काठमाडौँ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख अवरोधका रुपमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले प्रवद्र्धकलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।
निजी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिसकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएनले वन क्षेत्रको जग्गा नपाउँदा निर्माण शुरु गर्न समस्या पर्दै आएको थियो ।
Advertisement
लगानी बोर्डको बुधबारको बैठकले आयोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअनुसार विकासकर्तालाई वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगका लागि हस्तान्तरण गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सो आयोजनाका लागि १२५ हेक्टर जग्गा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । प्रवद्र्धक एसजेभिएनले निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेर निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ ।
कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना वन मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यविधिका कारण समस्यामा परेको थियो । ‘एक रूख बराबर २५ रोप्नुपर्ने’ वन मन्त्रालयको कार्यविधिका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय आइसक्दासमेत आयोजनाले निर्माण शुरु नगरी म्याद थपका लागि आवेदन दिने चरणमा पुगेको छ ।
सरकारले आव २०७३÷७४ मा मात्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरेको थियो । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार बुधबारको बैठकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सम्बन्धमा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई थप सहजता प्रदान गरेको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ र ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०६५’ का सम्बन्धमा सरोकारभएकासँग छलफल गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने गरी परिमार्जन गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बोर्डको निर्णयअनुसार अबको दुई महिनाभित्र आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिनुपर्नेछ । करिब तीन वर्षपहिले लगानी बोर्ड तथा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धकबीच भएको सम्झौतामा अरुणका लागि आवश्यक सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २१ महिनाभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।
माथिल्लो कर्णालीका लागि सरकारले २० महिनाभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । तर हालसम्म दुवै आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् ।
माथिल्लो कर्णालीका लागि वनको २७३ हेक्टर जग्गा आवश्यक छ । सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नगराएको भन्दै माथिल्लो कर्णालीले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्ष थप गर्न माग गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको केही दिन पहिलेको बैठकमा सार्वजनिक गरेका थिए ।
आगामी दशैँलगत्तै अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक एसजेभिएनले निर्माण थाल्ने बताउँदै आएको छ । एसजेभिएनका देशीय प्रतिनिधि हरेराम सुवेदीले सबै समस्या समाधान भए दशैँलगत्तै निर्माण शुरु गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्ध्री माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले साउनको अन्तिमदेखि दैलेख र अछामका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोजनाले प्रतिरोपनी रु आठ लाख ९५ हजारका दरले मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको र पुनः स्थापना तथा पुनःवाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिने तयारी गरेको छ । वन मन्त्रालयले आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरलाई वन क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनालाई दैलेखको १२१.६ र अछामको १३१.६६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रभावित वन क्षेत्रको २६ हजार ६३३ वटा रूखबिरुवा हटाउनुपर्नेछ ।
वन मन्त्रालय मातहतको वनउद्यम महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव चन्द्रमान डंगोलले वन कार्यविधिका कारण केही समस्या आएको भए सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।
बोर्डको निर्णयपछि वन ऐन, नियम तथा नियमावली सबै अध्यनन गरेर के कति विषयमा सुधार गर्नुपर्ने हो वा थप सहजीकरण के गर्ने हो भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए ।
“वनले सबै रोक्यो भन्ने विषय नै गलत छ । हामीले सबै काम नियमानुसार नै गरेका छौँ । कसैलाई समस्या परेको भए नियमअनुसार सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार छ”, डंगोलले भने ।
