अनुशासनको कारबाही अस्वीकार गर्ने शेखर समूहको निष्कर्ष

विराटनगर । नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षले अनुशासनका नाममा डा. शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूमाथि कारबाहीको ‘डण्डा’ चलाएको छ । तर कोइराला पक्षका नेताहरूको बैठकले यसलाई वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही अस्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार अहिले पार्टीको अनुशासन आयोगले गरेको कारबाही पूर्वाग्रह देखिन्छ । विधान अनुसार निवेदन परेको ६ महिनाभित्रमा कारबाही हुनुपर्ने हो । तर त्यसो नभएर अहिले कारबाही गरिनु वैधानिक नभएको बैठकको निष्कर्ष छ ।

नेपाली कांग्रेसले चुनावमा अन्तरघात गरेको भन्दै प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्लाका वर्तमान र पूर्व सभापति, महासमिति सदस्य लगायत १८ जनालाई कारबाही गरेको छ ।

गत निर्वाचनमा कांग्रेस र आफ्नो दलले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै परेको उजुरीमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएकाले पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राई, पूर्वमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य तेह्रथुमका तुल्सी सुब्बा, कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसी लगायतका नेताहरूलाई कांग्रेसले कारबाही गरेको हो ।

कांग्रेसले उनीहरूलाई एक वर्ष, छ महिना र तीन महिनाको समय अवधि छुट्याएर कारबाही गरिएको छ ।