संगालोखबर 
विराटनगर । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोह पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १९ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएपनि कोशी प्रदेशका दुई हजार ७९ द्वन्द्वपीडित परिवार अझै न्याय पाएका छैनन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएको सम्झौता अनुसार ६० दिनभित्र द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएका, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएका परिवारका सदस्यलाई जानकारी दिने र उचित न्यायसहित परिपूरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
Advertisement
इन्सेकको अभिलेख अनुसार द्वन्द्वका समयमा अपाङ्गता भएका सात सय ८५ जना, बेपत्ता बनाइएका नौ सय ३१ जना र हत्या गरिएका १३ हजार दुई सय ४८ गरी १४ हजार नौ सय ६४ जनाको परिवार शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको आशामा छन् ।
कोशी प्रदेशमा द्वन्द्वका समयमा अपाङ्गता भएका एक सय २१ जना, बेपत्ता बनाइएका ९५ जना र हत्या गरिएका एक हजार आठ सय ६३ जना गरी दुई हजार ७९ जनाको परिवार न्यायको पर्खाइमा छ ।
झापामा एक जना, इलाममा सात जना, पाँचथरमा २१ जना ताप्लेजुङमा तीन जना, मोरङमा आठ जना, सुनसरीमा सात जना, धनकुटामा एक जना, तेह्रथुममा एक जना, भोजपुरमा २३ जना, उदयपुरमा पाँच जना, खोटाङमा पाँच जना, ओखलढुङ्गामा २४ जना र सोलुखुम्बुमा नौ जना गरी १ सय २१ जना अपाङ्ग बनाइएका पीडितका परिवार न्याय पाउने आशामा दिन बिताइरहेका छन् ।
झापामा १२ जना, इलाममा पाँच जना, पाँचथरमा चार जना, ताप्लेजुङमा दुई जना, मोरङमा १५ जना, सुनसरीमा १५ जना, धनकुटामा चार जना, भोजपुरमा १० जना, सङ्खुवासभामा चार जना, उदयपुरमा पाँच जना, खोटाङमा एक जना, ओखलढुङ्गामा १३ जना र सोलुखुम्बुमा पाँच जना गरी ९५ जना बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्य राज्यको मुख हेरिरहेका छन् ।
झापामा एक सय ७८ जना, इलाममा एक सय पाँच जना, पाँचथरमा एक सय ६७ जना, ताप्लेजुङमा एक सय ८१ जना, मोरङमा दुई सय १४ जना, सुनसरीमा एक सय आठ जना, धनकुटामा ५५ जना, तेह्रथुममा ८० जना, भोजपुरमा एक सय ३२ जना, सङ्खुवासभामा एक सय १४ जना, उदयपुरमा एक सय १४ जना, खोटाङमा एक सय ३७ जना, ओखलढुङ्गामा एक सय ६७ जना र सोलुखुम्बुमा एक सय ११ जना गरी एक हजार आठ सय ६३ जनाको हत्या भएको थियो ।
सरकारले द्वन्द्व पीडित परिवारलाई न्याय दिने भनी गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका छानबिन आयोगप्रति विश्वास नै नभएको द्वन्द्व पीडित परिवारका तुलसीप्रसाद चापागाइँले बताए । उनले सरकार र आयोगले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसक्दा द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यले १८ वर्ष बितेपनि न्याय नपाएको गुनासो गरे । सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा कोशी प्रदेशबाट चार सय पाँच ओटा उजुरी परेका छन् ।
