रामपुर, १८ कात्तिक । जब चुनावको माहोल गाउँमा शुरु हुन्छ तब नेताहरु लागि रामपुरवासीसँग भोट माग्ने चुनावी नारा बनेको छ लालपूर्जा दिन्छौँ, भोट देऊ ।
तर अहिलेसम्म रामपुर नगरपालिकाका ८५६ घरधुरीले आफू बसोबास गरेको घर घडेरीको लालपूर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् । आव २०३५÷३६ सालदेखि हालको रामपुर नगरपालिका–५ मा रहेको रामतुलसी मावि र वडा नं ६ को दरैठाँटी मावि सञ्चालनका लागि विद्यालयले घरघडेरी बिक्री गरेपछि सोही समयदेखि नै यहाँका स्थानीयवासीले भोगचलन गर्दै आइरहेका छन् ।
Advertisement
विद्यालयको नाममा रहेको घरघडेरीलाई व्यक्तिको नाममा उपलब्ध गराउन सरकारमा सहभागी उच्च व्यक्ति, राजनीतिक दलका नेताले लालपूर्जा दिन्छौँ भनेको लामो समय भइसक्यो तर अहिले लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन् ।
चुनावभन्दा अगाडि सबै राजनीतिक दल लालपूर्जा दिन्छौँ भन्दै घरघरमा भोट माग्न आउने गरेको रामपुर–६ विजयपुरका स्थानीयवासी नारायणप्रसाद पाठक बताउनुहुन्छ ।
उहाँले दरैठाटी माविको नामबाट वितरण गरेको जग्गामा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ । “लालपूर्जा हातमा नहुँदा भोलि राज्यले केही नीति परिवर्तन गरेर बसोबास नै उठाउँछ कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ” उहाँको गुनासो छ ।
यस्तै रामपुर–५ बेझाडकी स्थानीयवासी दिलमाया सोमै पनि रामतुलसी माविको नामबाट वितरण गरिएको जग्गामा २५ वर्ष अघिदेखि घर बनाएर बसोबास गर्दै आउनुभएको छ ।
“पटकपटक घडेरीको रकम थपिरहनुपरेको छ, लालपूर्जा दिन्छौँ भनेर घरको रसिद पनि लगिसके तर अहिलेसम्म लालपूर्जा पाइएको छैन” उहाँले भन्नुभयो ।
चुनावका बखत लालपूर्जा दिन्छौँ भनेर घरघरमा भोट माग्न जाने नेता चुनाव सकिएपछि लालपूर्जा दिने विषयमा अहिलेसम्म कसैले चासो नदिएको उनीहरु बताउँछन् । लालपूर्जाको पर्खाइमा रामपुर नगरपालिकाको वडा नं ५, ६ र ७ का ८५६ घरधुरी छन् ।
सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबासका लागि राज्यले अधिकार दिए पनि विधि विधान र ऐनहरु नबन्दा लालपूर्जा उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएको रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
“अहिले नगरपालिकामा रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित घरको अभिलेख राख्ने काम भइरहेको छ”–“राज्यबाट पूर्णरुपमा अधिकार पाएपछि लालपूर्जाको समस्या समाधान गर्नेछौँ” नगर प्रमुख थापाले भन्नुभयो । “सम्बन्धित ठाउँमा समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ, जति सक्दो छिटो लालपूर्जा दिने काम गर्छौं” उहाँको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको घरघडेरी आफ्नै नाममा स्थापित गर्न नपाउँदा किनबेचमा समस्या पर्ने गरेको पीडितको भनाइ छ । स्थानीय तहको संरचना कायम भए पनि राज्यले पूर्णरुपमा अधिकार नदिँदा काम गर्न समस्या भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
