संगालोखबर 
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा असोज २७ र २८ गते विराटनगरमा आयोजना हुने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी गराएको हो ।
सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिव सहभागि हुनेछन् । संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशहरूबीच आपसी सहकार्य, समन्वय र साझेदारी सुदृढ गर्ने उद्देश्यले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना गरिएको बताइएको छ ।
सम्मेलनले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा प्रदेशहरूले गरेका अभ्यास र कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त गरेका अनुभव, सफल अभ्यास तथा साझा चुनौतीहरूबारे छलफल गरिने जनाइएको छ । संविधानप्रदत्त प्रदेशका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता, आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रदेशको स्रोत परिचालनलगायत विषयमा छलफलका हुने तय भएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेशहरूबीच साझा हितका विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको पहिचान र कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेशीय पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा लगानी सहजीकरण, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग र लाभ बाँडफाँड, विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य तथा सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवीन अभ्यासहरूको आदान-प्रदानमा जोड दिने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु, विकासका उपलब्धिलाई जनतासम्म पुर्याउनु र प्रदेशहरूको आन्तरिक आय अभिवृद्धिका सम्भावनालाई उपयोग गर्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष एवं एजेण्डा तयारी संयोजक तारानाथ निरौलाले जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने साझा एजेण्डा, प्रस्तावित कार्ययोजना र प्रतिबद्धतामार्फत प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई नियमित, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने दिशामा ठोस पहल गरिने जनाइएको छ ।
सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा साझा प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र निरन्तरताका लागि अन्तरप्रदेशीय समन्वय तथा साझेदारीलाई संस्थागत गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने छ ।
