
विराटनगर । सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएसँगै सुनचाँदी व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । बिहीबार सहमति भएसँगै आजबाट आन्दोलन स्थगित गरेर व्यवसायी आफ्नो व्यवसायमा फर्किएका छन् ।
उनीहरू सुन र हिरामा लगाइएको विलासिता कर खारेज हुनुपर्ने मागसहित पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गरगहनाको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिने सहमति भएको छ ।
यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।
उक्त कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित महासंघ र समितिका पदाधिकारी रहनेछन् ।
कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमति भएको छ । उक्त कार्यदलले सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, छिमेकी मुलुकमा लाग्ने राजस्व दरसँग सामञ्जस्य हुने गरी दर कायम गर्ने लगायत विषयमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।

संगालोखबर 













