नेपाल बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने राष्ट्र हो । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र कल्याणकारी राष्ट्र पनि हो । नेपालको भविष्य बहुदलीय व्यवस्था अनुसार मार्गचित्र कोर्न सकिन्छ ।
दलहरू र तिनका नेताहरूले विगतमा के-के बाचा, प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता गरेका थिए । इतिहास ताजै छ । २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन तथा दुईपटक स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा के-के लेखेका थिए, के-के पूरा गरे, के-के पुरा गर्न सकेनन्, यसको लेखाजोखा गर्ने बेला भएको छ । दलहरू, नेताहरू र कार्यकर्ताहरूले विगतमा गरेका वाचा कति प्रतिशत पूरा गरे इतिहास साक्षी छ ।
प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्र निर्माण गर्न धेरै सजिलो छ । २६ घण्टामा दलहरूका घोषणापत्र तयार हुन्छन् । दलहरूले कसका लागि किन घोषणापत्र तयार गर्दछन्, यो बहसको विषय हो । दलहरूका विचार सिद्धान्त पटक्कै मिल्दैन । तर पनि सत्ताका लागि निर्वाचनको समयमा गठबन्धन एउटासँग र सत्ता साझेदारी अर्को दलसँग हुनेगरेको ताजै छ ।
थोरै पनि आस्था, सिद्धान्त र विचार भए दलहरू यसरी रातारात गठबन्धन गर्दै यता र उता नीति लिएर अगाडि बढ्ने थिएनन् । दलहरूका नीति, सिद्धान्त, विचार अब नेपाली जनताले थाहा पाइसकेका छन् ।
विगतमा गरेका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रले स्पष्ट पारिदिन्छ, केवल राजनीतिक स्वार्थका लागि जनताहरूलाई राजनीतिक दलहरूले मूर्ख ठानेर प्रतिबद्धता वा घोषणापत्र तयार पारेको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।
२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनका लागि पनि दलहरूले यतिखेर भाडामा विज्ञ लिएर घोषणा र प्रतिबद्धता पत्र तयार पार्दै होलान् । अब जनताले ती घोषणा र प्रतिबद्धता पत्र एक प्रतिशत पनि विश्वास गर्ने छैनन् ।
विगत ३५ वर्षदेखि यिनै तीन दलले हालीमुहाली गरेर सत्तामा फोहोरी खेल खेलिरहेको तितो सत्य हो । त्यसैले पनि धेरै मानिसहरूको राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको दुःखद घटना पनि यही कारणले भएको हो ।
एकथरिले केवल भदौ २४ लाई मात्र सम्झिन्छन् र गाली गर्छन् । तर भदौ २४ भन्दा अघिल्लो दिन भदौ २३ गतेलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सम्झिएका छैनन् ।
दलहरूका घोषणापत्र एउटा देखाउने सस्तो मूल्यको कागज हो । अबका मतदाता विशेषगरी युवा पुस्ताले दलहरूका घोषणापत्र लाई मान्यता दिनेवाला छैनन् । घोषणापत्रको नाममा लाखौं लाख खर्च गर्न आवश्यक पनि छैन । नेपाली र नेपालको भाग्य, भविष्य आगामी फागुन २१ को निर्वाचनबाट जनताले निर्णय लिनेछन् ।
विश्वमा एउटा अनौठो नियम छ । चाहे त्यो विकसित देशहरू तथा अविकसित देशहरू किन नहुन् । निर्वाचनमा पराजय पश्चात दल र नेताहरूले अथवा व्यक्तिहरूले भन्ने गर्दछन्– निर्वाचनमा धाँधली भयो ।
विदेशी शक्तिको चलखेल भयो । निर्वाचन निष्पक्ष भएन । यो चलन विश्वमा छ । नेपालमा अझ बढी चलनचल्तीमा आएको राजनीतिक खेती हो । फागुन २१ पछि पनि यहि हुनेछ ।
दलहरू, नेताहरू, नीतिहरू, विचारहरू र आचरणहरू सच्चिनुपर्छ, तब मात्र देश र जनताको हित हुने निश्चित छ । दल र नेताहरूले विगतका प्रतिबद्धता र घोषणापत्र एकपल्ट समय निकालेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अनि छातीमा हात राखेर भन्नुहोला– कति पूरा भए ?
