काठमाडौं,२४ असोज । जडीबुटी नेपालको आम्दानी गर्ने एउटा मुख्य स्रोत हो । नेपालमा भएका जडीबुटी सङ्कलन र प्रशोधन गर्ने हो भने मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । नेपालका अधिकांश स्थानका नागरिक कुनै न कुनै माध्ययनबाट आयुर्वेदिक औषधि अर्थात् जडीबुटी प्रयोग गर्नेमा पर्छन् ।
Advertisement
तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि ७० प्रतिशत नेपालीले औषधिको रूपमा आफ्नै गाउँठाउँमा पाइने जडीबुटी प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर जडीबुटीको सङ्कलन तथा प्रशोधन गर्ने निकायले यो विषयमा चासो दिएको छैन ।
फाइदाको हिसाबले अस्पतालको भन्दा आयुर्वेदिक औषधि राम्रो मानिन्छ । दिनप्रतिदिन स्वास्थ्य रहनका लागि योग र आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्नेको
सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ । विभागका अनुसार वार्षिक रूपमा १५ देखि २० पतिशत वृद्धि भएको आयुर्वेदिक विभागका वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डा. मनुकर्ण थापाले बताए ।
जडीबुटीलाई अन्य औषधि जति नै महत्व दिन सके नेपाल आयुर्वेदिक औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न धेरै समय लाग्ने छैन । तर सरकारी निकायले आयुर्वेदिक क्षेत्रमा खुलेर काम गर्न सकेको छैन ।
वि.सं २०३८ सालमा स्थापना भएको आयुर्वेदिक विभागले २४ वर्षसम्म त कर्मचारीको तलब भत्ता दिँदै बितायो । त्यसबाहेक यो क्षेत्रमा यतिका समयसम्म कुनै पनि काम भएन । त्यसपछि ०६४ देखि बल्ल सामान्य जनचेनताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको हो । बाथ, नसर्ने रोगहरू ब्लड पेसर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको उपचारका लागि गाउँघरमा क्लिनिकका रूपमा सबै जिल्लामा सञ्चालन गरिँदै आइरहेको छ ।
जनचेतना कार्यक्रममा, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिक्षा तथा योगा कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने त सरकारी निकायको भनाइ छ । तर उपलब्धिका सवालमा कुनै जवाफ छैन । १० वर्षसम्म पनि उपलब्धिका बारेमा सरकार अनविज्ञ रहेको छ ।
सङ्कल र प्रशोधन केन्द्र खोल्न जरुरी
नेपाल जडीबुटीको धनी देश हो । तर अहिलेसम्म सरकारी निकायबाट जडीबुटी सङ्कलन र प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छैन । सङ्घीय संरचनामा अब ७ सय ५३ वटा नै स्थानीय निकायमा अनिवार्य रूपमा सङ्कलन र प्रशोधन केन्द्र खोल्न सकेको खण्डमा आयुर्वेदिक क्षेत्रमा सफलता मिल्ने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा आयुर्वेदिकलाई पनि राख्न माग गरिएको छ । तर मन्त्रालयले आयुर्वेदिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने हो या होइन कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
९१ बाट २३ मा झर्यो निःशुल्क औषधि
सरकारले नागरिकका लागि ९१ वटा आयुर्वेदिक औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएको थियो । तर यो आर्थिक वर्ष ९१ देखि २३ वटामा झारेको छ । ६८ वटा औषधि हटाएको छ । धेरैथरीको औषधि राख्दा निरन्तर नपाइने हँुदा कम तर अनिवार्य रूपमा पाइने औषधि राख्ने लक्ष्य स्वारूप औषधि घटाएको विभागको भनाइ छ ।
अब भने १६ प्रकारको रोगको २३ वटा नियमित पाइने औषधि राख्ने तयारी गरेको आयुर्वेदिक विभागको भनाइ छ । निःशुल्क रूपमा दिने आयुर्वेदिक औषधि विपन्न र सम्पन्न दुवै नागरिकका लागि दिँदै आएको छ ।
२३ वटा औषधि वितरणको काम सुरु गरेपछि विभागदेखि जिल्लासम्म २३ वटा औषधि अनिवार्य रूपमा राखिने व्यवस्था गरिने छ । २३ वटा औषधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । स्वीकृत भएको खण्डमा अमल पित्ता, बाथ, पेटसम्बन्धी रोगलगायत १६ वटा रोगेको २३ वटा निःशुल्क औषधि वितरण गरिने छ ।
गत वर्ष ८ करोड आयुर्वेदिक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष भने १२ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाए पनि आयुर्वेदिक क्षेत्रमा कुनै पनि विकास हुन सकेको छैन । यतिका समयसम्म आयुर्वेदिक विभागको कार्यक्रम सबै समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन । –रातोपाटी
