रबिन कटेल/संगालोखबर 
विराटनगर । दशा बाजा बजाएर आउँदैन । नेपाली समाजमा प्रचलित यो भनाइको आशय विपद् जुनसुकै वेला पनि निम्तिन सक्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै विपद्जन्य घटना र त्यसबाट हुनसक्ने जनधनको क्षतिलाई कम गर्न कोशी प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै योजना बनाएर काम गरिरहेको छ ।
कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी, चट्याङ जस्ता विपद्जन्य घटनाले बर्सेनी ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ । विपद्का घटनाबाट हरेक वर्ष सयौँ मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने अरबौँको भौतिक सम्पत्ति क्षति भइरहेको छ ।
Advertisement
प्राकृतिक प्रकोपले बर्सेनी ठूलो हानी नोक्सानी पु¥याइरहेकाले त्यसलाई कम गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सदानन्द भट्टराई बताउँछन् । ‘विपद्जन्य घटना हरेक वर्ष हुने गर्छन्, यसले बर्सेनी ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ, यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना बनाएर काम गरिरहेको छ,’ शाखा प्रमुख भट्टराई भन्छन्, ‘जोखिम र क्षति कम गर्न तत्कालीन अवस्थामा गर्नुपर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन्, भविष्यमा हुने क्षति कम गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउने काम पनि गरिरहेका छौँ ।’
प्रदेश सरकारले विपद्का घटनामा खटिने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको क्षमता विकास गर्न हरेक वर्ष विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम र पूर्वअभ्यास गराउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तीन वटै सुरक्षा निकायलाई २०/२० लाख बजेट दिएर विपद्जन्य घटनाको तालिम तथा पूर्वअभ्यास गराई चुस्तदुरुस्त अवस्थामा राखिएको छ ।
इटहरीस्थित नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना हेडक्वार्टरसँग समन्वय गरेर मन्त्रालयले गत जेठ ७ गते विराटनगरको रानीस्थित जुटमिलको खेल मैदानमा प्रदेश स्तरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कृत्रिम घटना पूर्वअभ्यास गराएको छ । सो क्रममा भूकम्प र आगलागी घटनामा गरिने उद्धारको तीन वटै सुरक्षा निकायले संयुक्त रुपमा कृत्रिम अभ्यास प्रदर्शन गरेका थिए ।
सुरक्षा निकायहरूले आ-आफ्नो हिसाबमा पनि विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गरिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको कोशी प्रदेश कार्यालयले विपद्जन्य घटनामा खटिने टोलीलाई गत बैशाखमा बाढी तथा डुबानको उद्धार सम्बन्धी तालिम र पूर्वअभ्यास गरायो । सुनसरीको तालतलैया सिमसार क्षेत्रमा वैशाख ११ देखि १७ गतेसम्म एक साता सञ्चालित तालिममा वर्षाको समयमा बाढी र डुबानबाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई कम गर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिइएको थियो ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरीलाई कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा चुस्तदुरुस्त अवस्थामा राखिएको कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी ईश्वर कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विपद्का बेला खटिन तालिम प्राप्त टोली पनि तयारी अवस्थामा छ । त्यतिमात्र नभएर आइपर्दा पुरै प्रहरी संगठन नै विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छ । हामीले विपद्को पूर्वानुमान गरेर प्रतिकार्यका लागि त्यही अनुसारको तयारी गरेका छौँ ।’
पहिरोको जोखिममा रहेका कतिपय वस्ती स्थानान्तरण गर्न आग्रह गर्दा सम्बन्धीत व्यक्तिहरुले चासो नदेखाएको भन्दै उनले यसका लागि स्थानीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने खाँचो औल्याए । ‘मनसुनको बेला समस्या हुनसक्छ, अन्य स्थानमा सर्नुपर्छ भनेर प्रहरीले पटक–पटक भनिरहेको छ । तर, सर्नुपर्ने मान्छेले वेवास्ता गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुलाई जनप्रतिनिधिले कन्भिन्स गर्नुभयो भने सम्भावित जोखिम टर्न सक्छ र मानवीय क्षति रोक्न सकिन्छ,’ डीआइजी कार्कीले भने ।
जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन र पास्वचित्र बनाइदै
प्राकृतिक विपत्तिबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका सबै जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरुको नक्साङ्कन गर्दैछ । प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका १३७ वटै पालिकाका जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरुको नक्सांकन भइरहेको छ, पास्वचित्र पनि निर्माण गरिदै छ ।
विपद्जन्य घटनाका हिसावले जोखिमपूर्ण मानिएका सबै क्षेत्रको पहिचान गरिसकेपछि उक्त स्थानहरुमा आवश्यक सावधानीका उपाय अपनाउन सजिलो हुने भएकाले नक्साङ्कन र पास्वचित्र बनाउने काम भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कहाँ–कहाँ के–के कारणले जोखिम छ भनेर सबै ठाउँको नक्साङ्कन भइसकेपछि त्यही अनुसार योजना बनाएर विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यसले एक पटकका लागि मात्र हैन, सधैका लागि सजिलो हुन्छ र विपद्बाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ ।’
बाढी, पहिरो, खोला कटान, आगलागी, जंगली जनावरको आतंक, भूकम्पको केन्द्रविन्दु लगायत जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान गरिनेछ । त्योसँगै पूर्व सूचना प्रणालीहरु, सुरक्षित स्थानहरु, राज्यका सुरक्षा अंगहरु, दमकल सेवा लगायतको पनि नक्साङ्कन गरेर विपद् व्यवस्थापनको काम गरिनेछ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गत कात्तिक महिनाबाट नक्साङ्कन र पास्वचित्र निर्माणको काम अघि बढाएको हो । अधिकांस क्षेत्रको नक्साङ्कनको काम भइसकेकाले यसलाई केही दिनभित्रै पूर्णता दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ठाउँ–ठाउँमा बन्दैछन् संयुक्त आपतकालिन सेवा केन्द्र
विपद् व्यवस्थापनमा सहजताका लागि कोशी प्रदेशका चार स्थानमा पालिकाहरुको संयुक्त आपतकालिन सेवा केन्द्र निर्माण गरिदैछ । प्राकृतिक प्रकोपका बेला सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न दुई वा सो भन्दा बढी पालिकाहरु मिलाएर ठाउँ–ठाउँमा ‘कोशी प्रदेश आपतकालिन सेवा केन्द्र’ निर्माण थालिएको हो ।
मोरङ, झापा, सुनसरी र तेह्रथुममा सेवा केन्द्र निर्माण हुदैछन् । मोरङको रंगेली, सुनबर्षी, धनपालथान र कानेपोखरीलाई मिलाएर रंगेलीमा आपतकालिन सेवा केन्द्र निर्माण गरिएको छ । झापाको अर्जुनधारा, बुद्धशान्ति, विर्तामोड र कन्काईलाई सेवा प्रदान गर्ने गरी अर्जुनधारामा आपतकालिन सेवा केन्द्र बनाइदैछ ।
तेह्रथुमको आठराई र फेदापलाई मिलाएर आठराईमा र सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा पनि आपतकालिन सेवा केन्द्र निर्माणको प्रकृया अघि बढेको छ । यी केन्द्रमा एम्बुलेन्स, दमकल, शव बाहन र सुरक्षा फौज पनि रहनेछ । सेवा केन्द्र निर्माणका लागि कोशी प्रदेशले ५० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्वीस सरकार अन्तर्गतको कार्यक्रममार्फत २० प्रतिशत र पालिकाहरुले मिलेर ३० प्रतिशत खर्च गरी आपतकालिन सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ ।
पालिकाहरुले आवश्यक सबै स्रोत साधन आफै जुटाउन समस्या हुने भएकाले प्रदेश सरकारको सहयोगमा संयुक्त विपद् व्यवस्थापनका लागि आपतकालिन सेवा केन्द्र निर्माण गर्न थालिएको हो ।
विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिदै
कोशी प्रदेश सरकारले विपद्जन्य घटनाको अग्रिम जानकारीका लागि पूर्व सूचना प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाएको छ । आम सर्वसाधरणलाई बाढी, डुवान जस्ता विपद्का घटनाको अग्रिम जानकारी दिन यो प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाइएको हो ।
सर्वसाधरणलाई विपद्को अग्रिम जानकारी भएमा उनीहरु सतर्क भएर बस्ने हुनाले सम्भावित क्षति कम हुन सक्छ । सोही कारण विपद् आउनुअघि नै सूचना दिएर विपद्जन्य घटनाबाट हुने क्षति कम गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
विपद् बीमा र बस्ती स्थानान्तरण गरिने
कोशी प्रदेश सरकारले विपद्जन्य घटनाबाट हुने क्षति घटाउन विपत बीमा र बस्ती स्थान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा केही दिन अघि बसेको परिषद्को बैठकले जोखिमयुक्त स्थानका बस्तीहरु स्थानान्तरण गर्ने र विपद् बीमा गराउने निर्णय गरेको हो । जोखिमका हिसावले कोशी प्रदेशमा ४ हजार १५१ परिवार तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको तथ्यांक छ ।
बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्य योजना र मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना पारित गरेको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विपद् बीमा र बस्ती स्थान्तरणको विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष राहत सामग्री र रकम गरी वितरण गरेको ७५ लाख ८० हजार पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
गत वर्ष आगलागी, बाढी, पहिरो, चट्याङ र विस्फोटमा परी मृत्यु भएका ३४ जनाको परिवारलाई राहत रकम वितरण गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजी आवास बनाउन ८६ लाख ४० हजार सहयोग गरिएको छ ।
गाउँदेखि केन्द्रसम्मै विपद् व्यवस्थापनको संयन्त्र
विपद्जन्य घटनाको तत्काल जानकारी लिएर खोज, उद्धारको काम गर्न र राहत वितरण गर्न सरकारी तहमा विभिन्न संयन्त्र छन् । प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् छ । यसमा प्रदेशका मन्त्रीहरु, विपक्षी दलका नेता, सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुखहरु लगायत सहभागि हुन्छन् । अर्को, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति छ । यसमा रेडक्रस लगायत उद्धार र राहत वितरणको क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पनि सम्मिलित छन् । प्रदेशसहित पालिका, जिल्ला र केन्द्रमा पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि फरक–फरक संयन्त्रले काम गरिरहेका छन् । यी संयन्त्रले विपद्का घटनाहरुको जानकारी लिएर उद्धार र राहत वितरणमा समन्वय गर्छन् ।
पालिकादेखि जिल्ला, प्रदेश र संघसम्म अर्को संयन्त्र पनि छ । त्यो हो, राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र । यो संयन्त्रले गाउँ–गाउँमा भएका घटनाको जानकारी लिएर माथिल्लो तहसम्म तत्काल जानकारी दिन्छ । विपद्को जानकारी पाएपछि विपद् व्यवस्थापन समितिहरु सक्रिय हुन्छन् । विपद्का वेला मुख्यगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गर्ने गरिएको छ ।
विगतको विपद् : चार दिनको बर्षाले ४ अर्ब स्वाहा
२०८१ असोज ९ देखि १२ गतेसम्म चार दिनको बर्षाले कोशी प्रदेशमा ४ अर्ब १४ करोड ४९ लाख बराबरको क्षति भएको तथ्यांक छ । बर्षाले निम्त्याएको बाढी, पहिरो, डुबानबाट २१ जना मानिसले ज्यान गुमाए । १४ जना घाइते उपचारपछि निको भएका छन् । चार जना अझै वेपत्ता छन् ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै १ अर्ब ७४ करोड २९ लाख बराबरको क्षति भयो । खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा क्षेत्रतर्फ १ अर्ब ४६ करोड, कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ ३७ करोड ६५ लाख, भवन घर लगायतमा ५५ करोड १५ लाख र पर्यटन वन तथा वातावरणतर्फ १ करोड ३० लाखको क्षति भयो ।
२३७ घर पूर्ण रुपमा क्षति भए भने ४७३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । बाढीले १४ वटा पुल पूर्ण रुपमा क्षति भएर आवतजावत नै रोकियो । ५२ वटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बर्षमा २५० जनाको ज्यान गयो, १३ अर्बको क्षति
विपद्जन्य घटनाबाट कोशी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २५० जनाले ज्यान गुमाए । बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ् जस्ता ११ प्रकारका विपद्जन्य घटना हुँदा ४९१ जना घाइते भए भने १३ अर्ब भन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ती क्षति भयो ।
सो अवधिमा भीरबाट लडेर ७०, डुवानमा ५४, करेन्ट लागेर ३६, आगलागीमा ३०, चट्याङले १५, जंगली जनावरको आक्रमणबाट १५, बाढीमा १४, पहिरोमा ९, सर्पदंसले ५ तथा हावाहुरी र हिमपातबाट एक÷एक जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । वेपत्ता भएका ६ जनाको अझै अत्तोपत्तो छैन । विपद्जन्य घटनामा परेर २ हजार ५ सय ८१ चौपायसमेत मरे । ७४३ वटा घरमा पूर्ण क्षति भयो भने ९५० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । सो अवधिका विपद्जन्य घटनाबाट १३ अर्ब ५७ करोड १२ लाख बराबरको क्षति भएको कोशी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
क्षति घटाउन सक्ने सम्भावनासँगै चुनौति पनि उत्तिकै
प्राकृतिक प्रकोपको घटना कति बेला कहाँ हुन्छ र त्यसले के कति क्षति पुर्याउन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ । जुनसुकै बेला जहाँसुकै पनि संकट निम्तिन सक्छ । यसका लागि पूर्वतयारी गरेर सावधानी अपनाउनुको विकल्प छैन । विपद्जन्य घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । तरपनि, यसका लागि पर्याप्त आधार विकास गर्न समय लाग्नेछ । अहिले स्थानीय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म विपद् व्यवस्थापन सम्यन्त्र छ । विपद् प्रतिकार्यका लागि यसलाई चुस्तदुरुस्त अवस्थामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
जिल्लाहरुमा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीहरु पर्याप्त नभएको गुनासोहरु पनि छन् ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोख्रेल विपद्का घटनामा प्रयोग गरिने उद्धार सामग्रीहरु पर्याप्त नभएको बताउँछन् । ‘विपद्का घटना आलोपालो हुन्छन् भन्ने हुदैन, कोही बेला धेरै तिर एकैचोटी संकट निम्तिन सक्छ । यस्तो बेला साधन स्रोत पर्याप्त भएन भने विपद् व्यवस्थापनको काम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग विपद्का बेला खोज उद्धारमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरु जति हुनुपर्ने हो त्यत्ति मात्रामा छैनन् । पर्याप्त सामग्री भए विपद् व्यवस्थापनमा सहज हुने थियो ।’
विपद् व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन, स्रोत साधनको व्यवस्थापन, उद्धारमा खटिने दक्ष जनशक्तिको तयारी, विपद्को पूर्व सूचना प्रणाली विकास र आम नागरिकमा सचेतना फैलाउन सके विपद्जन्य घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।
