सरकारको आर्थिक नीतिमा सुधार गर्न पूर्वका उद्योगी-व्यवसायीको माग

विराटनगर । उद्योगी–व्यवसायीको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु मोरङ उद्योग व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले सरकारको आर्थिक नीतिमा गरिनुपर्ने सुधारबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

ती संस्थाका प्रतिनिधिले काठमाडौंमा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट गरी सुधारका सुझावसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । टोलीमा संघका अध्यक्ष अनुपम राठी, परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडालगायत सहभागी थिए ।

मुलुकको आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणका लागि आगामी वर्षका लागि जारी गरिएको आर्थिक नीतिमा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका लागि गरिएका केही व्यवस्थाहरु सुधार गर्नु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका हकहित, संरक्षण एवं विकासका लागि सरकारले विशेष उपाय अपनाइरहेको बताएका थिए । संघ र परिसंघद्वारा पेश गरिएका सुझावहरुलाई आर्थिक नीतिको संशोधनमा समावेश गराउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएको परिसंघका अध्यक्ष सारडाले जानकारी दिए ।

सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक नीतिले विगतको व्यवस्था उल्ट्याउँदै बिलेटको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल अभिवृद्धि गरेकोमा त्यसबाट विलेट उत्पादनको सट्टा बिलेट आयातलाई प्रोत्साहित गरेको उद्योगीहरुले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरु धरापमा पर्ने जोखिम रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

यसैगरी, धान, गहुँ र मकैलगायत खाद्यान्नमा अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । धानको आयातमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क र २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर निर्धारण गरिनाले धान आयात गर्दा करिब ११.५४ प्रतिशत सम्मको शुल्क लाग्ने अवस्था देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यस्तो व्यवस्थाबाट धान र चामलको आयातमा धानकै महशुल उच्च हुन गई धानको आयात गर्नुको सट्टा चामलकै आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको तथा स्वदेशी चामल उद्योगहरु धरापमा पर्न गएको अवस्था रहेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।