
विराटनगर । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । गत माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता पश्चात मुलुक यतिबेला निर्वाचनमय भएको छ ।
आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा दल, नेता, कार्यकर्ता तथा उम्मेदवार निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालमा गतिविधि बढाइरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गर्न दल तथा उम्मेदवारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । फागुन ४ गतेदेखि मात्रै दल तथा उम्मेदवारहरूले मतदातासँग भोट माग्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर मन्त्री, सांसद, कार्यकर्ता, उम्मेदवार लगायतले निर्वाचन आचारसंहिता लत्याउँदै घरदैलो कार्यक्रम तथा सामाजिक सञ्जालमा जनसमुदायलाई आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेका फोटो तथा भिडियोहरू जताततै देख्न सकिन्छ ।
कानुनी राज्यमा चाहे त्यो मुख्यमन्त्री होस् वा मन्त्री तथा कार्यकर्ता कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्दछ । तब मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो, मजवुत र विश्वासिलो बनाउन सकिन्छ ।
७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, सातै प्रदेशका प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालयमा प्रत्यक्ष वा अनलाइन मार्फत निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्यका उजुरीहरू दर्ता भएका छन् ।
कोशी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख टोलराज दंगालका अनुसार आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीहरू दिनहुँ आइरहेका छन् । आयोगले उजुरीहरू परेपछि स्पष्टिकरण सोध्ने लगायतका काम गरिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुधारका लागि जस्तोसुकै कडा कदम भएपनि चाल्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । कानुन सबैलाई बराबर सिद्धान्तका आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही, स्पष्टीकरण तथा चेतावनी दिन आवश्यक छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा १९९० सन् अगाडि निर्वाचनमा व्यापक आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको देखिएकाले निर्वाचनलाई विश्वासिलो मानिएको थिएन । सन् १९९० पछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषनले कडाइका साथ निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेकाले भारतको निर्वाचन सुधारिएको थियो ।

संगालोखबर 














