विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १५ जना प्रदेश सांसद्लाई निलम्वन गरेका छन् । आफ्नो दल र दलका नेतालाई जानकारी नै नदिइ अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै राईले सांसदहरुलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका हुन् ।
Advertisement
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १९ सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ नबुझाउँने सांसदहरुलाई कारबाही गरिएको हो । प्रदेश सांसद् भीमप्रसाद आचार्य, जीवन घिमिरे, ईन्द्रबहादुर आङ्बो, विजयकुमार विश्वास, सावित्राकुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, कुसुम कुमारी श्रेष्ठ, टंक आङबुहाङ, लिलावल्लभ अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई, यशोधा अधिकारी, लछुमन तिवारी, मोहन कुमार खड्का, कुलप्रसाद साम्बा, धिरेन्द्र शर्मालाई कारबाही गरिएको हो ।
सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपाने, उषाकला राई, झलकबहादुर मगर र रामकुमार राईले मौखिक जवाफ दिएकाले उनीहरुलाई कारबाही नगरिएको बताइएको छ । आफूविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागिपरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले शनिबार साँझ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रवहादुर आङ्वोलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । त्यसपछि आइतवार प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले पदवाट राजीनामा दिए । आइतवार नै प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रदेशसभा सचिवालयमा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
यसैवीच, प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रदेश नं. १ को संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हटाएको छ । बहुमत सांसदहरुको बिहिबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेतावाट हराएर प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्यलाई चयन गरेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूह राईलाई हटाएर नेता आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउँ लागिपरेको छ । यता, केपी ओली समूह भने काँग्रेस लगायत अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर भएपनि राईलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने योजनामा छ । नेकपा केन्द्रको विवादसँगै अहिले प्रदेशमा पनि पक्ष–विपक्षमा एक–अर्कावीच निषेधको राजनीति चलिरहेको छ ।
