कोशी सरकारले अघि बढायो भाषा विधेयक

विराटनगर । सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कोशी प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ । कोशी प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्र भाषाको संरक्षण, प्रबर्द्धन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले विधेयक सरकारले अघि बढाएको हो ।

भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा कोशी प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मैथिली भाषा र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायम गर्न विधेयक दर्ता गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न कोशी प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरिएको हो ।

मैथिली भाषा र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा र किरात सिरिजंघा लिपिलाई प्रदेशको सरकारी कामकाज अभिलेखीकरण गर्ने लिपिका रूपमा विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

आगामी कात्तिक २५ गतेबाट सरकारी कामकाजको भाषा लागू गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसर पारेर सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लिम्बू र मैथिली भाषा प्रयोग गर्ने सरकारको योजना रहेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषा समेतको संरक्षण, प्रबर्द्धन र विकासका लागि विज्ञ समूहको गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।