विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र पेस गर्दै उनले संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको जनाएका हुन् ।
नेकपा एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलका सांसदहरुले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रस्ताव गत वैशाख ७ गते पारित भएको थियो ।
Advertisement
विपक्षी गठबन्धनले पेस गरेको उक्त संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रस्तावको पक्षमा ५२ सांसद र मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा ३ सांसद रहेका कारण बहुमतले प्रस्ताव पारित भएको सभालाई जानकारी गराएका थिए । कांग्रेसका सांसदहरू भने मत विभाजनमा सहभागी भएनन् ।
प्रस्तावका पक्षमा बोल्दै माओवादीको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले ‘विश्वासको मत पनि लिन्नँ, राजीनामा पनि दिन्नँ’ भन्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको र यसले सरकारको नियत सफा नदेखिएको बताएका थिए ।
संकल्प प्रस्ताव पारितपछि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै सभामुखले अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर उक्त पत्र पेस गरेका थिए । पत्रमा उनले ‘प्रदेश प्रमुखको मर्यादा र संस्थाको रूपमा स्थापित संवैधानिक पदको मर्यादा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट गरिने विषयमा प्रदेशवासी आश्वस्त रहेको अनुरोध गर्दछु’ भनेका छन् ।
राष्ट्रपतिलाई समेत बोधार्थ भनी उल्लेख गरिएको पत्रमा मुख्यमन्त्री कार्कीले लेखेका छन्–
‘विधिको शासन एवं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको संविधानको धारा १२८ विपरीत सर्वाेच्च अदालतको क्षेत्राधिकारलाई प्रयोग गरी संविधानलाई निस्तेजिकरण र निस्प्रभावीकरण तथा संविधान मौन रहेको कतिपय विषयमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गरी संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संविधानको धारा १६८ को कुनै उपयुक्त धारा प्रयोग गरी सरकार निर्माण गर्नु भन्ने आदेशात्मक अभिप्रायले दर्ता गरिएको निवेदन (सूचना) प्रस्तावकै भरमा संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको पदबाट गैरसंवैधानिक अभ्यासमा संलग्न गराउने गरी भएको प्रयत्नका आधारमा क्रियाशील भई दशकौँ लामो प्रयास तथा १७ हजार भन्दा बढीको बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा तथा नेपालमा सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै संविधानको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रमुख जस्तो संवैधानिक रूपमा रहेको प्रदेश प्रमुखले अझ गम्भीर भई संविधानको मर्म एवं भावनाको संरक्षण गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको ब्यहोरा नेपालको संविधानको धारा १७३ बमोजिम जानकारी गराउँदछु ।’
मुख्यमन्त्रीको पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) को विकल्पमा १६८ (२) वा १६८ (३) को सरकार बन्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेश सभाको संकल्प प्रस्तावले निस्तेज बनाउन नसक्ने, मुख्यमन्त्रीको पद संवैधानिक तवरबाट रिक्त नभएसम्म अर्काे मुख्यमन्त्रीको चयन हुन नसक्ने, प्रदेशसभाबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने भनी प्रदेश प्रमुख समक्ष निर्देशन गर्न नमिल्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
