काठमाडौं, २७ फागुन । हालै एनआईसी एशिया बैंकले मुद्दति निक्षेपमा १२ र बचतमा १० प्रतिशत व्याजदर प्रस्ताव गरेसँगै बैंकर्स संघमा आबद्ध अन्य बैंकहरु रुष्ट बने । उनीहरु एनआइसीसँग अन्तरबैंक कारोबार रोक्ने भन्दै प्रतिवादमा उत्रिएका छन् ।
Advertisement
तर, २७ वटा बैंकले एउटा बैंकबिरुद्ध चालेको यो कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
‘आन्तरिक जे जस्ता कारण भए पनि एनआइसी एशियालाई एक्ल्याउन खोजिएको देखिन्छ,’ पुर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने । एनआईसी एशियाले अन्यलाई चुनौती दिन नभएर बाध्यताले नै व्याजदर बढाएको उनको बुझाई छ । यो यातायातमा हुने सिन्डिकेन्टभन्दा फरक नभएको क्षेत्री बताउँछन् ।
‘यसो हो भने पाँचवटा बैंकले मात्र बैंकिङ कारोबार गरेर बाँकी बिदा मनाउन हिडे भइहाल्थ्यो होला नि,’ क्षेत्रीले भने ।
‘खुला बजार अर्थनीति विपरीत’
उनकै जस्तो राय छ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको ।
‘प्रतिस्पर्धा भनेकै खोसाखोस हो, सँधै यही तहको प्रतिस्पर्धा पनि हुने होइन, त्यो अवस्थामा भर पर्ने कुरा हो,’ श्रेष्ठ भन्छन् । उनी बैकर्स संघ बैंकिङ क्षेत्रको प्रवर्द्धनको लागि नभई सिन्डिकेट चलाउनको लागि बढि केन्द्रीत हुने गरेको आरोप लगाउँछन् ।
‘कसैले नयाँ र सुविधाजनक गाडी चलायो भने कुटपिटमा उत्रिने यातायात व्यवसायी र बैंकहरुबीच के नै फरक रह्यो ?’ उनको प्रश्न छ ।
पहिले मुलुकमा राज्य नियन्त्रित व्याजदर रहेको भए पनि संविधानले खुला बजार अर्थनीति अबलम्बन गरेसँगै यसलाई खुला छाडिएकोले कसैले सिन्डिकेट लगाउन नमिल्नेमा विज्ञहरुको अडान छ ।
त्यसो त व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष रुपमा उपकरणहरु जारी गर्ने गर्छ । व्याजदर कोरिडर, रिपो, रिभर्स रिपो यसैका उदाहरण हुन् ।
तर, सरकार र राष्ट्र बैंक असफल हुँदा उब्जिएको परिणामको भागिदार कुनै एउटा बैंकलाई बनाउन नहुने विज्ञहरुको तर्क छ ।
‘अहिले बजारमा पुँजी अभाव हुनुको मुख्य कारण सरकारको खर्च क्षमता नबढ्नु र राष्ट्र बैंकले अपेक्षित रुपमा सहज वातावरण बनाउन नसक्नु नै हो,’ श्रेष्ठले भने । रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रने रकम दुरुपयोग हुनु, सरकारले खर्च र राष्ट्र बैंकले तरलताको लागि सहजिकरण गर्न नसक्नुको उपज भएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले सरकार सहजै उम्किएको छ, खर्च गर्न सकिएन बजेट घटाउनु पर्ने भनिरहेको छ,’ पुर्वगभर्नर क्षेत्री आलोचना गर्छन् ।
स्थानीय तहको गठन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दापनि खर्च गर्न सकिदैन भन्नुले नै सरकारको कमजोरी देखिएको उनी बताउँछन् । यी परिप्रेक्षमा एनआईसी एशियाले आफ्ना उपकरणहरु मार्फत पुँजी बढाउन खोज्नु गलत नहुनेमा उनीहरु सहमत छन् ।
राष्ट्र बैंक रमिते
बैंकहरुको आक्रामक लगानी नीति नै तरलता संकटको मुख्य कारण हो र यसमा एनआईसी एशिया बैंक पनि भागिदार छ भने त्यसलाई नियमन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो ।
तर, राष्ट्र बैंकले यसमा यो ‘बैंकहरुबीचको कुरा हो भनेर’ पन्छिन खोजेको छ । यसमा रमिते बनेको राष्ट्र बैंक यस्ता गैरकानुनी कामप्रति देखेको-नदेखेझैं गर्नु समस्या झनै बल्झाउनु हो ।
तर, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने बैंकहरुबीचको यो झगडामा राष्ट्रबंैकले एउटाको पक्ष लिन र अर्कोलाईर् कारवाही गर्न नमिल्ने बताए । पोखरामा रहेका शिवाकोटी यही प्रकरणका कारण यात्रा छोट्याउदै आइतबार फर्किने भएका छन् ।
एनआईसी एशियालाई पुँजीको समस्या भएमा राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा दिन सक्ने उनले स्पष्ट पारे ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले दुवै पक्ष राष्ट्र बैंकसँग समस्या लिएर नआएकोले तत्काल केही गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
एनआईसीले गत मंसिरसम्ममा अन्य बैंकबाट चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र राष्ट्र बैंकबाट भने ४० करोड सापटी लिएको देखिन्छ । बैंकले ऋणपत्र लगायतबाट पनि ५० करोड रुपैयाँ पुँजी प्राप्त गर्दै आएको छ ।
अब बैंकले राष्ट्रबैंकबाट पैसा लिनु पर्दा ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अन्य बैंकबाट हाल ४.४० प्रतिशत पैसा पाउन सक्ने अवस्था छ ।
बैंकहरुले एक अर्कासँग पुँजीको कारोबार नगर्ने बताएका हुन् । त्यसैले ग्राहकहरुलाई अन्तर बैंक चेक हस्तान्तरण लगायतका कामहरुमा भने कुनै समस्या हुने छैन।
