टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने बाटो खुल्यो: ७ हजार नेपालीले अमेरिका छाड्नुपर्ने

विराटनगर । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालीलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने भएको छ ।

त्यहाँको सङ्घीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा निर्णय गरेपछि अमेरिका बस्न पाउने विशेष टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

अब टीपीएस सुविधा लिएर अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका झन्डै सात हजार नेपाली स्वदेश फर्कनुपर्ने भएको छ । नेपालमा १० वर्षअघि सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पलाई कारण देखाउँदै अमेरिकी सरकारले त्यसबेला विना कागजात बसेका नेपालीहरूलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो ।

त्यसबेला झन्डै १५ हजार नेपाली नागरिकले टीपीएस सुविधा लिएका थिए । ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी र अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरू प्रति कडा नीति लिइरहेका बेला अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटीले शुरुमा नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकहरूको टीपीएस सुविधा खारेज हुने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेकाले टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको जनाइएको छ । टीपीएस अमेरिकाको आप्रवासन प्रणाली अन्तर्गत विशेष परिस्थितिमा निश्चित देशका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा बस्न दिइने सुविधा हो ।