काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि उनको कदमप्रति अहिले संवैधानिक र व्यवहारिक बहस सुरु भएको छ । मंगलबार राति १२ बजेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि समयसीमा त्यसै सकिएको हो ।
Advertisement
प्रमाणीकरण नभएपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नभएपछि अहिले विधेयकको सन्दर्भमा संवैधानिक र व्यवहारिक बहस सुरु भएको हो । राष्ट्रहित विपरीतको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेको भन्दै कतिपयले राष्ट्रपति भण्डारीको प्रशंसा गरिरहेका छन् । कतिपयले संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना पनि गरिरहेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।
नागरिकता विधेयकमा समावेश कतिपय प्रावधानहरूले देशका लागि दीर्घकालीन असर पार्नसक्ने भन्दै त्यसलाई प्रमाणिकरण नगर्न राष्ट्रपतिमाथि दवाव बढेको थियो । सत्ता गठबन्धनमा सामेल बाहेकका अन्य दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिमाथि दबाब सृजना गर्दै आएका थिए ।
नागरिकता विधेयक पछिल्लोपटक भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । तर, त्यसअघि संविधानतः राष्ट्रपतिले लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाएको विधेयक सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले अस्वीकार गरी जस्ताको त्यस्तै पुनः पारित गराएका थिए । त्यसबाट सार्वभौम संसदको समेत अपमान भएको निष्कर्षका साथ राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको बताइएको छ ।
