आम सञ्चार विधेयकको संसोधन सुझाव हस्तान्तरण

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको आम सञ्चार विधेयकमा नागरिक समाजको तर्फबाट संकलन भएको सुझाव विषयगत समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

साझा सवालका लागि साझा मञ्च कोकनले सोमबार कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विद्यायन समिति सभापति कमला दर्नाल र सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई विधेयकको सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो ।

कोकनले विभिन्न चरणमा कोशी सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको विधेयकको मस्यौदामा नागरिक समाजको तर्फबाट पत्रकार, अधिकारकर्मी, सांसदहरूसँग सुझाव संकलन गरेको अध्यक्ष मन्जिता उपाध्यायले बताइन् । उनका अनुसार विधेयकको छलफलमा सञ्चार विज्ञ कमल पौडेल र कानुन विज्ञ कोषराज न्यौपानेले सहभागिता जनाएका थिए ।

कोकनले सङ्घीय कानुन, प्रत्यायोजित कानुन, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, समावेशिता र सर्वस्वीकार्यताको आधारमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरेको कानुन विज्ञ अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले बताए ।

उनका अनुसार छलफलबाट आम सञ्चार प्रतिष्ठानलाई परिषद बनाउनुपर्ने, पदाधिकारीहरूको अनुभव बढाउनुपर्ने, सीमान्तीकृतहरूको योग्यता र अनुभव घटाउनुपर्ने अध्यक्ष र रजिष्ट्रारको अधिकार प्रस्ट बाँडफाँड गरिनुपर्ने, सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण रजिष्ट्रारले र पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण लगायतका विषय अध्यक्ष मार्फत निर्णय हुनुपर्ने, समाचारलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण शुल्क पचास प्रतिशत घटाउनुपर्ने लगायत ६५ वटा सुझावहरू विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

विधेयकको सुझावबारे जानकारी लिँदै आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कुनैपनि विधेयकमा संशोधन सुझाव आवश्यक भएकोले कोननले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर राखेको सुझावहरूलाई समिति र सरकार दुवैले ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले प्रदेश सभामा छलफलमा रहेको आमसञ्चार विधेयक प्रतिष्ठान भन्दा पनि परिषद नै बनाए अधिकार सम्पन्न हुने उल्लेख गरे ।

कोशीका पत्रकारहरूले माग गर्दै आएको आम सञ्चार विधेयक प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभामा दर्ता भएपनि छलफल गरेर विद्यायन समितिले प्रतिवेदन नदिँदा कानुन बन्न सकेको थिएन ।

दोस्रो कार्यकालमा बल्ल आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको हो । आम सञ्चार विधेयक प्रदेश सभामा एक दर्जन संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

विधेयकलाई परिपक्व बनाउन संसदीय पत्रकार मञ्च र पत्रकार महासंघ कोशीले पनि छलफल गरि सुझाव संकलन गरेर प्रदेश सभालाई बुझाइसकेको छ ।