संगालोखबर 
काठमाडौँ । काठमाडौंका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानका सुकुम्बासी बस्ती खाली नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारको कदमविरुद्ध गोपाल रन पहलीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते रिट निवेदन दिएका थिए ।
रिटमा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्बासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो ।
सो विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
