संगालोखबर 
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले आगामी भदौदेखि सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै महासङ्घले विगतका सहमति तथा पेसागत हकहितका विषयहरू सम्बोधन नभए आगामी भदौदेखि आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको हो ।
महासङ्घको संशोधित विधान पारित गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गरिसकिएको जानकारी दिँदै परिषद्ले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदान शिक्षकहरूलाई तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताबाट वञ्चित गराइएको भन्दै तीव्र विरोध जनाएको छ ।
साथै, २०८२ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसारको दुर्गम र स्थानीय भत्ता सबै शिक्षकलाई उपलब्ध गराउन र बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
महासङ्घले अस्थायी, राहत, साबिक उमावि, करार तथा प्राविधिक धारका शिक्षक र कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाका लागि आफू नै आधिकारिक संस्था भएको स्पष्ट पार्दै अनधिकृत रूपमा फारम भराउने वा रकम सङ्कलन गर्ने कार्यप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासङ्घ र सरकारबीच भएका पूर्वसहमति बमोजिम शिक्षक-कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न, कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न र संविधान प्रदत्त निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ ।
विगतका सहमति तथा पेसागत हकहितका विषयहरू सम्बोधन नभए आगामी २०८३ भाद्र महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गर्दै परिषद्ले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई प्रत्यायोजित गरेको छ ।
