संगालोखबर 
विराटनगर । नेपालको पहिलो र ऐतिहासिक उद्योग विराटनगर जुटमिलमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्थानीय मजदुर तथा कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरूले मिलको वर्तमान अवस्था र विगतका आर्थिक कारोबारबारे उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् । जुटमिलका मजदुरहरूले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सुनसरी र मोरङमा ६ वटा निजी जुटमिलहरू सञ्चालनमा रहे पनि विराटनगर जुटमिल भने केही व्यापारीको निजी स्वार्थ र गलत राजनीतिकरणका कारण बन्द भएको मजदुरहरूको दाबी छ ।
वि.सं. २०६३ सालमा बन्द भएको यस मिलका मजदुर र कर्मचारीहरूको हिसाब राफसाफका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा ५६ करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म करिब ४२ करोड मात्र वितरण भएको र बाँकी रकमको हिसाब सार्वजनिक नभएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न समयमा नियुक्त पदाधिकारीहरूले अनियमितता लुकाउन मिलको सरकारी शेयर खरिदबिक्री गर्ने लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी मिलको अस्तित्व नै समाप्त पार्न खोजेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
यो समस्या सुकुम्बासी समस्या नभई स्थानीय नेपाली नागरिकहरूको मिल सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मजदुर समस्या रहेको भन्दै यसको न्यायोचित समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग उनीहरूले गरेका हुन् ।
विराटनगर जुटमिलका स्थानीय मजदुर तथा कर्मचारीहरूको तर्फबाट पठाइएको उक्त निवेदनको बोधार्थ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई समेत दिइएको छ । जुटमिल बन्द हुनुको मूल्य कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता रहेको स्थानीय मजदुर महम्मद सुन्तानले बताए ।
