सन्तोष सुवेदी/संगालोखबर 
धनकुटा । तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख सञ्जयकुमार तुम्बाहाम्फेले उपप्रमुख उपस्थित हुँदाहुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि विवाद चुलिएको छ ।
नगरप्रमुखले भारत भ्रमणमा जानुअघि गत बिहीबार शुक्रबारदेखि लागुहुनेगरि वडा नम्बर ३ का वडाअध्यक्ष मीननाथ दाहाललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था विपरीत कार्यवाहक तोकिएको भन्दै उपप्रमुख जमुनादेवी सुवेदी उच्च अदालत पुगिन् । अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नगर प्रमुख शुक्रबारदेखि १० दिने भारत भ्रमणमा छन् । नयाँ दिल्लीका विभिन्न ठाउँमा कृषि, प्रविधि, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापन, श्रमिक तथा सीप विकास र पूर्वाधार विकासजस्ता विषयको अध्ययन गर्न उनी भारत गएका हुन् । उनीसहित नेपालका ४ जिल्लाका प्रतिनिधि भारतको दिल्ली, हैदरावाद लगायतका ठाउँमा हुने कार्यक्रममा सहभागि भइरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (४) को उपदफा (क) को १२ मा नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष सात दिनभन्दा बढी समय स्थानीय तहमा अनुपस्थित हुने अवस्थामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष अनुपस्थित भए मात्र अन्य सदस्यलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । उपप्रमुख सुवेदीले कानुनी व्यवस्था विपरीत नगरप्रमुखले निर्णय गरेको भन्दै सोमबार उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उनीहरू तीनैजना गत स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि हुन् । उपप्रमुख सुवेदीले नगरप्रमुखले बिहीबार नै कार्यवाहक पत्र तयार गरी वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएको शुक्रबार मात्रै थाहा पाएको बताइन् ।
‘नगरप्रमुखलाई बिदाइ गर्न शुक्रबार नगरपालिका पुग्दा उहाँ हिँडिसक्नु भएको थियो’, उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिएको कर्मचारीबाट मात्रै आफूले थाहा पाएको हुँ ।’ कर्मचारीहरूले नगरप्रमुखको निर्देशनअनुसार पत्र तयार गरिएको र आफूहरूको कुनै दोष नरहेको जानकारी दिएको उनको भनाइ छ ।
आफूलाई कुनै जानकारी नदिई तथा सहमति नलिइ कार्यवाहक तोकिनु ऐनविपरीत मात्र नभई उपप्रमुख पदको संवैधानिक तथा संस्थागत भूमिका माथिको प्रहार भएको उनको दाबी छ । यो व्यक्तिगत विवाद नभएर स्थानीय सरकारको संस्थागत मर्यादा र कानुनी शासनसँग जोडिएको विषय रहेको उनको भनाइ छ ।
यदि यस्तो अभ्यास रोकिएन भने भविष्यमा गलत नजिर बस्ने उनको भनाइ छ । उनले आवश्यक कागजात र प्रमाण संकलन गरेर सोमबार उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेको र मंगलबार अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्राप्त भएको जानकारी दिइन् ।
नगरप्रमुखको आधिकारिक पत्रमार्फत कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएको वडाध्यक्ष दाहालले बताए । उपप्रमुख नगरपालिकामा उपस्थित रहेको जानकारी आफूलाई नभएको उनले बताए ।
उच्च अदालतले कार्यवाहक सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको विषयमा आफूले रिटको प्रतिलिपि हेरेको र अब सोही अनुसार अघि बढ्ने बताए । उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासले सोमबार परेको रिट माथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनवाइ गर्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
साथै, दुवै पक्षलाई साउन २९ गते छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुनसमेत निर्देशन दिएको छ । अदालतका न्यायाधीश मीना गौतम सेडाइँको एकल इजलासले छलफलबाट अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (४) को उपदफा (क) को १२ विपरीत वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
