विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक बर्ष २०८९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बुधबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै दिगो कृषि विकासका लागि माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम ल्याउने, उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने, किसानलाई मौसमसम्बन्धी नियमित सूचना दिने व्यवस्था गर्ने, किसान परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्दै लाने, स्थानीय तह, कृषि सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

यस्तै भूउपयोग नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी शिक्षा नेतृत्व विकास, व्यवसायीक योजना र उद्यामशिलता विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने तथा टोलटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी अभियान चलाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

प्रदेशभित्रका ठूला नदीमा जलयातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रमा जान केबुलकारका लागि प्रारम्भीक अध्ययन गर्ने, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरलाई राजधानी विराटनगरसँग जोड्न छोटो दुरीका लागि चतरा–घुर्मि सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगको सहयोगमा अगाडि बढाउने, प्रदेशको स्थायी केन्द्रीय संरचना तयार पार्न विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, स्मार्ट सिटी तथा नमूना गाउँको पूर्वाधार निर्माणको लागि अगाडि बढाइने तथा विराटनगरको केशलिया र सिंघीय खोलाको सौन्दर्यीकरण गरिनेछ ।

यस्तै ‘एक घर एक धारा’ को अभियानलाई पुरा गर्ने, मिडिया काउन्सिल गठन गरी संचार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, सिटी सफारी, टेम्पोलाई स्थानीय तहमै दर्ता र नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने, पर्यटकीयस्थलमा चलचित्र छायाङ्कनस्थल बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पूर्णपाठ हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्…