विराटनगर । विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीहरूको निःशुल्क उपचारका लागि नेपाल सरकारले तोकेको १० प्रतिशत बेड अनिवार्य छुट्याई कार्यान्वयनमा ल्याउन विराटनगर महानगरपालिकाले अग्रसरता देखाएको छ ।
Advertisement
महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर महानगरले कुल बेडको १० प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउन निर्देशन दिएको छ ।
मेयर नागेश कोइरालाले सरकारले तोकेको सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विपन्नका नाममा पहुँचवालाले सेवा लिइरहेको भन्ने गुनासो आइरहेको जानकारी दिए ।
संविधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै कोइरालाले महानगर त्यसप्रति गम्भीर रहेको बताए । अस्पतालहरुले लक्षित समूहलाई उपलब्ध गराएको सुविधा पारदर्शी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मेयर कोइरालाले हरेक महिना त्यसको प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाउन निर्देशनसमेत दिए । उपमेयर शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुली, सामाजिक विकास समितिका संयोजक काजीबहादुर बस्नेतसमेतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अस्पताल सञ्चालकहरुले सरकारले तोकेको सुविधा लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिनका कोशी प्रदेश अध्यक्ष डा. शकर अधिकारीले लक्षित वर्गलाई सुविधा उपलब्ध गराउन तयार भए पनि सबै नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने सुविधा हुनेखाने र धनी वर्गले उपभोग गरिरहेको दाबी गरे ।
डा. श्यामकुमार रौनियारले अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउने र डिस्चार्ज हुने बेलामा विपन्न नभएका व्यक्तिहरुलाई सुविधा दिन विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब आउने गरेको गुनासो गरे । विपन्न पहिचान हुने प्रमाण भएको खण्डमा सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
तथ्यांक अधिकृत दीपक भट्टराई, स्वास्थ्य अधिकृत रमेश कार्की र जनस्वास्थ्य अधिकृत भूपेन्द्र साहले सरकारले तोकेको १० बेड निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्बन्धी ऐन, कानुन, निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरुका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
विराटनगर महानगरपालिकालाई सरकारी र निजी गरी ३० वटा अस्पतालले नियमित विवरण उपलब्ध गराइरहेको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दिलीप यादवले जानकारी दिए । ती अस्पतालमा हाल २ हजार ८ सय ५५ बेड रहेको छ ।
यसैबीच, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको परिपत्रअनुसार १ सय बेडको अस्पताले हप्तामा एक दिन, २ सय बेडको अस्पतालले हप्तामा २ दुई र ३ सय बेड र सोभन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालले ३ दिन नजिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा वहिरंग विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको थियो ।
त्यस्तै, केही दिनयता बढ्दै गएको अत्यधिक गर्मीका कारण हुने लु (तातो हावा) बाट हुने स्वास्थ्य समस्याको आकस्मिक उपचारमा अस्पतालहरुले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
