संगालोखबर 
विराटनगर । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको शिथिलता चिर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको अवधि थपले व्यवसायीलाई केही सहज भए पनि उद्योगको वर्गीकरण र बिक्रीको अनुपातमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा नहेरिएको महासङ्घको भनाइ छ ।
Advertisement
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले मौद्रिक नीति लचिलो आएका कारण व्यवसायीले राहत महसुस गरेको बताए । संस्थागत सेयर धितोमा लगाइएको सीमा हटाउनुलाई सङ्घले सकारात्मक रहेको भन्दै उनले बन्द उद्योगले तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याजलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाले राहत मिलेको उल्लेख गरे ।
महासंघले साना व्यवसायीहरूले लिएको १ करोडसम्मको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थालाई स्वागत गरेको छ । यस्तै, परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई पनि महासङ्घले उचित रहेको ठहर गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीमाथि प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि थप्नु, चेक अनादरले मात्रै कालोसूचीमा नराख्नु, जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न एक पार्टनर कालोसूचीमा पर्दा अर्कोलाई असर नपर्नु जस्ता नीतिले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउने सङ्घको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा कायम राख्ने, विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२ प्रतिशत, कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत, संस्थागत सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज, बैंकदर ७ प्रतिशतबाट साढे ६ प्रतिशतमा झार्ने, नीतिगत दर साढे ५ बाट ५ बनाउने, चालु पूँजी कर्जामा सहुलियततर्फ २०८२ सम्म कर्जा समायोजन गर्न पाउने लगायत विषय समेटेको छ ।
