काठमाडौँ, २६ पुस । नेपालमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति र अति कम गरीब नेपालीको सम्पत्ति असमानताको अन्तर कति होला ? मुलुकमा समृद्धि र समानताको सपना देखाइएका बेला यो प्रश्न सान्दर्भिक हुन गएको छ ।
Advertisement
सम्पत्ति र अवसरको असमानता चुलिँदै जाँदा आम जनतामा निराशा उत्पन्न हुने र धनी झन धनी हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि समाजवादउन्मुख संविधान जारी भए पनि त्यस्तो विषयमतामा भिन्नता आएको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, राष्ट्रिय जनगणना, राष्ट्रिय जीवनयापन सर्वेजस्ता सरकारी आँकडालाई विश्लेषण गर्दा विश्वका अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा आर्थिक तथा पारस्परिक असमानताले गरीब तथा सीमान्तकृत जनसङ्ख्यालाई अझ गरीबी र पछ्यौटेपनतर्फ धकेलिरहेको देखिएको हो ।
मानवीय जवाफदेहीता अनुगमन अभियान (हामी), दक्षिण एशिया गरीबी निवारण मञ्च (सापे) र अक्फाम नेपालले तयार पारेको “समृद्धिका लागि समानता फाइइनइक्यालिटी इन नेपाल” नामक प्रतिवेदन, २०१८ ले धनी र गरीबका खाडलका केही रोचक तथ्याङ्क उजगार गरेको छ ।
अध्ययन समूहका संयोजक डा पदम खतिवडाका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सम्पत्ति २० करोड अमेरिकी डलर बराबर वृद्धि भएको छ । ती व्यक्तिको सम्पत्ति अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४ प्रतिशत वृद्धि भएर हाल एक अरब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक हुने सो प्रतिवेदनले भनेको छ, “यी व्यक्तिको सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले मात्र पनि नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको आधाभन्दा बढी खर्च धान्न सक्ने देखिन्छ । जबकि एकजना औसत नेपालीलाई यति रकम कमाउन एक लाख वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ।” नेपालमा हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय एक हजार ३ अमेरिकी डलर मानिन्छ ।
नेपालमा १० प्रतिशत धनीको आय ४० प्रतिशत गरीब नेपालीको आयभन्दा तीनगुणाले बढी भएको, बंैङ्किङ क्षेत्रका काम गर्ने माथिल्लो तहका प्रबन्धकले औसत कामदारकोभन्दा सय गुणा बढी बेतन आर्जन गर्ने तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै सात प्रतिशत धनी परिवारको स्वामित्वमा झण्डै ३१ प्रतिशत कृषियोग्य जमीन रहेको, ८१ प्रतिशत महिला अझै भूमिहीन रहेको, एक जना गरीब महिलाभन्दा धनी महिलाको विद्यालय जाने सम्भावना चार गुणा बढी रहेको, धनी पुरुषको त्यस्तो सम्भावना ५० गुणाभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धनी र गरीबबीचको अन्तर विश्वमै चरम बिन्दूमा पुगेको देखिएको छ । सन् २०१७ मा विश्वका एक प्रतिशत मानिससँग बाँकी ९९ प्रतिशतसँग भन्दा बढी सम्पत्ति देखिएको थियो । नवउदारवाद नीतिले नेपालमा निजीकरणलाई टेवा पुगेको ठहर गरेको सो प्रतिवेदनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण बढ्नुले समाजमा दुई वर्गीय प्रणाली सिर्जना गरेको स्पष्ट गरिएको छ ।
नेपालमा प्रत्युत्पादक मौद्रिक तथा आर्थिक नीतिका कारण हजुरिया पूँजीवाद मौलाएको र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र तथा मनपरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण अभावमा निश्चित व्यक्तिमा व्यापार केन्द्रित सम्पत्ति सञ्चित भएको दक्षिण एशिया गरीबी निवारण मञ्च (सापे) का संयोजक डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाले बताउनुभयो ।
मानवीय जवाफदेहीता अनुगमन अभियान (हामी) का सचिवालय सदस्य रेम विश्वकर्माले आधिकारिक तथ्याङ्ककै विश्लेषणका आधारमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएकाले यसका आधारमा समाजवादउन्मुख राज्यको समानता नीति अवलम्बन गर्न सरकार र विधायकलाई आग्रह गरिने जानकारी दिनुभयो ।
विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका संस्थाको सञ्जालका रुपमा अभियानको थालनी भएको हो । हालको संयोजन ह्युम्यान राइट्स एलायन्सले गरिरहेको छ ।
