‘नो केबलकार’ पक्षलाई पुनः वार्तामा आउन सरकारको आह्वान

विराटनगर । ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार बनाउन नदिने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको ‘नो केबलकार’ पक्षलाई गृह मन्त्रालयले पुनः वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । आज वार्ता समिति संयोजक सह-सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन अनुरोध गरेका हुन् ।

सरकारले माग पूरा सम्बोधन नगरेको भन्दै माघ २९ गतेबाट मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन सुरु गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट आज गृहमन्त्री रमेश लेखकले वार्ता टोलीका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई छलफलमा बोलाएका थिए ।

त्यसलगत्तै समितिले संवादका माध्यमद्वारा समस्याको समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । गत माघ २२ गते सङ्घर्ष समिति र वार्ता टोलीबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिपछि रोकिएको आन्दोलन समितिले पुनः घोषणा गरेको थियो ।

गृह स्रोतका अनुसार वार्ता समिति पदाधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने सर्त राखेका छन् । तर गृहमन्त्री लेखकले राजनीतिक नेतृत्वबाट वार्ता नहुने भन्दै समितिलाई नै विवाद टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

ताप्लेजुङमा रहेको पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्ने केबलकार परियोजना निर्माणको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय तनाव चुलिँदै गएको छ । लिम्बुहरूको मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा एक तीर्थस्थल हो । आफ्नो तीर्थस्थल मासिने भन्दै त्यहाँका लिम्बु समुदायले ‘नो केबलकार’ आन्दोलन थालेका थिए ।

पाथीभरामा केबलकार परियोजना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपले बनाइरहेको छ । सुरुमा यती समूह, त्यसपछि लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल हुँदै शिलान्यासको चरणमा आइपुग्दा आईएमई समूह परियोजनामा जोडिएको थियो ।

गएको नोभेम्बर महिनामा उक्त आयोजना शिलान्यास गरियो । त्यसपछि लिम्बु समुदायले आफ्नो ‘मुन्धुम’ संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि दोहन गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलन चर्काएका थिए ।