । सरकारी अधिकारीहरुकै भनाइलाई आधार मान्दा नेपाली पक्षकै अर्घेल्याइँ सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधक देखिन्छ ।
इन्धन सम्झौताअन्तर्गत् पेट्रोलियम उत्खनन् र भण्डारणबारे अध्ययन गर्न कैयौंचोटी चिनियाँ पक्ष नेपाल आइसकेको छ । उक्त प्रयोजनका लागि केही समयअघि मन्त्रीस्तरीय सात सदस्यीय चिनियाँ टोली नेपाल आएको थियो । पौडेलका अनुसार चिनियाँ पक्षले इन्धन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि निरन्तर ‘फलोअप’ गरिरहेको छ ।
चीनले नुवाकोटको बट्टार, तनहुँको दमौली र काभ्रेको पाँचखालमा पेट्रोलियम भण्डारणका लागि परीक्षण पनि नगरेको होइन । कार्यप्रगति भने त्यतिमै सीमित छ ।
अहिले नेपाल आयल निगममा जग्गा खरिद अनियमितताको चर्चामा छ । सोही विवादले छायामा पारेको छ, यति महत्वपूर्ण सम्झौतालाई । नेपालतर्फबाट कुनै कार्यप्रगति हुन नसक्दा सम्झौता कार्यान्वयन अगाडि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चिनियाँ रेल अझ टाढा
नेपाल र चीन छिमकी मुलुक भइकन पनि ‘कनेक्टिभिटी’ अपर्याप्त छ । द्विपक्षीय व्यापार प्रभावी बन्न नसक्नुको कारक पनि त्यही हो ।
दक्षिणी छिमेकी भारतसँग खटपट हुनासाथ असहज अवस्था पैदा हुने गर्छ ।
चीनसँग रेलमार्ग जोडिए नेपालका लागि भारतबाहेकको विश्वमा गाँसिने अवसर सिर्जना हुन सक्छ । र, मध्य एसियासम्म कनेक्टिभिटी विस्तारमा नयाँ आयाम थपिन्छ ।
रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा भएको सम्झौता एउटा प्रस्थानविन्दु थियो । तथापि, यसमा त्यसअघिदेखि नै चीनले चासो देखाउँदै आएको थियो । ओलीको चीन भ्रमण क्रममा ती परियोजनाका लागि आर्थिक/प्राविधिक सहयोगको औपचारिक प्रस्ताव नै राखिएको थियो ।
रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायका अनुसार, नेपालसम्म रेलमार्ग विस्तारका लागि औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । रेलमार्गको मोडालिटी, लगानीमा ऋण र अनुदानको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे छलफलसमेत भएको छैन ।
उपाध्यायका अनुसार नोभेम्बर पहिलो साता रेलमार्ग विस्तारको प्रयोजनका लागि चिनियाँ टोली नेपाल आउँदैछ । उनी भन्छन्, ‘विभाग अहिले त्यसैको तयारीमा लागेको छ ।’
रेल विस्तारका लागि मोडालिटी नै तयार नभइसकेको अवस्थामा यसमा तत्काल ठोस प्रगति हासिल हुनेमा शंका कायमै छ । उपाध्यायको भनाइमा चिनियाँ टोलीसँगको छलफलका आधारमा मोडालिटी तय हुने सम्भावना छ ।
रेल परियोजनाका लागि चीन सरकारले ‘सफ्ट लोन’ उपलब्ध गराउन सक्ने अनुमान मात्र छ, विभागको ।
काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भने भइसकेको छ । यस्तै, बुटवल–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन सकिएको छ । पोखरा–बुटवल र काठमाडौं–केरुङ खण्डमा केही काम अगाडि बढेको छैन ।
गत ३१ साउनमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्झौता गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र चिनियाँ प्रतिनिधिबीच त्यसबारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो ।
त्यसलगत्तै चीन भ्रमणमा गएका तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँगको भेटमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले रेलमार्ग निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
रेलमार्गको मोडालिटी, लगानीमा ऋण र अनुदानको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे छलफलसमेत भएको छैन
दुई मुलुकको सीमा रसुवागढीबाट करिब पाँच सय ७५ किमि टाढाको सिगात्सेसम्म चीनले रेलमार्ग विस्तार गरिसकेको छ । सन् २०२० भित्र नेपाली सीमानजिकको केरुङसम्म उक्त रेलमार्ग विस्तार गर्ने चिनियाँ योजना छ । दूरी र चिनियाँ विकास क्षमताका हिसाबले उक्त परियोजना ठूलो होइन । र, त्यसमा चिनियाँ चासो घटेको पाइँदैन । केरुङबाट काठमाडौं करीब डेढ सय किमि मात्र छ ।
सन् २०१२ मै चीनले रसुवागढीलाई दक्षिण एसियासँग व्यापारको मुख्य नाका बनाउने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । सन् २०१५ को चिनियाँ अध्ययनमा उक्त रेलमार्ग नेपालका लागि पनि रणनीतिक महत्वको छ । र, वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) परियोजनालाई नेपालसँग गाँस्न पनि उक्त रेलमार्ग कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ ।
किन कार्यान्वयन हुँदैन सम्झौता ?
तेल र रेल दुवैमा परियोजनाको विस्तृत प्रस्ताव नेपालबाट प्राप्त भएपछि मात्र गम्भीरतासाथ अध्ययन गर्ने मनसाय सम्झौतामा देखिन्छ । सम्झौताबमोजिम चीन कार्यान्वयनमा जान खोजे पनि नेपालकै अनिच्छाका रुपमा चिनियाँहरुले बुझेको पाइन्छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भ्रमणपिच्छे चिनियाँ अधिकारीहरु इच्छुक देखिन्छन् । नेपाली पक्ष आफैं उदासिन देखिने गरेको छ ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. महेश मास्के चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारी ढिलासुस्तीलाई जिम्मेवार ठान्छन् । भन्छन्, ‘नेपालको हितका लागि भएको सम्झौताका लागि हामी नै बढी अग्रसर हुनुपर्छ ।’‘नेपाल पूरै परनिर्भरतातिर गयो, यसले चीनजस्ता लगानी र साझेदारीमा विश्वास गर्ने मुलुकका हकमा फरक पार्छ’
नेपालले पूर्वतयारी नगरी हचुवाका भरमा प्रस्ताव राख्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने गरेको उनको अनुभव छ । ‘कुनै पनि राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रस्ताव उच्चस्तरीय तहमा राख्दा कम्तीमा केही प्रारम्भिक तयारी गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ डा. मास्के भन्छन्, ‘तर, यो मामिलामा कमजोर हुँदा पनि कार्यान्वयन असहज हुँदै गएको हो ।’
प्रारम्भिक गृहकार्यपछि प्राविधिक कार्यदलमार्फत् प्रस्ताव राखेको भए कार्यान्वयन सहज हुने उनी बताउँछन् ।
चीन एकतर्फी सहयोगभन्दा पनि लगानी र साझेदारीमा बढी विश्वास गर्ने मुलुक भएको डा. मास्केको अनुभव छ । ‘हामी पनि सहयोग र लगानीतिर नभई पूरै परनिर्भरतातिर गयौं, यसले चीनजस्ता लगानी र साझेदारीमा विश्वास गर्ने मुलुकका हकमा फरक पार्छ,’ उनी भन्छन् ।-अनलाइनखबर
