विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले केही दिनअघि माछामासु पसलको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा कुहिएको मासु भेटियो । उक्त मासु अनुगमनको टोलीले जफत गरी नष्ट गर्यो ।
यो एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा महानगरबासीले स्वस्थकर माछामासु बिरलै मात्र खान पाउँछन् भन्ने यो घटनाले पुष्टि गर्छ । महानगरमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित धेरै माछामासु पसल छन् । मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालित माछामासु पसलले पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ख्यालै नगरी अस्वस्थकर मासु बिक्री गर्ने गरेका घटना धेरै छन् ।
महानगरमा कति माछामासु पसल छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क महानगरपालिकासँग छैन । महानगरले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ८५ वटा माछामासु पसलको मात्रै अनुगमन गरेको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्षमा हेर्ने हो भने महानगरले ४७ वटा माछामासु पसलको मात्रै अनुगमन गरेको छ ।
महानगरबासी पनि महानगरको फितलो र देखावटी अनुगमन प्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । यसले पनि महानगरले अनुगमनमा चासो नदेखाएको पुष्टि गर्छ । विभिन्न कारणले नियमित अनुगमनमा समस्या हुने गरेको महानगरको भेटेरिनरी शाखा प्रमुख शुभनारायण यादवले बताए । अनुगमनका क्रममा भेटिएका त्रुटिहरू सच्याउन पसल सञ्चालकलाई चेतावनी दिने गरिएको उनले बताए ।
यसरी हेर्दा महानगरले प्रभावकारी ढङ्गले माछामासु पसलको अनुगमन गरेको देखिँदैन । जसको असर महानगरबासीले भोग्नु परिरहेको छ । नगरबासीलाई स्वच्छ माछामासु उपभोग गराउने उद्देश्यका साथ महानगरले विराटनगर–८ अशोक चोकमा २०६६ सालमा वधशाला निर्माणको काम सुरु गरेको थियो ।
तर निर्माण कार्य सुरु भएको डेढ दशकसम्म पनि वधशालाले पूर्णता पाउन नसेको छैन । १ करोड १९ लाख खर्च गरेर वधशालामा निर्माण गरिएका संरचना समेत जीर्ण भइसकेका छन् । जस्तापाताले बनेको दुईतले भवनका अधिकांश संरचना कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पछिल्लो समय वधशाला लागूऔषध प्रयोगकर्ता, प्रेमिल जोडी, जुवातास खेल्नेको अड्डाको रूपमा विकास भइरहेको छ । स्थानीय समेत अलपत्र वधशालाका कारण आक्रोसित देखिन्छन् । वधशाला एकान्त ठाउँमा छ । जसका कारण लागूऔषध प्रयोगकर्तालगायत अन्य अनैतिक गतिबिधि गर्नेको संख्यामा बृद्धि भएको स्थानीय मुधुर मण्डल बताउँछिन् ।
महानगर भने वधशालाको विषयमा विभिन्न बहाना बनाएर तर्किँदै आएको छ । वधशाालले पूर्णता पाउँदासम्म ३० करोड खर्च हुने महानगरले जनाएको छ । महानगरका भेटेरिनरी अधिकृत हीरालाल यादवका अनुसार वधशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फाइनल (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । बजेट अभावका कारण अहिले काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
संगालोखबरसँग कुरा गर्दै यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट बजेट मगाएका छौँ । अब उताबाट कति बजेट आउँछ, बजेट आउनासाथ निर्माणको काम अगाडि बढ्छ ।’ पशु सेवा विभागले पनि स्वीकृति दिइसकेकाले सबै प्राविधिक कुराहरू मिलिसकेको उनको भनाइ छ । महानगरको बजेटले मात्र सम्भब नभएकाले वधशाला निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।