विराटनगर । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट तथा नीतिले स्टिल तथा वायर, वनस्पति घ्यूतेल र सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग सङ्कटमा परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले सो नीति तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले बुधवार विराटनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्सार दर हेरफेरको नीति सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
Advertisement
यो नीति नसच्याए स्टिल तथा वायर, वनस्पति घ्यूतेल र सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बन्द हुँने उद्योगीहरू बताउँछन् । उनीहरूले यो विषयमा सरकार गम्भीर नबने बिहिबारबाटै आन्दोलन थाल्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत स्टिल तथा वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ एमएस रड आयातमा भन्सार दर र अन्तशुल्क बढाएको छ । पहिले ५ प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार महसुल १० प्रतिशत पुर्याइएको छ । अन्तशुल्क पनि प्रति मेट्रिक टन २ हजार ५ सयबाट बढाएर ४ हजार ५ सय पर्याएको छ । सरकारले तयारी जीआई वायर लगायत उत्पादनको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेको भएपनि यो उत्पादन साफ्टा सम्झौताको संवेदनशिल बस्तुको सूचीमा नरहेकाले साफ्टा अन्तर्गत आयात गर्दा ६ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि जेठ २२ गते भारत सरकारले पनि आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामाग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएको छ । त्यो भन्दा पहिले भारतले सो रडमा अन्तशुल्क लगाएको थिएन । भारत सरकारको बढाएको अन्तशुल्क, नेपाल सरकारले बढाएको भन्सार महसुल र अन्तशुल्कका कारण सो कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपालमा तयारी वस्तु उत्पादन गर्नु घाटाको व्यापार हुने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपालमा उत्पादन गर्नु भन्दा भारतबाटै तयारी वस्तु ल्याउँदा प्रति मेट्रिक टन १५ हजार ४५ रुपैयाँ सस्तो पर्न जान्छ, त्यसैले यहाँका ४० भन्दा बढी साना ठूला वायर उद्योगहरू तत्काल बन्द हुने अवस्था छ । सरकारले यो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।’
सो कच्चा पदार्थबाट जीआई तार, किला काँटी, वाडिङ वायर लगायत उत्पादन गर्ने गरिन्छ । नेपाली बजारमा ती बस्तुको माग मासिक २० हजार मेट्रिक टन छ । सो परिमाणमा आयात गर्दा ३३ अरब रुपैयाँ पैसा विदेशिने छ । नेपालका उद्योगहरू बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत २० हजार श्रमिकको रोजगारी गुम्ने उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
यता, वनस्पति घ्यूतेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा यसअघि १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एक तह माथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात ६६.६७ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाका कारण वनस्पति घ्यूतेल उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगहरू सङ्कटमा पर्ने र बन्द हुँने उद्योगीहरूको भनाई छ । त्यसका लागि कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुबीच एक तहको भन्सार महसुल कायम गर्ने नीति अनुरूपको व्यवस्था कायम गर्न उद्योगीहरूको माग छ ।
सेनीटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले प्याकिङ मेटिरियलमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क तथा कच्चा पदार्थ ‘पर्फोरेटेड पे फिल्म, फ्ल्फ पल्प, रिलिज पेपर, ग्लु, पे फिल्म, सप पाउडर’ मा १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर आयात गर्दै आएका थिए । सरकारले अब तयारी अवस्थाको सेनिटरी प्याड आयातमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतमा ९० प्रतिशत घटाई १.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । जसका कारण स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाट आयात गरी विक्रि गर्दा सस्तो पर्ने भएको उद्योगीहरूको भनाई छ ।
नेपालमा सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने करिब ४० वटा उद्योग छन् । जसमा ६ अर्ब भन्दा बढी लगानी छ । ६ हजार भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । सरकारको यो नीतिका कारण सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगहरू सङ्कटमा पर्ने र उद्योगीको लगानी डुब्ने तथा श्रमिकको रोजगारी गुम्ने भएकाले सरकारले यो विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग संगठनका अध्यक्ष प्याकुरेल, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश अध्यक्ष भीम घिमिरे र मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले स्वदेशी उद्योग बन्द गराउँने सरकारको नीतिको विरोध गरे । उनीहरूले यो नीति तत्काल सुधार्न सरकारसँग माग पनि गरे । उनीहरूले यो विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् ।
यसैबीच, उद्योगी व्यवसायीहरूले माग संवोधनका लागि सरकारलाई दवाव दिन बिहिबारबाटै आन्दोलन थाल्ने भएका छन् । बुधवार रातीसम्म पनि माग सुनुवाई नभएमा दवाव स्वरुप बिहिबार बिहान १० देखि ११ बजेसम्म कोशी राजमार्गमा चक्काजाम गरिने उद्योगी पवनकुमार सारडाले जानकारी दिए ।
