संगालोखबर 
विराटनगर । अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्बासी समस्या र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने सरकारी अभियान यतिबेला राजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्र बनेको छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘डोजर’ चलाएर अनधिकृत संरचना भत्काइरहेको छ भने सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मानवीय दृष्टिकोण र ‘शक्तिशाली प्राधिकरण’ को वकालत गर्न थालेका छन् ।
रास्वपाका सांसदहरूको घर नै लालपुर्जा र नक्साविनाको रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि मात्र लामिछानेले प्राधिकरणको कुरा उठाएको भन्दै सवत्र आलोचना भइरहेको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले रविलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘आफ्ना सांसदको घर पुर्जाविहीन देखेपछि मात्रै प्राधिकरण बनाउन खोजेको हो ? रवि लामिछाने जी ढिलो आयो अभिव्यक्ति ।’ पहिला नै शक्तिशाली प्राधिकरण बनाएर मात्रै डोजर चलाउनु पर्नेमा अहिले आएर यस्तो अभिव्यक्ति आएको प्रति साम्पाङले प्रश्न गरेका छन् ।
सुकुम्बासीका लागि छाती थाप्छु भन्ने पुराना बाचा र वर्तमानको मौनताले लामिछानेमाथि विभिन्न टिका-टिप्पणी भइरहेको छन् । पहुँच नभएका गरिबका झुपडीमा डोजर चलाउने तर शक्तिशाली र पहुँचवालाका अवैध संरचना जोगाउन प्राधिकरण बनाउने कुरा उठेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने बताएका छन् । उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको सन्दर्भमा आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
