काठमाडौं, २६ असोज । वैदेशिक रोजगार विभागले नेपालमै पहिलोपटक सरकारी सेवामा ‘आइरिस रेकोग्नेसन सिस्टम’ सुरुवात गरेको छ । विशेष मेसिनमार्फत आँखाको नानीको बाहिरी भागका आधारमा व्यक्तिको पहिचान प्रमाणित गर्ने विद्युतीय सिस्टमलाई श्रम स्वीकृति दिँदा प्रयोग गर्न थालिएको हो ।
सरकारले अझैसम्म नागरिकको बायोमेट्रिक डाटाको सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाएको छैन । तर, सरकारी तवरबाटै आँखाको बायोमेट्रिक लिने काम सुरु भएको छ ।
पहिलो चरणमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेहरुको आँखाको बायोमेट्रिक लिन थालिएको हो । अनलाइन श्रम स्वीकृतिको एक पक्षका रुपमा यो सिस्टमलाई राखिएको छ ।
औंठाछापमार्फत लिएको बायोमेट्रिकमा विभिन्न समस्या आएपछि ‘आइरिस रेकोग्नेसन सिस्टम’ सुरु गरिएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसअघि विभागले आैंठाछापमार्फत विदेश जानेको इलेक्ट्रोनिक बायोमेट्रिक लिँदै आएको थियो । संस्थागत श्रम स्वीकृति दिँदा भने आैंठाछापसहितको बायोमेट्रिक लिइन्छ ।
विदेश जानेको आँखा स्क्यान
आँखाको नानीमा फाटिएका रेसाजस्ता देखिने भाागलाई आइरिस रिकग्निसन सिस्टमले क्याप्चर गर्छ । यो भागको बनोट आँखामा ठूला रोग लागेको अवस्थामा बाहेक परिवर्तन नआउने अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।
यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने क्रममा आँखाको स्क्यान विशेष मेसिनमा गराउनुपर्छ र सिस्टमले क्याप्चर गरेर राख्छ ।
र, विदेश जाने क्रममा विमानस्थलको श्रम डेस्कले आँखाको बायोमेट्रिक ‘म्याच’ गराएर मात्र उड्ने अनुमति दिन्छ ।
‘यसअघि औैंठाछापको बायोमेट्रिकले हामीलाई समस्यामा पार्यो । विदेश जानेबेला विमानस्थलमा गएर बायोमेट्रिक दिँदा म्याच नहुने समस्या देखियो’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘कामदारहरु काम गरेर हातकोमा ठेला उ्ठेर फुट्दा वा घाउ हुँदा औठाछाप म्याच नहुने अवस्था आएपछि आँखाको बायोमेट्रिक थालेका हौं ।’
अहिले ओरियन्टेशन लिँदा, मेडिकल गर्दा, श्रम स्वीकति लिँदा र विदेश जाने समयमा यस्तो बायो मेट्रिक लिइन्छ ।
विभागको ताहचलस्थित कार्यालयले ब्यक्तिगततर्फ श्रमको रि–इन्ट्री र लिगलाइजेशन गर्ने तथा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको आइरिस रेकोग्नेसन गरिरहेको छ ।
छिट्टै संस्थागत श्रम स्वीकृति लिनेको हकमा यो प्रविधि प्रयोग गर्न थालिने विभागले जनाएको छ । ‘अहिले हाम्रा कर्मचारीको नियन्त्रणमा रहने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सिस्टममा मात्रै लागू भएको छ । अब यसको प्रयोगलाई विस्तार गरेर संस्थागत रुपमा पनि यसलाई लागू गर्छौं’ अधिकारीले भने ।
के हो आइरिस रेकोग्नेसन ?
मानिसको आँखाको नानी बाहिरको भाग (आइरिस)लाई भिडियो क्यामेरा प्रविधि प्रयोग गरी खिचेर व्यक्तिको पहिचानका लागि प्रयोग गर्ने प्रक्रिया नै आइरिस रेकोग्नेसन हो ।
आँखाको आइरिस व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ र परिवर्तन नहुने तथा छिट्टै पहिचान गर्न सकिने अङ्ग मानिने भएकाले पहिचानका लागि यसको प्रयोग भरपर्दो मानिन्छ । जबकी औंठाछाप भने दुई ब्यक्तिबीच पनि मिल्न सक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
आँखाको रेटिनाको आकृति खिचेर पहिचानका लागि प्रयोग गरिने रेटिनल स्क्यानिङभन्दा यो भिन्न प्रविधि हो । यसलाई रेटिनल स्क्यानिङ भन्दा अझ विस्तृत र भरपर्दो मानिन्छ । विश्वका विभिन्न देशहरूले राहदानीविना सीमा वारपार गर्ने प्रणालीलाई नियमन गर्न तथा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा समेत यसको प्र्रयोग गरेका छन् । भारतको ‘आधार कार्ड’मा पनि यो प्रविधि प्रयोग गरिन्छ ।
बायोमेट्रिक डाटा सुरक्षाको प्रश्न
नेपालमा सरकारी स्तरमा पहिलोपटक ‘आइरिस रेकोग्नेसन सिस्टम’ प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
सीमित निजी कार्यालयहरुले विद्युतीय हाजिरीका लागि यो सिस्टम प्रयोग गरिरहेका छन् । एक निजी बैंकले आफ्नो केन्द्रीय भल्ट (पैसा भण्डार) खोल्न यो सिस्टम जोडेको छ ।
एउटा व्यक्ति अर्कैको पासपोर्टमा विदेश जाने संख्या बढिरहेका बेला ल्याइएको ‘आइरिस रेकोग्नेसन सिस्टम’ले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग नै गर्छ । तर, नागरिकका बायोमेट्रिक कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
व्यक्तिको बायोमेट्रिक सुरक्षाका हिसावले संवेदनशील मानिन्छ । सरकारले बायोमट्रिकमार्फत लिइएको व्यक्तिगत डाटालाई सुरक्षाका लागि कुनै विशेष कानुन बनाएको छैन ।
सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई कुनै विशेष कानुन नबनाई नागरिकका संवेदनशील बायोमेट्रिक डाटा लिनु उचित नभएको बताउँछन् । यसले भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले भने सबै डाटाको सर्भर सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा राखिएकाले सुरक्षाका विषयमा आशंका गर्नुनपर्ने बताएको छ ।