संगालोखबर 
विराटनगर । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रशासनिक अधिकार स्पष्टता र अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले विराटनगरमा आयोजित दुईदिने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा ‘कोशी घोषणा-२०८३’ जारी गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको सम्मेलनले संघीय शासन प्रणालीलाई थप परिणाममुखी बनाउन जोड दिँदै विभिन्न बुँदा समेटिएको घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
घोषणापत्रमार्फत प्रदेश सरकारहरूले संविधानप्रदत्त एकल तथा साझा अधिकारको पूर्ण प्रयोग, प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका विषयहरूलाई प्रमुख रूपमा उठाएका छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी कर्मचारी तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकार तथा भौतिक पूर्वाधारहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व र रोयल्टीको न्यायोचित बाँडफाँड गर्न तथा कृषि आयकर र सवारी-साधन दर्ता अनुमतिपत्रको राजस्व प्रदेशको दायरामा ल्याउन जोड दिइएको छ ।
आर्थिक समृद्धि, कृषि तथा निर्यात, पर्यटन परिपथ र अन्तरप्रदेशीय करिडोरहरूको विकासका लागि संयुक्त साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली र संयुक्त प्रतिकार्यका लागि समेत साझा संयन्त्र निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
संघीयताको संस्थागत सुदृढीकरण, साझा एजेन्डाको पहिचान र अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई निरन्तरता दिन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सम्मिलित ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । घोषणपत्र हेर्न (यहाँ) क्लिक गर्न सकिन्छ ।
