सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बनाउन गृहको १२ बुँदे निर्देशन

विराटनगर । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली, सिसिटिभी जडान र अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई पत्र लेख्दै सिमलताल घटना अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन यातायात व्यवसायीलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले यात्रुहरूलाई टिकट काटेर मात्र यात्रा गराउन, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न, यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र यात्रा गर्ने कुरालाई व्यवहारमा उतार्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसैगरी सम्पूर्ण सवारी साधनमा जीपीएस ट्याकिङ प्रणाली जडान गर्न, तीव्र गति नियन्त्रण गर्न सवारी साधनमा गति सीमित गर्ने उपकरण जडान गर्न, सिसिटिभी जडान गर्न, मुलुकभर चल्ने सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गर्न लगायतका निर्देशन दिएको छ ।

असार २८ गते नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २९ मा पहिरोले दुईवटा बस बगाएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले साउन २२ गते सुझाव प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।