धनकुटा । १६ वुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सात वटै प्रदेशका सभामुखको भेला सम्पन्न भएको छ । प्रदेश नं १ प्रदेश सभाले संघीयता प्रर्वद्धनमा प्रदेश सभाहरुको भूमिकाबारे समीक्षा गर्न सातवटै प्रदेश सभाका सभामुखहरुलाई सहभागी गराएर धनकुटाको हिलेमा दुई दिन भेला आयोजना गरेको हो ।
Advertisement
भेलामा सातवटै प्रदेश सभाका सभामुखसँगै उपसभामुख र सचिवहरूको पनि सहभागिता थियो । भेलाले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा संघीयता बलियो बनाउन शसक्त भूमिका खेल्न सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अन्तिम तथा पाँच बर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै संघीयता बलियो बनाउन भन्दै भेलाले १६ बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको हो ।
घोषणा पत्रमा प्रदेश सरकारको आयस्रोत बढाउनुपर्ने, तुरुन्तै प्रदेश निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जग्गा प्राप्ती, प्रदेश सभा भवन र राजधानीको संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रदेश सभालाई कसैको अधीनमा राख्न नहुने र संविधान अनुसार प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँड चाँडै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
प्रदेश सभाको विषयगत समितिहरूको सुझाव र निर्देशन पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने, निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, प्रदेशमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशको विवाद प्रदेश सभाबाट समाधान गर्न कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा पनि भेलाले जोड दिएको छ ।
संघीयता बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारको समन्वय समिति हुनुपर्ने, संघीय संसद्मा सबै प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखको सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच नियमित अन्तरक्रिया हुनुपर्ने र संघीयताको विकल्प नभएकोले नकारात्मक बहसलाई निरुत्साहित गर्न सबै लागिपर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
भेलामा बरिष्ठ संविधान विज्ञ काशीराज दाहालले संघीयता प्रर्वद्धनमा प्रदेश सभाले खेलेको भूमिका, आइपरेका समस्या र चुनौतीहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । भेलालाई दोस्रो दिन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले सम्बोधन गरेका थिए ।
