संगालोखबर 
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सबै शारीरिक सम्बन्ध करणी/बलात्कार ठहर नहुने र दोषी करार गर्न नसकिने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकनारायण ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
Advertisement
सर्वाेच्चले २०८० चैत ७ गते यो विवादमा फैसला सुनाउँदै पीडक भनिएका अभिमन्यु अहिर (यादव) लाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले जबरजस्ती करणी र दोषी ठहर गर्नेबारे सैद्धान्तिक व्याख्या गरेको छ ।
‘केवल पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानी निजको भनाई अन्य प्रमाणबाट समर्पित भए नभएकोतर्फ उचित ध्यान पुर्याउन नसकिएमा जबरजस्ती करणी लगायतका सामान्यतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको अभाव रहने प्रकृतिका मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाइदिए पुग्ने हुँदैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसले अभियुक्तले न्याय पाउनै नसक्ने कहालीलाग्दो अवस्था आउनसक्नेतर्फ न्यायकर्ताले सतर्कतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
कसैले आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको वा पीडितका परिवारले जबरजस्ती करणी भएको जाहेरी दिने अनि पीडित भनिएको व्यक्तिलाई प्रभावमा पारी बयान गराएकै भरमा दोषी ठहर गर्न नसकिने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले भारतीय सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र यसअघि सर्वोच्चबाटै कायम भएका नजिरहरूलाई समेत उल्लेख गरी यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
‘वस्तुतः कुनै पनि वारदात प्रमाणबाट स्थापित हुने हो । अन्य प्रमाणको अभावमा केवल व्यक्तिको कथनबाट मात्र वारदात स्थापित हुन सक्दैन । पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गरेमा अन्य प्रमाण हेर्नै नपर्ने भन्नु न्यायको रोहमा उचित हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको केवल पीडित भनिएकी महिलाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसुर ठहर गरेमा प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हक सङ्कुचित हुनसक्ने खतरातर्फ न्यायकर्ताले विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।’
