संगालोखबर 
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुमवासीको परीक्षण सुरु गरेको छ ।
दाबी गरिएका सुकुमवासीका नाममा सरकारी अभिलेखमा देशका कुनै पनि स्थानमा जग्गा भएनभएको पत्ता लगाउन उक्त प्रणालीबाट परीक्षण सुरु गरिएको हो ।
Advertisement
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न नीतिनियम र विधिका साथै विद्युतीय माध्यमबाट पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी रूपमा परीक्षण कार्य अगाडि बढाइएको छ । हाल सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुमवासीको नामावली परीक्षणको काम भइरहेको बताइएको छ ।
यसपछि क्रमिक रूपमा देशभर रहेका सुकुमवासीको पहिचान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । वास्तविक सुकुमवासी परीक्षण भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सहज हुने जनाइएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत एक सय १० वटा मालपोत र २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय रहेका छन् ।
मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन आवश्यक कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति, व्यावसायिक सीप, प्रविधि र अन्य स्रोतबारे जानकारी गराउन सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।
