संगालोखबर 
विराटनगर । नेकपा एमाले मोरङका जनसंगठनहरूले विभिन्न माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । आज २२ वटा जनसंगठनहरूले संयुक्तरूपमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ६ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
गत भदौ २३ र २४ गते विध्वंश मच्चाई आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसाको माध्यमबाट जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी असंवैधानिक सरकारको गठन भएको भन्दै ज्ञापन पत्रमार्फत आपत्ति जनाइएको छ ।
Advertisement
यस्तै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन जस्ता प्रतिगमनकारी कदम प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यस्ता अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम अविलम्व बन्द गर्न माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्रमा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना, सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गरिएको छ ।
यस्तै प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरूलाई विभिन्न बहानामा प्रतिशोध साध्ने, स्थान हद तोक्ने, पासपोर्ट रोक्का गर्ने, कथित छानबिन आयोगका नाममा झुटा लाञ्छना लगाउने, बदनाम गर्ने प्रयासले मुलुकलाई थप द्वन्द्व र मुठभेड तर्फ धकेल्ने आभास भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘तसर्थ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिए त्यसका विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भएको तोडफोड र आगजनीमा संलगनहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै मङ्सिर १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरेको जाहेरी सम्बन्धमा हालसम्म कुनै कदम नचालिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘विगत केही दिनदेखि बिभिन्न बहानामा सामाजिक सद्भाव खलल पुर्याउने खालका गतिविधिहरू देखिएका छन् । त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सदभाव कायम गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै मुलुकमा देखिएको अनुशासनहीनता र अराजकताको अन्त्य गरी सुशासन र शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चिता कायम गरी निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न पनि माग गरिएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ, पेशागत महासंघ नेपाल, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्, प्रेस चौतारी नेपाल लगायत २२ वटा पेशागत तथा वर्गीय संगठनहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
